विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको अध्यक्षतामा आज प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनः निर्माण पुनःस्थापन गर्न बनेको कार्यविधिको मस्यौदा पेस भएको छ।

सो मस्यौदा कार्यान्वयन गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। पीडित परिवारलाई सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत राहत उपलब्ध गराउने भन्ने सङ्घको निर्णयानुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट हिमाली जिल्लाका बासिन्दालाई प्रतिपरिवार रु पाँच लाख, पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई रु चार लाख र तराई क्षेत्रका बासिन्दालाई रु तीन लाख उपलब्ध गराउन कार्यविधि सिफारिस गरिएको छ।

प्रदेशअन्तर्गत रहेका लोकसेवा आयोग, योजना आयोगमा रिक्त अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने तथा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको संरचनाको व्यवस्थापन तथा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय हुनुका साथै मानव अधिकारसम्बन्धी काम गर्न प्रदेश सरकारले फोकल पर्सन तोक्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।