काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज तेस्रो दिन पनि सुनुवाइ शुरु भएको छ ।

रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुरु भएको हो । देउवा पक्षका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बहस शुरु गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बुधबारदेखि नियमित जारी छ ।

बिहीबार रिट निवेदक देउवाकै पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, बोर्णबहादुर कार्की, मिथिलेशसिंह यादव, हरिप्रसाद उप्रेती, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्दा संविधानविपरीत भएको तर्क राख्नुभएको थियो । रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई अदालतले १५-१५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ । अब रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीलाई बहसका लागि चार घण्टा ४५ मिनेट बाँकी छ । करीब ३०० कानून व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक रहेका छन्।  सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले अदालतको सहयोगका लागि न्याय निरुपणमा सहयोग पुग्ने गरी स्वतन्त्र राय दिनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट दुई-दुई वरिष्ठ अधिवक्ता उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।

उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका छन् । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता सुनील पोखरेलले अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नरहेको दावी गरेका छन् ।

पोखरेलले सरकार बनाउन नसकेमामात्र संसद विघटन हुने बताउदै सरकार गठनका लागि दावी गर्नुअघि राष्ट्रपतिकोमा आधार पेस हुन सक्छ तर त्यो आधार जाँच्ने ठाउँ भनेको संसद् नै रहेको उनले प्रस्ट पारेका छन् ।

‘राजीनामा नदिएको, विश्वासको मत नलिएको व्यक्तिले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ भनेको जनताले सरकार बनाउने बाटो रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा २ र ५ भनेको म भनेर दाबी गर्ने हो,’ उनले भने, ‘उपधारा ३ भनेको स्वतः पाउने हो । व्यक्तिले म प्रधानमन्त्री बन्दिन भन्न सक्छ । तर दलले भन्न सक्दैन ।’

उनका अनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ५ भनेको दाबी गर्ने प्रावधान हो । उपधारा १ र ३ भनेको आफै पाउने अधिकारयुक्त व्यस्था रहेको उनले बताए ।

‘उपधारा ५ लाई अहिलेको जसरी प्रयोग गर्ने हो भने त धारा २७६ को सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्न पाउने अधिकार गुम्यो’ उनले भने, ‘अदालतले यस्ता विषय व्यवस्थापन गर्न सकेन भने स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक जन्मिन्छन् ।’ उनले भारतमा इन्दिरा गान्धी त्यसैगरी जन्मिएको उदाहरणसमेत दिए ।