काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २१ जना थप गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको दावी गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए ।

पहिले माओवादी छाडेर एमालेमा आएका मन्त्रीहरुलाई शपथ ग्रहण गराएका प्रधानमन्त्रीले पछि जसपाबाट समेत मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जसपा सरकारमा आएपछि जेठ १७ मा ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री गरी १४ जना र जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए । २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएसँगै अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।