काठमाडौं । सरकारले भोली प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ बुझाउने भएको छ। जेठ २३ गतेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय फाइल झिकाउने आदेश पनि गरेको थियो। आदेश अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसहितको जवाफ विहीबार बुझाइने नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए।

सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई ७ दिनको समय दिएको थियो। असार ९ बाट प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदैछ। शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसद र अन्य २९ वटा विघटनसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ।

यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार र बुधबार कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिसकेका छन् ।