काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो।

विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोलगायत ३० मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।