काठमाडौँ । नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध माथिका रिट निवेदनहरुको सुनुवाइ आगामी जेठ २७ गते सम्मका लागि सरेको छ।

आज संवैधानिक इजलासमा त्यससँग सम्बन्धित ६ वटा रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भए पनि नसकिएपछि ती रिटहरुलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर आगामी जेठ २७ गतेका लागि सरेको हो ।

अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै शुक्रबार १२ जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए।

सरकारले यही जेठ ९ गते नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएर जन्म सिद्धका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रबन्ध गरेपछि त्यसको खारेजीको माग गर्दै निवेदहरु दर्ता भएका थिए ।

ती रिटहरुको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबार वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जेठ ९ गते जारी गरेकी थिइन् ।

उक्त अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतले रिट दायर गरेका छन् ।