बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बालुवा–गिट्टीको निकासीले चुरे क्षेत्रको विनाश नहुने जिकिर गरेका छन् ।

जेठ १५ गते मात्रै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वजेट वक्तव्यमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीबाट आम्दानी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने घोषणा गरेका थिए।

सरकारको घोषणाले चुरे मरूभूमिमा परिणत हुने भन्दै विज्ञहरूले त्यसको चौतर्फी विरोध गरिरहदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै सरकारी घोषणाको बचाउ गर्दै बालुवा, गिट्टी, ढुंगाजस्ता कुराको निकासीले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्।

वातावरणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्टयाई निकासी गर्न अनुमति दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले लेखेका छन्,’बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी-खोलाको ढुंगा -वालुवा वा चुरे उत्खननगरी निकासी गर्न अनुमती दिने भनेको होइन । यस क्षेत्रवाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीको नेपालमा नै अभाव छ । सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणिय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमती दिने हो । लुम्विनी प्रदेस सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिले देखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो ।

यसरी, खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिनेगरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसवाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिनगइ तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत मदत पुग्नेछ । साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससंग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रुपमा यस सोचलाई आत्मसात गरौ।’