काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यबीचको छलफल सकिएको छ

पछिल्ला दिनहरुमा इजलास गठनका विषयमा उठेका प्रश्न तथा विवाद निवारणका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश राणा र बारका अध्यक्ष शाक्यबीच छलफल भएको थियो ।

गत शुक्रबार र आइतबारको बहसपछि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राख्न नहुने वकिलहरूले अडान लिएपछि यसबारे इजलासमा चर्को विवाद रहेको बेला राणा र शाक्यबीचको छलफलले निकास दिने बुझिएको छ ।

आजको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएका छन् । यससँगै संसद विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलास पुनगर्ठन हुने भएको छ।

त्यसक्रममा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियममै परिर्वतन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत भएका हुन् ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘भेटमा संवैधानिक इजलासको नियममै आवश्यकता अनुसार परिर्वतन गरी सिनियारिटीका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र यसरी गठन गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट वा स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भयो भने कारणसहित नबस्ने नोटिस गरेपछि त्यसभन्दा तला वरिष्ठतामा जो छ, उसलाई राखेर बेञ्च गठन गर्न सम्माननीयज्यू सहमत हुनु भएको छ

यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले आजको इजलासमा पनि दुबैलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

१४६ जना सांसदका वकिलहरुले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । केसी र श्रेष्ठले नछाड्ने भनेर तयार पारेको आदेशमा अरु दुईजना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि विषय जटिल भएको छ।

दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, केसी र श्रेष्ठ रहेको इजलास तोकेका छन् ।