काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले कुनै राहत दिन नसक्ने बताएको छ ।

आज सिंहदरबारस्थित आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेटबारे पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले देश र जनता अन्धकारको सुरुङमा धकेलिएको वेला सरकारले सुरुङ युगको नारा जस्तै बजेट ल्याएको बताएको छ ।

सरकार कहिल्यै वास्तविक धरातलमा नउभिएको भन्दै कांग्रेसले गठन गरेको छाया सरकारका अर्थमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटबारे संसद् पुनस्र्थापनापछि बन्ने गठबन्धन सरकारले निर्णय गर्ने बताए । पञ्चायत र राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको भन्दै रिजालले अहिले पनि अदालतले संविधानको पक्षमा फैसला गर्ने बताए ।

संसदमा पेस गर्नुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याएर संविधान उल्लंघन गरेको काँग्रेसको ठहर रहेको छ ।

यस्तो छ नेपाली कांग्रेसको धारणा

२०७८ जेठ १७ गते सोमबार

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय

सिंहरबार, काठमाडौं

अनेकौ छलछाम र प्रपञ्च रचि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफ्नो वैधनिकता गुमाइ सकेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को आय व्ययको वक्तव्य गत जेठ १५ गते सार्वजनिक ग¥यो । प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भई रहेको छ । संसदलाई छलेर राजश्व र व्ययको विनियोजन गर्ने र राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेट, सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृती बेगर गर्न पाईदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित छ । विगत आम निर्वाचनमा जनतासमक्ष अनेकौं झूट वाचा गरेर बनेको  यो सरकारले निर्वाचन मार्फत साढे तीन वर्ष अघि आफूले प्राप्त गरेको जनअनुमोदनको आधार छिन्नभिन्न पारिसकेको छ । तैपनि, जनताको आँखामा छारो हाली  शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी मनोकांक्षाबाट सरकार ग्रसित छ भन्ने ठोस प्रमाण यो बजेट वक्तव्यले प्रस्तुत गरेको छ । झण्डै साढे तीन वर्ष देखिको शासनको असफलता पछि पनि हावादारी गफबाट नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखि बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार अझै मुक्त हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष माघ १४ गते प्रधानमन्त्रीले तीन महिना भित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने छांै भन्नु भएको थियो । तर चार महिना वितिसक्यो देशमा जम्मा दुई लाख बत्तिस हजार नागरिकहरुले दुवै डोज खोप लगाउन पाएका छन् । बेला बित्न लाग्दा पनि फागुन २३ पछि पहिलो खोप लगाएका नागरिकले दोश्रो खोप लगाउन नपाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ । मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु बिना कुनै संकोच अब बेलामा दोश्रो डोज खोप लगाउने प्रबन्ध गर्न सकिन्न भन्न थालेका छन् । कुनै कुटनीतिक गृहकार्य र परिश्रम विना जतासुकै पत्र पठाएकै भरमा खोपको जोहो हुन्छ भन्ने सोच सरकारद्वारा प्रदर्शित अनुत्तरदायी मनोवृत्तिको श्रृंखलामा थप अर्को कडी हो । खोप लगाउने, कोभिड संक्रमण फैलिन नदिने, संक्रमितलाई उपचार गरेर जोगाउने सरकारी जिम्मेवारी बजेट किताबमा रकम छुट्याएर मात्र पुरा हुँदैन । बजेट विनियोजन गरिएको भएतापनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता, स्वास्थ्य उपचारमा गरिएको लापर्वाही, कोरोना जोखिमबारे  गैरजिम्मेवार र हल्का रुपमा प्रधानमन्त्रीले दिनु भएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण अघिल्लो वर्ष देश, जनता र अर्थतन्त्रले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नु प¥यो । कोरोना संक्रमण अत्यन्त तीव्र र भयावह रुपमा फैलिरहेको वर्तमान अवस्थामा यस्तो क्षति अझ भयावह हुन सक्ने जोखिम छ । बजेट वक्तव्यमा लेखिएका नारा खोप, औषधी, उपकरण, अस्पताल होइनन् ।

अघिल्लो वर्ष भन्दा डेढ गुणा लामो ५०३ बुँदे वक्तव्यमा एकातिर अघिल्ला केही वर्षहरुदेखि कार्यान्वयनमा रहेका सबै योजनाहरुको फेहरिस्तलाई नयाँ योजनाका रुपमा प्रस्तुत गरेर निकै पो काम हुन लागेछ भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको छ । अर्को तर्फ, कर्णप्रिय नाराको आवरणमा बजेटमा प्रस्तुत दीर्घकालिन आयोजनाहरुबारे सुन्दा भर्खरै निर्वाचन जितेर आएको सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजना प्र्रस्तुत ग¥या झै प्रतित हुन्छ । यो सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण रु ८०९ अर्ब थियो । देखाउन लायक  कुनै ठोस उपलब्धि बेगर नै त्यस्तो ऋण अहिले झण्डै दुई गुणाले बढेर १६०० अर्ब पुग्न थाल्यो । प्रत्येक नागरिक माथि परेको ऋणभार झण्डै ५५ हजार पुग्न थाल्यो । बहिर्गमनको बेला भई सक्दा पनि गफ र अहंकारमा रमाएको सरकारको चेत अझै फिरेको छैन । जेठ १५ सम्म ८५९ अर्ब कूल खर्च गरेको, यो आर्थिक अन्त्य वर्षसम्म १२६५ अर्ब कूल खर्च हुने संशोधित अनुमान गर्ने सरकारले अर्को आर्थिक वर्ष यस्तो खर्च ३० प्रतिशतले खर्च बढाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । गठनकाल देखि कुनै पनि आर्थिक वर्षमा २५० अर्ब पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको यो सरकारले जेठ १५ सम्म १३३ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ, तर असार मसान्तसम्म यस्तो खर्च २५१ अर्ब पु¥याउछु भन्ने आंकलन गरेको छ । अझ, अर्को वर्षको बजेटमा त ३७४ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन, तर आकाशका जुन तारा नै खसाल्न सक्छु भन्ने भ्रमको खेती गरी अघिल्लो निर्वाचनमा झैं जनमत प्रभावित गर्ने भन्ने सरकारी दुरासय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ । भौतिक उपलब्धिका लक्ष्य कुनै वास्तविकतामा आधारित छैन । गठन भए देखि हरेक वर्ष झण्डैै एक हजार अर्ब वा बढी राजश्वको लक्ष्य राख्ने यो सरकारले अहिलेसम्म कुनै वर्ष पनि राजश्व ८५० अर्ब पु¥याएको छैन । जेठ १५ गते सम्ममा ७७८ अर्ब राजश्व संकलन भएको छ । असार मसान्त सम्मको संशोधित लक्ष्य ९६० अर्ब छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी डेढ महिनामा १८२ अर्ब राजश्व संकलन असम्भव प्राय छ । यही वर्षमा पनि  स्वदेशी र विदेशी ऋणको भार थपिने प्रष्ट छ । कोरोना संक्रमणबाट संत्रस्त नागरिकबाट  आगामी वर्ष १ हजार १५२ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने योजना विफल हुने निश्चित छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित चालु खर्च घट्ने आधार छैन । परिणामस्वरुप, पुँजीगत निर्माणका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न सम्भव हुने छैन । भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका योजनाको कार्यान्वयन सम्भव छैन । नागरिकको थाप्लो माथिको ऋणभार अझ बढ्ने निश्चित छ । महंगी र बेरोजगारी बढ्ने निश्चित छ । सरकारले अनुत्तरदायी  व्यवहार र आचरणको पराकाष्टा नाघेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋण ३०९ अर्ब पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । यसले गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्र बिच प्रतिस्पर्धा भई निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई हुनेछ । ब्याज दरमा  अनावश्यक चाप पर्ने छ । लगानीको वातावरण थप विग्रने छ । पर्यटन, होटल, रेष्टुरेण्ट, निर्माण, उत्पादन, मनोरञ्जन, यातायात, कृषि लगायत सबै क्षेत्र कोरोनाले थला परेका छन् । कोभिडको संक्रमणबाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिलाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि आम नागरिक, कृषक, मजदुर, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति, निजी उद्यमी र व्यपारिको प्रयत्न आवश्यक छ । तर लगानीको वातावरण थप विग्रियो भने बेरोजगारी र गरिबीबाट उम्कन आम नागरिकलाई झन गाह्रो पर्नेछ । कोरोनाको पहिलो लहरले थप १२ लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखा मुनि धकेल्यो, देशभित्र करिब १० लाख र विदेशमा कार्यरत साढे ६ लाख नेपाली रोजगारी गुमाउन बाध्य भए । कोरोनाको दोश्रो लहर र खोपको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेमा त्यस पछि पनि कोरोनाका थप सम्भावित थप लहरले नागरिक जीवन अझ दुःखद बन्ने डर छ ।

सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सबै नागरिकलाई छ, कोभिडको महामारीमा त यसको आवश्यकता अझ बढी हुन पुगेको छ । यस्तो बेला राहतका कार्यक्रमबारे गम्भीर, दीर्घकालिन र समग्र सोच र दृष्टिकोण आवश्यक छ । तर हचुवाको भरमा शुरु गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारीता सिमित हुने मात्र होइन यस्ता कार्यक्रमले श्रृजना गर्ने दीर्घकालिन दायित्वले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पहुँचवाला सरकारी नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा अन्यायपूर्ण अत्याधिकरुपमा बजेट विनियोजन भएको सुन्दा आहतमा परेका नागरिकको विवेकमा अपमान भएको छ ।

आगामी वर्ष सामाजिक सुरक्षा खर्च ९८ अर्ब बाट १९० अर्ब पुग्ने अनुमान छ । चालु खर्चको भार थप्ने कार्यक्रमले पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत साधन  सिमित तुल्याउछन् । फलस्वरुप, देश विकास र जनताका आर्थिक उत्थानका दिशा खासै प्रगती सम्भव हुँदैन । अहिले पनि हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादनमा थप २५ प्रतिशत योगदान विदेशमा रोजगारी गर्न वाध्य युवाले पठाएको विप्रेषणका कारण सम्भव भएको छ । पछिल्लो एक दशक औसत ९.५ प्रतिशत रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वचतको दर यो आर्थिक वर्ष घटेर ६.५ प्रतिशत पुगेको छ । विप्रेषणको आम्दानीको  योगदान कारणले राष्ट्रिय वचत दर ३१.५ प्रतिशत छ । तर हाम्रो अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा विदेशमा रोजगारी गर्न बाध्य युवाहरुका प्रति बजेटमा खासै ध्यान पुगेको छैन । कोरोनाको कहरमा विश्व अर्थतन्त्र संकूचित हुँदा हाम्रो विप्रेषणको आय घट्न पुग्यो भने लगानीको वातावरण अझ दुषित हुनेछ । राजश्वको करिब ४० प्रतिशत भन्सार विन्दुमा संकलन गर्ने हाम्रो सार्वजनिक वित्तको संरचना छ । फजुल खर्च गर्ने, बिना कुनै सोच दीर्घकालिन दायित्व सृजना गर्ने कार्यले हाम्रो सार्वजनिक ऋणभार थेग्न नसक्ने गरी बढाउने जोखिम छ ।

बजेट वक्तव्यमा भनिए जस्तो अर्थतन्त्रको विस्तार ६.५ प्रतिशत हुने सम्भव छैन । कोभिड संक्रमणको दोश्रो लहरका कारण यो वर्ष पनि सरकारले अनुमान गरे झै अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतले विस्तार हुनु सट्टा सिमान्त रुपमा मात्रै विस्तार हुने देखिन्छ । यस्तो विपद परिस्थितिमा सरकारले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन । समग्रमा, कोरोना कहरबाट प्रताडित आफन्तजन गुमाएका, आफै संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका तथा अर्थतन्त्रको गतिहिनता र राजनीतिक दाउपेच, खिचातानीबाट आजित र निरास नागरिक बिच यो बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गर्न सकेको छैन ।

शनिबार अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जसअनुसार संघको कुल लागत खर्चका लागि ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ४१.२ प्रतिशत हो।

यसअघि शुक्रबार अर्थमन्त्री पौडेलले आफूले बजेट देखाउन नभएर कार्यान्वयन गर्न लेराएको दावी गरेका थिए।