काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको लाल आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले जनता समाजवादी पार्टीले लामो समयदेखि माग गरिरहेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।

बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादतीबारे अध्यन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको लाल आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, बैठकमा जसपाका सांसदले राख्दै आएको मुद्दा फिर्ताको माग सुनुवाई गर्ने विषयमा समेत छलफल भएपनि सरकारले फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा महान्यायाधिवक्तामार्फत फिर्ता लिने समेत निर्णय गरेको छ ।  बैठकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहँदा यसको रोकथामका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको छ ।