मनपरी खर्च गर्न नपाउने भएपछि नगरपालिका संघको आपत्ति

काठमाडौँ। स्थानीय तहका पदाधिकारीले मनपरी खर्च गर्न थालेपछि आर्थिक अनुशासन कायम गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीले गर्ने खर्चको सीमा तोकिएको बिषयमा नेपाल नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीले मनपरी खर्च गर्न थालेपछि प्रशासनिक खर्चको सीमा तोकेर नमुना कानुन स्थानीय तहमा पठाएको थियो ।

संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत निर्देशनको रूपमा आएको कानूनलाई तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

पदाधिकारी र कर्मचारीको बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार, दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतको सुविधामा सरोकारवालासँग परामर्श नगरी कानून ल्याइएको उनको आरोप छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सरकारले नमुनाका रुपमा मात्र निर्देशिका ल्याइएकाले त्यसलाई स्थानीय तहले आफु अनुकुल बनाएर जारी गर्न सक्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पठाएको नमुनामा स्थानीय तहले गर्ने अतिथि सत्कार, बैठक भत्ता, सवारी साधनका लागि खर्च जस्ता शीर्षकको सीमा तोकिएको छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका २०७७ को नमुना निर्देशिका अनुसार अतिथि सत्कारमा नगर प्रमुखले २० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछ भने उपप्रमुखले १५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।

यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्षले १५ हजार, उपाध्यक्षले १० हजार, गाउँरनगरपालिकाको कार्यालयले १० हजार , वडा अध्यक्ष तथा वडा कार्यालयले ५ हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कारका लागि मासिक रुपमा खर्च पाउँछन् ।

यस्तै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई कार्यालयले सम्भव भएसम्म चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई उसले प्रयोग गरेको सवारीको मर्मत खर्चका लागि कार र जिपका लागि बढीमा ५० हजार ९वार्षिक० र चारपाङ्ग्रेको लागि बाढीमा १० हजार ९वार्षिक० उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी सवारी साधनमा निजी नम्बर प्लेट राख्न पाइने छैन ।

विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७० लाखसम्मको सवारी साधन, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई ६० लाखसम्मको सवारी साधन, मोटरसाइकल वा स्कुटर २ सय सिसिसम्म दिइनेछ ।

कार्यालयले नयाँ सवारी साधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए विद्युतीय तथा वातावरण मैत्री सवारी साधनमा जोड दिनुपर्नेछ।

यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक १५ सय सञ्चार खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।

कसलाई कति इन्धन दिने भन्ने तोकिएको छ ।