काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले लिखित संविधान भएको राष्ट्रमा कसैमा अनलिमिटेड पावर नहुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरुमाथि संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्यूरीका तर्फबाट राय दिनेक्रममा सर्वोच्च बार एशोसिएसनबाट एमिकस क्युरी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले यस्तो बताएका हुन् ।

बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिलहरुले संविधानमा नलेखिएपनि कार्यकारीमा विशेषअधिकार हुने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षा गरेका थिए।

शाक्यले लिखित संविधान भएको राष्ट्रमा कसैसँग असीमित शक्ति वा विशेषाधिकार नहुने भन्दै भने, ‘पावर छ भने संविधानभित्रै खोज्नुपर्छ । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ भने बाहिर मुलुकमा के परम्परा र प्रचलन छ भनेर हेर्नुपर्दैन।’

आफूले तटस्थ विचार राख्ने भन्दै बहस सुरु गरेका शाक्यले बेलायतको २०११ को फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट भन्दा अघि र पछिको अवस्था, भारतको विघटन, नेपालको अवस्था, संविधानमा नलेखिएको कुराका बारेमा इजलासमा विस्तृत राय राखेका थिए।

शाक्यले धारा ७६ र ८५ को अन्तरसम्बन्ध त्यसमा धारा १०० को भूमिकाबारेमा आफ्नो राय राखेका छन्।