काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले पुस १९ गते भित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएकाे हाे ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

आदेशमा यो विवादको निरुपणका लागि सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी झिकाउने पनि निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार रिट निवेदक तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।