काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

यो आदेश संगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राहत भएको छ भने प्रचण्ड-माधव समूहलाई ठुलो धक्का लागेको छ ।

१२ वटा रिटको बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाईका क्रममा उक्त आदेश जारी भएको हो ।

इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएको छ ।

सबै रिटमा शुक्रबार सं‌वैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने वताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको थियो ।