काठमाडौं । सात महिना अघि नै विवादमा परेर खारेज भइसकेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग त गरिन् तर, आफै पनि विवादमा परिन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई आफूअनुकूल बनाउन संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए ।

त्यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानुनी असरबारे परामर्श नगरीकनै जारी गर्दा त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाअनुसार खारेज गरेकी थिइन् ।

त्यहि अध्यादेशलाई झण्डै आठ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ अनुकुल राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेपछि विपक्षी दलका नेता र संविधानविद्ले उनको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।

नेकपाकै अध्यक्ष पुष्मकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितका बहुमत सदस्यहरुले समेत विरोध गर्दै ओलीमाथि कारबाहीको आवाज उठाएका छन् । त्यसो त प्रमेुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसको विरोध गरिसकेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभामुख पद लामो समय खाली राख्ने र सभामुखजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कोरम पुगेन भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क हास्यास्पद रहेको बताइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ अनुकुल आएको र सात महिना अघि नै खारेज भइसकेको अध्यादेशलाई फेरि जारी गर्दा राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा मात्र परेकी छैनन् राष्ट्रपति नै देशको कि प्रधानमन्त्री ओलीको ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।