काठमाडाैं । सरकारले उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सैनिक विशेषज्ञ अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा कानूनको प्रावधान अनुसार सैनिक विशेषज्ञ अदालतको अध्यक्ष, पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष र विशेष अदालतको अध्यक्ष, राजस्व न्यायाधिकरणको कानूनी अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसबारे निर्णय गरेको हो ।

यस्तै सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय बजेटरी सहायताकोरुपमा प्राप्त हुने २ सय मिलियन डलर स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णयहरू यस्ता छन्