काठमाडौं । सरकारले २७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिनको लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। त्यसका साथै नेपाललाई प्राप्त ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ सहयोग स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने थप ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आर्थिक र प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विश्व वातावरण सुविधा (जीईईएफ)बाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष (डब्ल्युडब्ल्युएफ) र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीबाट प्राप्त हुने र वन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी विभिन्न आयोजनाका १४ दशमलव ५९ मिलियन डलर १ अर्ब ७५ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

सरकारले विश्व बैंकबाट ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि लागि १० मिलियन डलर अर्थात करीब ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै एसियाली विकास बैंकबाट साउथ एसिया सवभिजनल इकोनोमी कोअपरेसन एयरपोर्ट क्यापासिटी इन्ह्यासमेन्ट प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने १५० मिलियन डलर अर्थात करीब १८ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए।