काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७० करोड रुपैयाँ घूस मोलमोलाइ गरेको आरोप खेपिरहेका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ । ‘बाँस्कोटाले घूस लिए र खाएको प्रमाणित नहुने’ भनी अनुसन्धान अधिकृतले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारको बैठकमा पेस हुने र त्यहींबाट उजुरी तामेलीमा पठाउने तयारी भएको हो । आरोप पुष्टि नहुने उजुरी अख्तियारको निर्णयबाट तामेलीमा जान्छ ।

अख्तियारका पदाधिकारीको बैठक बस्न सम्भव नभएर तामेलीको निर्णय भइसकेको छैन । तीन सातापछि अवकाश पाउन लागेका अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे हाल बिदामा छन् । आयुक्त गणेशराज जोशीले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । एक व्यक्तिको बयान लिन नपुगेको भन्ने आधारमा फाइल लामो समयदेखि अल्झिरहेको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बयान दिनुपर्ने एक जना मान्छे विदेशमा छन् भन्ने बहानामा फाइल रोकिएको हो, अनुकूल समयमा गुपचुप तामेलीमा पठाउने तयारी छ ।’

स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले तयार पारेको रायमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १९ ९१२० अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा ‘संकलित प्रमाणबाट आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा आयोगले उजुरीलाई कारणसहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणमा पनि उनलाई मुद्दा चलाउने गरी प्रमाण नभेटिएको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको हो । अख्तियारले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले घूस लिएको वा लिने प्रयास गरेको भन्ने आरोप पुष्टि नहुने भनी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको सूचना ‘लिक’ भएपछि उनको मनोभाव बदलिएको र उत्साह बढेको अख्तियार स्रोतले जनायो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनको मोलमोलाइ गर्दैको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यही प्रकरणमा अख्तियारले बाँस्कोटामाथि छानबिन थालेको थियो । अनुसन्धान थालेको करिब ६ महिनापछि अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राख्ने प्रयास गरेको हो । ‘यही बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सत्ताको इसारामा त्यसअघि नै उजुरी तामेलीमा राखेर बाँस्कोटालाई फेरि मन्त्री बनाउने प्रयास त हैन भन्ने शंकासमेत भएको छ ।’

अख्तियार स्रोतका अनुसार घूसको मोलमोलाइका दौरान भेटिनसक्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रमाणबारे अनुसन्धान भएको छैन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्यतिबेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङसँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन गरेको थियो । पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको युरोप भ्रमण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ अनि स्याटेलाइट खरिद योजनाबारे विभिन्न उजुरी थिए । ‘बुझ्नपर्ने प्रमाण नबुझी अनुसन्धान गरेको देखाई चोख्याउने खेल भएको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अडियो रेकर्डलाई मुख्य आधार मानेको भए त्यसलाई पुष्टि गर्ने परिस्थितिजन्य प्रमाण जति पनि थिए । घूसकै कारोबार गरेको प्रमाण नभेटिए पनि उद्योगमा मुद्दा चल्न सक्थ्यो ।

अख्तियारले आफ्नै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको आरोपमा २०७५ चैत २० गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दासँग तुलना गर्ने हो भने त्यसको भन्दा बलियो प्रमाण पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणमा भेटिएको थियो । पाठकको उजुरीमाथि ४० दिनभित्र मुद्दा चलाएको अख्तियारले बाँस्कोटाको हकमा छ महिना बित्दा पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

पाठकले सोझै घूसको मोलमोलाइ गरेको नभई लिइसकेको घूस फिर्ता गर्ने क्रममा वार्तालाप गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । भिडियो संवादमा उनले ४० र ३८ लाख गरी दुईपटकमा ७८ लाख रुपैयाँ लिएको स्विकारेका थिए । घूस लिएपछि समेत बुझाउनेले भनेअनुसारको काम नगरेका कारण रकम फिर्ता माग्न जाँदा खिचिएको भिडियोका आधारमा अख्तियारले पाठकमाथि मुद्दा चलाएको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाको भने सोझै घूसको मोलमोलाइ गरेको अडियो टेप नै सार्वजनिक भएको थियो । अडियो टेप गर्ने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका ‘एजेन्ट’ विजय मिश्रसँग अख्तियारले अडियोको सनाखत गर्ने र त्यसलाई कानुनी आधार दिन सक्ने अवस्था थियो,कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् ।