काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को भातृ संगठन अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले देश र समाजलाई कामलाग्ने भन्दा पनि निजी विद्यालयले ब्रोइलर र सामुदायीक विद्यालयले लोकल कुखुरा जस्तै विद्यार्थी उत्पादन गर्न थालेको आरोप लगाएका छन्। उनले त्यसको  दोषी सरकार नै रहेको वताए ।

महरले  सरकारका मन्त्री तथा उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुले लाखौं–लाख भ्रष्टाचार गरेर भएपनि छोराछोरी निजी विद्यालयमा हाल्ने गरेको बताए ।

शनिबार राजधानीको अनामनगर स्थित संवादडबलीमा ‘कोरोनाको कहरबीचमा शिक्षाको अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कोरोनाको यस महामारीको बीचमा निजी क्षेत्रका विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको र सामुदायिक विद्यालयमा भने पढाई हुन आधार नभएकोप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै भने, ‘धनाढ्य तथा पहुँचवालाका १७ लाख छोराछारीले अनलाइन तथा डिजीटलमा पढ्ने तर ६० लाख गरिब तथा दुरदराज जहाँ यस्तो शिक्षाको सम्भावना नै छैन उनीहरुलाई ठाडो अन्याय हुन्छ ।’

नीजि शिक्षाको ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अरु कोही नभएर सत्तासिन (नेकपा) भित्रकै नेता तथा कार्यकर्ता भएको अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष आलोक रायमाझीको आरोपलाई स्वीकार्दै महरले भने, ‘हो त के गर्ने पार्टी नै ठूलो छ, यसभित्र विभिन्न किसिमका मानिस छन्, तर संविधान,ऐन कानून विपरित गर्नेहरु राजद्रोही हुन् उनीहरुलाई विस्तारै किनारा लगाउनु पर्छ ।’

त्यसैगरी शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले कोरोना महामारीको कारण नेपालमा पनि ३, ४ महिनाको शैक्षिक कार्यक्रमहरु विथोलीसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा कार्य गर्ने निकायहरु यस बिषयमा मौन रहेर गैह्रजिम्मेवार बनेकोप्रति रोष प्रकट गरेका छन् ।

विद्यार्थी मारमा परेको र कयौंले आत्महत्या गर्न थालिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायहरु त्यस बिषयमा चासो दिएर नयाँ विकल्पबारे नसोच्नु दुःखको कुरा भएको बताउँदै भने, ‘कोरोना कै कारणले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जानु भएन बरु त्यस बारे छिट्टै सरकारले नयाँ रणनीति तयार गर्नु पर्छ ।’

त्यसैगरी अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष आलोक रायमाझीले कोभिड –१९ बाट शिक्षा क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित भएको र अबपनि बेलैमा सरकारले यसबारे उल्लेखनियरुपले चासो नदेखाए तहसनहस कै अवस्थामा जाने बताए ।

नेपालमा विगत्देखिको सामुदायीक र निजी गरेर दुई खाले शिक्षा प्रणाली भएको र त्यो अन्याय र विभेदकारी भएकोले त्यसविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएपनि सुनुवाई नै नभएकोप्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै भने, ‘अझै शिक्षा निशुल्क र समान दिनुपर्छ भन्यो तर व्यवहारिक रुपमा लागू गरेको छैन, कोरोनाको बेलामा पनि अनलाईन तथा डिजीटल माध्यमबाट पढाउने कुराले झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्यसबाट बञ्चित हुँदैछन्, ।’

शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारी तथा निजीकरण गर्नमा नै सत्तासीनहरुको हात रहेको बताउँदै भने,’नेपालमा ८६ प्रतिशत विद्यालयहरु सत्ताधारी (नेकपा)को छन् भने बाँकी प्रतिपक्ष दलको विद्यालय गरी ९९ प्रतिशत विद्यालयहरु उनिहरुकै छन् । त्यसैले उनिहरु वर्गिय खाडल रहेका शिक्षा परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव कर्णजित बुढाथोकी (सुशिल)सरकारले ८० लाख विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई डामाडोल पारेको आरोप लगाए ।

उनले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार तथा सत्ता जोगाउने खेलमा मात्रै केन्द्रीत भएको बताउँदै  भने, ‘अहिलेको वर्तमान सरकारले कोभिड १९ ले सिर्जित शैक्षिक समस्या समाधानबारे कोभिड सकिएपछि सोचौंला भन्नु गलत हो । तर कोभिडमा पनि समय सुहाउँदो शिक्षा हुनुपर्नेमा पूँजिवादी शासकहरुले गर्दा नेपाल लगाएत विश्वका पूँजिवादी देशहरुमा यो समस्या देखिएको छ ।’