काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलमाथि दबाब बढेको छ । न्यायाधीशले पद अनुकूलको आचारण नगरेको अवस्थामा महाअभियोग लगाई प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतद्वारा हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

आफ्नै पत्नीको हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत र पुनरावदन अदालतको फैसलाअनुसार २० वर्षको कैद सजायाँ भोगिरहेका पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको संयुक्त इजलासले करिब १२ वर्ष कैद मिनाह गरी जेलमुक्त गरेको थियो । अभियुक्त कोइराला आठ वर्ष ६ महिना बित्दा नबित्दै गत बिहीबार जेलमुक्त भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको इजलासले गत १५ असारमा रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाएर साढे आठ वर्षमा झारिदिएको थियो । कोइरालाको रिहाइसँगै मुलुकको सार्वजनिक जीवन त्राहीमाम बनेकोमा उनीहरुको फैसला पुनरावलोक गर्न हिजो आइतबार तीन जनाको बेञ्चले आदेश दिएको छ । संविधानको धारा १३३ ९४० र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ बमोजिम परेको निवेदनलाई न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजालसले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । पुनरावलोकन हुने अनुमति तीन जना न्यायाधीश सम्मेलित पूर्ण इजलासले दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निजलाई भएको सजाय चर्को पर्न गई सजाय घटी हुने गरी साविक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं बमोजिम लगाएको राय सम्बन्धमा यसअघि यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त‘।विपरीत रहेको र १७ क बमोजिमको व्यवस्था समेतलाई मध्यनगर गर्दै न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा ९२० को खण्ड ९ख० बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०७७ र ३ र १५ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ ।’ यो आदेशपछि प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शंशेर राणालाई नैतिक संकट परेको छ । जनजनमा पुगिसकेको उनको फैसलामाथि शंका गर्दै सामाजिक सञ्जलमा नकारात्मक टिप्पणी गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीबाट ०५८ सालमा सेवा परिवर्तन गरी सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रवेश गरेका डिआइजी कोइरालाले २०६८ माघमा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका थिए । पक्राउपछि उनले आफूले हत्या गरेको स्वीकार गरेका थिए । उनले दिएको बयानअनुसार महाराजगञ्जमा श्रीमतीको हत्या गरेर घटना लुकाउन मकवानपुरको पालुङमा लगेर शव जलाएका थिए । शव फालिएको स्थानमा दोस्रोपटक गएर फर्किँदै गर्दा २८ माघ ०६८ मा थानकोटबाट कोइराला पक्राउ परेका हुन् ।

कोइराला छुटेलगत्तै उनी छुट्ने आदेश गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र उनको सम्बन्धको बारेमा पनि खोजी हुन थालेको छ । उनीहरूको सम्बन्धका बारेमा मृतक गीता ढकालका माइती पक्षले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर महाअभियोगको माग गरेका छन् ।

गीताका पिता हरेराम ढकाल र दाइ गजेन्द्र ढकालले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरेरै सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रधानन्यायाधीश जवरामाथि छानबिन गरी महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए । दाजु गजेन्द्रका अनुसार चोलेन्द्रशमशेर राणा र अभियुक्त कोइराला कौडा खेल्ने साथी हुन् । समाचार स्रोतका अनुसार राणा न्यायाधीश रहेकै बेला सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा लङटेनिस खेल्न जान्थे, त्यही क्रममा उनीहरूबीच दोस्ती बढेको हो । तर त्यही प्रभावमा परेर राणाले यस्तो फैसला गरेका हुन् भन्ने आधार भने छैन ।

कतिपयले आर्थिक लेनदेनका आधारमा प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो फैसला गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । न्यायमूर्तिमाथि यस्तो आरोप लागाइनुलाई सामान्य रूपमा लिइँदैन । किनकि जेलमा रहेका कोइरालासँग प्रधानन्यायाधीश राणाको भेटघाट तथा सम्पर्क भएको प्रहरी प्रशासन तथा जेल प्रशासनलाई जानकारी छैन । तर संयोगले जुरेको एक वर्षअघिको घटनालाई नै आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीश राणालाई बद्नाम गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्ना अलि टाढाका नातेदार टीकाभूषण राणालाई साथ लिएर २०७६ जेठको पहिलो साता रुस भ्रमणमा गएका थिए । उक्त टोली जेठ ६ गते कतार आइपुग्यो । कतारमा टीकाभूषण राणाका व्यावसायिक साझेदार रमेश कोइराला राजदूत थिए ।

उनलाई भर्खरै मात्र सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणा, व्यापारी टीकाभूषण राणा र उनका व्यावसायिक पार्टनरसमेत रहेका रमेश कोइराला जेठ ९ गते एउटै पाँच तारे होटलमा बसेको बुझिएको छ । रमेश कोइराला अभियुक्त रञ्जन कोइरालाका दाइ हुन् । आफ्नो भाइलाई जेलबाट छुटाउन रमेशले त्यतिबेलै ठूलो अर्थिक डिल गरेको दाबी राणा विरोधी पक्षको छ । तर टीकाभूषण राणाले भेटघाट रञ्जन कोइरालाको निम्ति नभएर आफ्ना व्यावसायिक पार्टनर रमेश कोइरालाका निम्ति गराएको दाबी अर्को पक्षको छ ।

समाचार स्रोतका अनुसार अभियुक्त रञ्जन कोइरालाका दाजु रमेश कोइराला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला कतारका लागि राजदूत बनेका थिए ।

व्यावसायिक साझेदार टीकाभूषणमार्फत कोइरालाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कराडौं रुपैयाँ बुझाएर राजदूत पड्काएका थिए । तर दुई वर्ष कार्यकाल बित्दा नबित्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूत कोइरालालाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर २०७६ वैशाख १२ गते फिर्ता बोलाउने निर्णय ग¥यो । यो निर्णय गरिएको डेढ महिनासम्म राजदूत कोइराला कतारमै बसे ।

समाचार स्रोतका अनुसार अल्ट्राकिरण कम्पनीका मालिक बंगलादेशी नागरिक मोहम्मद अमिन बिन अब्दुल नुरसँग कतारमा कगजात मिलाउने सर्तमा ६ करोड रुपैयाँ बुझेको आरोप राजदूत कोइरालामाथि लागेको थियो ।

अल्ट्राकिरणको नेपाली पार्टनरका रूपमा टीकाभूषण राणाले यो डिल गरेका थिए । एसओएस म्यानपावरका हेम गुरूङ, याख्या म्यानपावरका भीम रोक्का, मलेसिया ठगी प्रकरणमा फरार रहेका व्यवसायी कैलाश खड्कासमेत यो प्रकरणमा मुछिएका थिए । त्यसैले व्यवसायी टीकाभूषण राणाले रञ्जनका लागि नभएर उनका दाजु रमेशका लागि प्रधानन्यायाधीश राणासँग डिल गरेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।

यसैगरी, प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइ प्रभुशमशेर राणा र रञ्जन कोइरालाका दाइ रमेश कोइरालाबीचको व्यावसायिक सम्बन्धलाई लिएर पनि विवाद मच्चाइएको छ । दाजु प्रधानन्यायाधीश हुँदैमा भाइले व्यवसाय गर्नै हुन्न भन्ने होइन । रमेश कोइरालाको बानेश्वरको घर प्रभुशमशेरका आफन्तको नाममा गएको भन्दै रञ्जन कोइराला प्रकरणसँग प्रभुशमशेरको नाम पनि जोडिएको छ ।

तर प्रधानन्यायाधीश राणका भाइ प्रभुशमशेरले सफल व्यवसाय गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । दाजुको आडमा नभएर आफ्नै बुद्धि विवेकका आधारमा डेढ दशकको यो अवधिमा प्रभुशमशेरले ठूलो प्रगति गरेको समाचार स्रोतले जनाएका छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणका भाइ प्रभुशमशेर र सम्धी तिलक रावलले धेरै व्यवसायमा हात हालेका छन् । एउटा व्यवसाय असफल भए पनि अर्को व्यवसायबाट प्रशस्त आम्दानी हुने भएकाले रावल र प्रभुशमशेरको सम्पत्ति धेरै देखिएको हो ।

यतिसम्म कि नेपालमा सञ्चालित आठवटा मिनी र चारवटा ठूला क्यासिनोमा प्रभुशमशेरको अप्रत्यक्ष सहयोगमा वर्षौंदेखि स्टेअर्डरको भरमा चलाइएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । यी १२ वटा क्यासिनोबाट उनले पर्याप्त आम्दानी गरेको बताइन्छ ।

आफ्ना भाइ र ज्वाइँ क्यासिनोका अप्रत्यक्ष सेयर होल्डर हुन् भन्ने जानकारीसमेत प्रधानन्यायाधीशलाई नभएको बुझिएको छ । यदि यो जानकारी भएको भए सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरीत चलेका र करसमेत नतिरेका क्यासिनो सञ्चालन गर्न अन्तिरिम आदेश दिने थिएन । कानुनअनुसार १५ दिनका लागि मात्र स्टेअर्डर दिन सकिन्छ । यसको विचौंलियाको काम भने कुनै समय अन्नपूर्ण होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गरेका तप्त विष्टले गरेका हुन्, समाचार स्रोतले बतायो । उनले राज्यलाई ३५ करोड तिर्न बाँकी छ ।

यसैगरी, बैंक माफिया सुधिर बस्नेतको धापासीको आठ रोपनी आठ आना जग्गा एनआईसी एसिया बैंकले लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्नु र उक्त प्रोपर्टी प्रधानन्यायधीश राणाका भाइ प्रभुशमशरेर तथा अभियुक्त रञ्जन कोइरालाका दाजु रमेश कोइरालाको व्यावसायिक कम्पनीमा पुग्नुलाई पनि केहीले रहस्यका रूपमा लिएका छन् । तर यो प्रकरण संयोग मात्रै रहेको बुझिएको छ । यो काण्डमा प्रभुशमशेर र तिलक रावलले प्रधानन्यायाधीश राणालाई प्रयोग नगरेको बुझिएको छ ।

यसैगरी, भैरहवाको प्राइम लोकेसनको २८ कठ्ठा जग्गा लिलाम हुने प्रक्रियामा पुग्ना साथ प्रभुशमशेर राणाले जेलमा रहेका पवन गुप्ताको नाममा खरिद गरेको समाचार स्रोतको दावी छ । यसैगरी नयाँ बानेश्वरको पुरानो शिवदर्शन हल रहेको घर जग्गा प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइले कुन आयस्रोतका आधारमा खारिद गरे रु भन्ने प्रश्न पनि एकथरीले गरेका छन् । अहिले शिवदर्शन हल भत्काएर आइपेक्स मल बनाइएको छ । बानेश्वर चोकबाट करिब तीन सय मिटर उत्तरतिर रहेको यो मल लकडाउन हुनु अगाडिसम्म अत्यन्तै चल्तीमा थियो ।

तर यो सम्पत्ति खरिद गर्ने आर्थिक हैसियत आफ्नो व्यवसायबाट नै प्रभुशमशेरले बनाई सकेको बुझिएको छ । भन्न लाई त मुद्दाको एउटा पक्षबाट भाइ प्रभुशमशेरमार्फत रकम संकलन गर्ने र अर्को पक्षबाट ज्वाइँ विनय रावलमार्फत रकम संकलन गर्ने, जुनले धेरै रकम दिन्छ उसैको पक्षमा फैसल गर्ने र कम रकम दिनेको रकम फिर्ता गर्ने चलन रहेको आरोप लगाइएको छ । तर भाइ प्रभुशमशेर र ज्वाइँ विनय रावललाई त परै जाओस्, न्यायमूर्ति राणाले कसैलाई पनि विचौलिया नबनाएको बुझिएको छ । राणाको पारिवारिक स्रोतले भन्यो– ‘राजासाहेव घुस खाएर फैसल गर्ने प्रवृत्तिको खिलापमा होइबक्सन्छ ।’

यता, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि हिजो आइतबार सुनुवाइ भएको छ । यो मुद्दा न्यायाधीशत्रय वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको बेन्चमा परेको थियो । आफैंले गरेको फैसला भएकाले पुनरावलोकन मुद्दामा उनले पेशी तोक्न मिल्दैन थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबार अदालतमा आफैं उपस्थित भएर पेशी तोकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहितको बेञ्चले गरेको यो फैसलाको सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा गल्ती सच्याउन तयार भएको र फैसला त्यसै अनुसार आएको बताइन्छ । यसपछि प्रधानन्यायधिशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइने छ । (तरुण साप्ताहिकबाट साभार)