काठमाडौं । नेकपाको गत १९ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय थियो– पार्टीले केन्द्र र प्रदेश सरकार मात्र होइन, स्थानीय तहका ७ सय ५३ वटै सरकार सञ्चालन गर्ने हो ।’
लामो समयदेखि पार्टी सरकारको छाया मात्र बनेको र सरकार बेलगाम एकलौटी ढंगले चलेको पार्टीभित्रै जोडदार आवाज उठेपछि केन्द्रीय कमिटी नै त्यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको थियो ।

तर, केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको डेढ महिना नपुग्दै केन्द्रीय सचिवालयको पछिल्लो एउटा निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि नेकपाभित्र फेरि पुरानै बहस ब्युँतने मात्र होइन, विवाद बढ्ने खतरा देखिएको छ । विवादलाई सचिवालयकै केही नेताले मलजल गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

प्रसंग उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रियसभाको सांसदमा सिफारिस गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको हो । दुई साताअघिको गौतमलाई सांसदका लागि सिफारिस गर्ने सचिवालय बैठकको निर्णय मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल कार्यान्वयन नगरी स्थगनमा राखे । प्रधानमन्त्री नै मिर्गौला प्रत्यारोपणजस्तो गम्भीर स्वास्थ्य उपचारमा रहेका बेला यो पार्टीभित्र छलफलको विषय बन्ने अवस्था बनेन तर निर्णय कार्यान्वयन किन स्थगन गरियो रु त्यसले गौतमबारे पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका बढाएको छ ।

निर्वाचनमा हारजित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रको सामान्य कुरा हो । गौतम बर्दियाबाट गत निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । तर उनलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्नुका पछाडि थुप्रै कारण थियो । बाहिर चर्चा गरिएजस्तो संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका लागि पठाइन खोजिएको चर्चालाई स्वयं सचिवालयले खारेज गर्दै उनको योगदानको सम्मानका खातिर पठाउन लागिएको सन्देश दिएको थियो । त्यसो त उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको अबस्थामा उनी प्रधानमन्त्री त के मन्त्री बन्नलाई पनि वर्तमान संविधान बाधक छ भन्नेमा स्वयं गौतम जानकार नहुने प्रश्नै थिएन ।

यति हुँदाहुँदै पनि अहिले गौतमको तेजबोध हुनेगरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य नहुने भन्दै पार्टी सचिवालयकै नेता तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सञ्चार माध्यमहरूलाई अन्तर्वार्ता दिन सुरु गरेका छन् । एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरिएका कारण निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य नभएको बताएका छन् । पार्टीभित्र कुनै निर्णय सर्वसम्मत या बहुमत/अल्पमतका आधारमा हुने गर्छ । गौतमलाई पठाउने निर्णयमा स्वयं पोखरेलले मात्र होइन, कसैले पनि नोट अफ डिसेन्ट नराखेका कारण सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयनबारे उनले किन प्रश्न उठाए गम्भीर खोजीको विषय बनेको छ ।

पार्टी एकताको क्रममा पनि यस्तै पार्टी एकताविरोधी कुरा बाहिर ल्याउँदा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको खप्की खाएका पोखरेलले गौतमलाई सांसद बनाउनुको अर्थ नरहेकोसमेत भन्न भ्याएका छन् । त्यसो त गौतमको निर्णय कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा तत्कालका लागि युवराज खतिवडालाई पुनः नियुक्ति गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको थियो । त्यसका निम्ति वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाईसमेत मनाएका थिए । तर पनि गौतमको नाम राष्ट्रपतिबाट मनोनीतका लागि सिफारिस गरिएन ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य उपचारका क्रममा रहेकाले पनि यो विषय अहिले त्यति धेरै चर्चाको विषय बनेको छैन । तर, सचिवालय बैठकलगत्तै गौतमलाई कहिलेसम्म सांसद बनाउने निर्णय नभएको अभिव्यक्ति दिएका उनै पोखरेलले पार्टीको संस्थागत निर्णयलाई नै चुनौती दिएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढेको छ । बुधवारबाट