काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले बुधबार पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय ग-यो। तोकिएको समय बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित नौ जना नेता उपस्थितमा उक्त निर्णय भयो।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त निर्णय बालुवाटारमा पत्रकारहरूलाई सुनाए। वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेका थिए।

प्रचण्डले ‘अब राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सकिइसक्यो तर वामदेव कमरेड राष्ट्रिय सभामा जानुपर्छ,’ भनेका थिए। उनको प्रस्तावमा अरू सदस्यले सही थापेपछि निर्णय भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली भने उक्त प्रस्तावमा मौन बसेका थिए।

सचिवालय निर्णय सार्वजनिक भएको केही घन्टा नबित्दै वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानेबारे सचिवालयभित्रै असन्तुष्टि रहेको कुरा बाहिर आयो। सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री ओलीको देखियो।

बैठकले गरेको निर्णय नमान्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय सदस्यहरूलाई फोन गरेपछि नेपालको राजनीतिमा तरंग नै ल्याएको छ। ओलीनिकट नेताहरूले सचिवालयको आजको निर्णय वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सैद्धान्तिक निर्णयमात्र भएको र त्यसको कार्यान्वयन तत्काल नहुने रूपमा ब्याख्या गरे।

स्रोतकाअनुसार सचिवालय बैठकको अन्त्यमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रबाटै आफूविरुद्ध खेल भएको भन्दै सम्पूर्ण परिस्थितिको सामना गर्ने बताए ।

उपाध्यक्ष गौतमलाई पहिले राष्ट्रियसभामा लैजान खोज्दा संविधान संशोधनलाई शर्त बनाएको तर अहिले शर्त छाडेर पनि राष्ट्रियसभामा जान तयार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मैले यत्ति भन्नै पर्ने भयो, यो सब मेराविरुद्ध खेल हो, यसको सामना गर्न तयार छु ।’

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई फेरि राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन चाहन्छन् । त्यो स्थानमा गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएपछि ओलीले राष्ट्रिपतिबाट मनोनित हुने सदस्य संख्या ९ पुर्‍याउन चाहेका थिए ।

त्यो पनि नभएपछि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बनेको र बुधबारको सचिवालय बैठकले पार्टीभित्रको विवादलाई गम्भीर मोडमा पुर्‍याएको संकेत गरेको एक नेताले बताए ।

स्रोतका अनुसार अहिले दुई नेताबीच कुराकानी भइरहेको छ। गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्न नेपालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदल आजको सचिवालय बैठकले भंग गरिदिएको छ।