काठमाडौं। केही दिनअघि कोरोनाविरुद्ध सरकारका नीति-निर्णयबारे पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पन्छिँदै भने, ‘घरमा पाहुना छन्, आज नबोलौं।’ सर्वसाधारणले ठाने- जस्तै विपद्‍मा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयचाहिँ घाम ढल्किनासाथ सुत्ने रहेछ। तर, लगत्तै त्यही मन्त्रालयका कर्मचारीले करोडौंको खरिद निर्णय भने मध्यराति भ्याइदिएका छन्। त्यो पनि ऐन-नियम उल्लंघन गरेर।

कोरोना महामारीले विश्व घेरिसकेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई अति जोखिमको सूचीमा राखेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय भने उपचार प्रबन्ध, पूर्वाधार र अत्यावश्यक सामग्री जोहोमा नलागी चुपचाप बसिरहेको थियो। अन्तिम घडी ‘अत्यावश्यक’ प्रावधान लगाएर ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओब्की)सँग सोझै खरिद सम्झौता गर्‍यो।

उसले अत्यन्त महँगो मूल्यमा गुणस्तरमा भरोसा गर्न नसकिने सामग्री ल्याउन थालेको जब खुल्यो, पहिलो लटको ढुवानीलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता रद्द गर्‍यो। र, जीटुजी विधिबाट नेपाली सेनामार्फत ल्याउने निर्णय गर्‍यो।

स्रोत भन्छ- सरकारका प्रभावशाली व्यक्ति एवं उच्च पदस्थ अधिकारी ओम्नीको सञ्जालमा जेलिएका थिए। ठूलो नाफाको अपेक्षामा रहेका उनीहरू यसबाट चुर्लुम्मै डुबे। त्यही कारण कम्तीमा उक्सिने अर्को ‘खेल’ बन्यो- चैत २४ गते रात परेपछि। त्यो ‘खेल’ थियो- नेपाली सेनाले खरिद गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको १५ प्रतिशतचाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागले सोझै किन्ने। सेनालाई ८५ प्रतिशत मात्र दिने।

राति ८:४५ मा पत्राचार, ११:०५ मा लेखाबाट ‘नमिल्ने’ टिप्पणी, बेवास्ता गर्दै मध्यराति निर्णय, रातारात प्रमुख लेखा नियन्त्रक सरुवा
स्रोतका अनुसार ओम्नी समूहकै कुनै कम्पनीलाई टेन्डर पार्ने, ओम्नीले ल्याएका सामान जे-जस्ता भए पनि खपत गर्ने र घुमाएर भुक्तानी दिने प्रपञ्चअन्तर्गत उक्त ‘नाटक’ रचिएको थियो। त्यसमा बाधक भइदिए प्रमुख लेखा नियन्त्रक केशवप्रसाद प्रसाईं। त्यही कारण उनको रातारात सरुवा गरियो।

विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार मंगलबार यससम्बन्धी खरिद सम्झौता हुँदै छ। आउनुहोस्, त्यसका लागि भएका चलखेललाई विस्तृतमा हेरौं।

अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त कागजातका अनुसार प्रमुख लेखा नियन्त्रक प्रसाईंकहाँ चैत २४ गते राति पौने ९ बजे ४० करोड २२ लाख ९७ हजार १ सय ४५ रुपैयाँको ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी लागत अनुमान एवं बोलपत्र कागजात स्वीकृति र बोलपत्र प्रकाशन गर्ने’ फायल रायका लागि पुगेको थियो।

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान पूरा नभएका र मन्त्रिपरिषद्ले जीटुजी विधिबाट किन्ने निर्णय गरेको, त्यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले अन्य विधिबाट खरिद गर्न नसकिने प्रस्ट राय दिएका थिए। उक्त टिप्पणीमा प्रसाईं एक्लो नभई लेखा अधिकृतद्वय ढुण्डीराज दाहाल र ऋषिराम घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, उक्त रायलाई कानुनी आधार मान्नुको साटो प्रसाईं लखेटिए।

‘रक्षा मन्त्रालयको पत्र संख्या २०७६÷२०७७ चलानी नम्बर २२२ मिति २०७६÷१२÷२४ को स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रेषित पत्रअनुसार आवश्यकताअनुसारका सम्पूर्ण औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्ने सम्बन्धमा एनेक्स एबमोजिमको विवरण तयार गरी जीटुजी विधिबाट खरिद गर्न मिति २०७६÷१२÷२४ को रक्षा मन्त्रालय (सचिवस्तर)को निर्णयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग भएको देखिन्छ’, प्रमुख लेखा नियन्त्रकसहितको टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६÷१२÷१६ को निर्णय नम्बर ४ बमोजिम कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरू जीटुजीबाहेक अन्य विधिबाट खरिद गर्न नसकिने व्यहोरा प्रस्टै छ।’

उक्त टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘बाह्य विज्ञ, सप्लायर्स, वेबसाइटको माध्यमसाथै विगतमा भएका यस्तै प्रकृतिका प्रतिस्पर्धात्मक खरिदबाट तय भएको खरिद मूल्य, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी एवं सशस्त्र प्रहरीअन्तर्गतका अस्पतालमा भएको खरिद मूल्य, प्राइभेट अस्पतालले किनेका मूल्य, डब्लूएचओले प्रकाशित गरेको मूल्यसूचीसमेत विश्लेषण गरी खरिद व्यवस्थापन महाशाखाले लागत अनुमान र स्पेसिफिकेसन अद्यावधिक गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सोसम्बन्धी सत्यतथ्य बुझी महानिर्देशकज्यूबाट स्वीकृत हुनुपर्छ।’ प्रसाईंको टिमले महानिर्देशक श्रेष्ठलाई लागत अनुमान, खरिदको विवरण, स्पेसिफिकेसन तथा स्वीकृति सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार विज्ञको परामर्श लिएर मात्र निर्णयमा पुग्न सुझाएको थियो। उनीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४ (१), ४ (२) र ५ (१) का प्रावधानतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४ (१) मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नुअघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नुपर्नेछ।’ त्यसै उपदफा (२) मा छ, ‘विवरण तयार गर्दा त्यस्ता मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको सम्बद्घ वस्तुगत प्राविधिक तथा गुणस्तरजन्य विशेषता र कामको आधारमा तयार गर्नुपर्नेछ।’

उक्त ऐनको दफा ५ (१) मा ‘सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदका लागि तोकिएबमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रकरणमा न स्पेसिफिकेसन तयार पारियो न लागत अनुमान गरियो। हचुवा तालमा अबेला पारेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो।

उक्त टिप्पणीमा खरिद गर्ने सामग्रीको आवश्यकता पहिचान, टेक्निकल स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तर्जुमा, सप्लाईको डेलिभरी सेड्युल तथा परिणाम÷परिमाण नियन्त्रणजस्ता विषयमा प्राविधिक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि आवश्यक पहल तथा सहयोग प्राप्त गरी व्यवस्थित ढंगमा एउटै निकायबाट खरिद गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आशय रहेको स्पष्ट पारिएको छ।

‘पन्ध्र प्रतिशत सामान स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खरिद गर्ने हो भने पनि पुन : मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई लागत अनुमान, गुणस्तर, स्पेसिफिकेसन रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाली सेनाले तयार गरेको विवरण, लागत अनुमान र स्पेसिफिकेसनसँग पनि तुलना गरी जीटुजी विधिबाट मात्र खरिद निर्णय हुनुपर्छ’, त्यसमा भनिएको छ।

कानुन शाखाको पनि थप राय लिन मनासिब हुने सुझाव त्यसमा दिइएको छ। ‘कुनै पनि सामान खरिद गर्नुपूर्व बजेटको सुनिश्चितता पनि अपरिहार्य हुने हुँदा विशेष खरिदमा पनि खर्च बेहोर्ने स्रोत सुनिश्चित गरी निर्णयका बखत यकिन गरिनुपर्छ’, भनिएको छ, ‘पन्ध्र प्रतिशत सामान खरिद गर्ने सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयको प्रस्ट धारणासमेत प्राप्त भइनसकेको देखिँदा दोहोरो खरिद हुन सक्ने र खरिद विधि जीटुजी हुने भनी मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ट उल्लेख गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई अन्य विधि छनोट गर्नुहुँदैन।’

स्रोतका अनुसार लेखासम्बद्ध कानुनका प्रावधानबारे राय लिनेभन्दा पनि औपचारिकता लागि पत्राचार गरिएको थियो। त्यसमा उल्टो टिप्पणी गरेपछि प्रसार्इं मन्त्रालयका लागि ‘आँखाको तारो’ बने।

प्रसाईंकै नेतृत्वको समूहले त्यसअघि ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्न, उसलाई कालोसूचीमा राखी धरौटी जफत गर्न चैत १८ गते सुझाव दिएको थियो। त्यसमा प्रमुख लेखा नियन्त्रक प्रसार्इं, लेखा अधिकृतद्वय दाहाल, घिमिरे र कानुन अधिकृत श्रीकृष्ण पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए।

उनीहरूका सुझाव थिए-

१. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ७ बमोजिम सम्झौताको पूरै अन्त्य गर्ने।

२. सोही दफाको उपदफा ८ बमोजिम सो कामबापत हिमालयन बैंक लिमिटेड कमलादीमा राखिएको जमानत नम्बर एचबीएलजीपीबी ०१७६०१३३ को अमेरिकी डलर ५ लाख १६ हजार ९ सय २२ जमानत जफत गरी राजस्व दाखिला गर्ने र सो कार्य गर्न÷गराउन लाग्ने थप रकम यकिन गरी सरकारी बाँकीसरह असुलउपर हुनुपर्ने।

३. सोही ऐनको दफा ६३ को उपदफा १ को खण्ड (ग) मा व्यवस्था भएबमोजिम एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम १ बमोजिम सो आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्नका लागि कारण र विस्तृत विवरण खुलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउन मनासिब हुने देखिएको।

उक्त ऐनको दफा ५९ (७) मा भनिएको छ- ‘सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्नेछ।’

दफा ५९ (८) मा छ- ‘उपदफा (७) बमाजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ। सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ।’

दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी प्रावधान छ। त्यसको १ (ग) मा एकदेखि तीन वर्षसम्म निम्न अवस्थामा कालोसूचीमा राख्न सक्ने भनिएको छ- ‘खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौताअनुरूपको दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगरेको वा खरिद सम्झौताबमोजिमको कार्य सो सम्झौताबमोजिमको गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा।’

स्रोत भन्छ- ‘मंगलबार हुने खरिद सम्झौता ओम्नीकै सञ्जालको कम्पनीसँग हुनेछ। सामान पुरानैले टारिनेछ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले संकटका समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अवरोध गरेका कारण प्रमुख लेखा नियन्त्रक प्रसाईंलाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताए। ‘विश्वभर कोरोनाको रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ’, उनले भने, ‘यो‌ बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अवरोध गर्न‌ पाइन्छ ? ’

उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एक‌ पैसा दायाँबायाँ गरेको‌ पाइएमा जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताए। ‘आउनुहोस्, एक-एक हेर्नुहोस्। कहीं गडबड भएको छ भने टुँडिखेलमा झुन्ड्याउनुहोस्। ठाउँको‌‌ ठाउँ गोली हान्नुहोस्’, सचिव कोइरालाले भने, ‘तर, यो अफवाह फैलाउने र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अवरोध गर्नेलाई पनि सोही सजाय गर्नुहोस्।’

उनले सम्झौता गरेर पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बेइमान गरेको भन्दै ओम्नीसँग पनि आक्रोश पोखे। ‘सरकारले जीटुजीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि यो महामारीको परिस्थितिमा जताबाट पाइन्छ त्यतैबाट खरिद गर्न विभागले टेन्डर खोलेको हो’, उनले भने, ‘विश्वभर‌ कोरोनाविरुद्धका स्वास्थ्य सामग्रीमा हारालुछ भइरहेको छ। ल्याउन गाह्रो छ।’

विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले जीटुजीमार्फत किन्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल काम‌चलाउ सामग्री खरिद गर्न लागिएको‌ बताए। ‘जीटुजीमार्फत ‌किन्न समय‌ लाग्छ’, उनले भने, ‘धान फल्दै छ भनेर भात नखाने कुरा भएन नि। जटिल अवस्थामा नभई नहुने सामान किन्दै छौं।’

अनुत्तरित केही प्रश्न-

१. रातारात सरुवा गराइएका प्रमुख लेखा नियन्त्रक प्रसाईंलाई रमानापत्र किन दिइएन ?

२. सरुवा भइसकेपछि अर्कै निकायका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले कुन अधिकारले स्पष्टीकरण सोधे ?

३. ओम्नीबाट धरौटी जफत गरिएको भनिएको ६ करोड रुपैयाँ सरकारी कोषमा किन दाखिला गरिएन ?

४. ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने भनियो तर किन राखिएन ?

५. ओम्नीले समयमा सामान ल्याएन र सम्झौता रद्द गरियो भनिएको छ। तर, उसले समयमा सामान नल्याउँदा भएको सरकारी हानि-नोक्सानीको हिसाबकिताब गरी असुलउपर किन गरिएन ? अन्नपुर्ण पाेष्टबाट