काठमाडौं । ग्रेटर नेपालको अभियान्ता बताउने फणिन्द्र नेपाल र उनकी श्रीमती रोहिका नेपालले अदालतको आदेश समेत अवज्ञा गर्दै आएको खुलेको छ । नेपाल दम्पत्तिले वर्षौंदेखि कब्जा गरेको घर खाली गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको ६ महिना वित्नै लाग्दा पनि उनीहरुले अहिलेसम्म घर खाली गरेका छैनन् । चावहिस्थित गणेशथानमा रहेको नरेश न्यौपानेको घर इडेन पब्लिक स्कुल सञ्चालनको लागि भन्दै नेपाल दम्पत्तिले २०७२ साउन १ गतेदेखि भाडामा लिएका थिए । तर, २०७४ सालदेखि नै उनीहरुले न्यौपानेलाई घरभाडा तिर्न छाडेका थिए । न्यौपानेले पटक–पटक घरभाडाका लागि पहल गर्दा समेत उनीहरुले नतिरेपछि अन्ततः यो मुद्दा स्थानीय सरकार हुँदै अदालदसम्म पुगेको थियो ।

२०७५ मंसिर १३ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ का अध्यक्ष शुद्धकुमार डंगोलको उपस्थिति रोहिका नेपाल र नरेश न्यौपानेबीच २०७५ साल चैत मसान्तभित्र घर खाली गर्ने र त्यसबेलासम्मको घर भाडा वापतको रकम २१ लाख ५० हजार तिर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, चैत मसान्तसम्म पनि उनीहरुले भाडा त तिरेनन् नै घर खाली पनि गरेनन् । अर्काको घर हडपेर बसेका नेपाल दम्पत्तिले उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । वडा कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका हुँदै अदालत पुगेको उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७७ माघ २० गते बाँकी बक्यौता चुक्ता गरी घर खाली गर्न आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७७ साल माग २० गते घर खाली गर्न आदेश दिएको छ । नेपाल दम्पत्तिले अदालतको आदेश नै अवज्ञा गरेपछि न्यौपानेले फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए । २०७७ माघ २६ गने जिल्ला आदालतको फैसला बोकेर महानगरपालिका पुगेका न्यौपानेको निवेदनका आधारमा महानगरपालिकाले २०७७ माघ २९ गते फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि भन्दै निर्णय कार्यान्वयन समन्वय समितिलाई पत्र काटेको छ । उक्त पत्रले पनि काम नगरेपछि महानगरपालिकाले २०७७ साल फागुन १० गते माइन्युट नै बनाएर घर खाली गराउने निर्णय गराएको थियो । यति गर्दा पनि नेपाल दम्पत्तिले न त घर खाली गरे, न त घरधनी न्यौपानेलाई भाडा वापतको पैसा नै दिए ।

त्यसपछि न्यौपानेले जिल्ला अदालतमा पुनः आदेश कार्यान्वयन नभएको भनी निवेदन दिए । सो निवेदनउपर अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकालाई असार १३ गते पत्र लेखेर फैसला कार्यान्वगन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अदालतको पत्र पाएपछि महानगरपालिकाले असार २२ गते रोहिका नेपाललाई पत्र लेखेर १० दिनभित्र भाडा वापतको बाँकी रकम दिएर घर खाली गराउन निर्देशन थियो । जसको वोधार्थ न्यौपानेको घर भएको ७ नम्बर वडा कार्यालयलाई पनि पठाइएको छ । त्यसपछि रोहिकाले घर छाड्न त के उक्त पत्र नै बुझ्न इन्कार गरिन् । रोहिकाले पत्र नबुझेपछि महानगरपालिकाले ७ नम्बरका वडाध्यक्ष शुद्धकुमार डंगोलसहितको रोहबरमा वडामा पत्र टाँस गरेको छ ।

यसरी अदालत र महानगरपालिकालाई समेत अटेर गर्दै आएका नेपाल दम्पत्तिलाई सरकारमा सहभागी ठूलै व्यक्तिले संरक्षण गरेको न्यौपानेको आरोप छ । महानगरपालिकाले पनि पटक–पटक पत्रको माध्यमबाट कार्य गर्न खोज्दा सम्भव नभएपछि प्रहरी प्रशानसको सहयोगमा घर खाली नगराइएकोप्रति पनि न्यौपाने महानगरसँगै आक्रोशित बनेका छन् । हप्तैपिच्छे महानगर धाउँदै आएका न्यौपाने महानगरले नै नेपाललाई साथ दिइरहेको त छैन ? भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन् । उनी भन्छन्–‘अहिले त महानगरपालिकाकका प्रशासकिय अधिकृत १/२ दिन अझै कुर्दिनुस् भन्न थाल्नु भएको छ । अझै पनि किन कुर्नु पर्यो ? अब त महानगरले प्रहरी प्रशासन लगाएर मेरो घर खाली गराउन सक्दैन ?’ आक्रोशित बनेका न्यौपाने महानगरले घर खाली नगराएपछि फेरि मानहानीको मुद्दा लिएर अदालत पुगेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हिजो (बुधबार) मुद्दा दर्ता भए पनि तारिखमा भने राख्न इन्कार गरेको छ । अदालतले दर्ता नै भइसकेको मुद्दा फिर्ता पठाएर न्यौपानेलाई पुनः महानगरपालिका नै जान भनेको छ । नेपाल चेक बाउन्स मुद्दामा जेल परेर धरौटीमा छुटेका व्यक्ति पनि हुन् ।

हुनत यस अघि पनि नेपाल र न्यौपानेबीच पटक–पटक सहमति भने नभएको होइन । त्यसअघि २०७६ मंसिर २३ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल दम्पत्तिले घरभाडा नतिरेको प्रष्ट हुन आएको भन्दै प्रहरीको सहयोगमा घर खाली गरी जानकारी गराउन रोहिका नेपाल(प्रिन्सिपल इडेन पब्लिक स्कुल) लाई पत्र काटेको थियो । उक्त पत्रमा भनिएको छ–‘प्रतिवादीले वादीलाई तिर्न बुझाउन पर्ने बाहाल रकम १५ लाख ५० हजार प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई नेपाल प्रहरी समेतको सहयोगमा उल्लेखित घरजग्गा तथा कम्पाउण्डबाट प्रतिवादीलाई हटाई घरजग्गा तथा कम्पाउण्ड खाली गरिदिने ठहर्छ ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको उक्त निर्णयलाई सदर गरेको हो । जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ–‘उपरोक्त रोहिका नेपालविरुद्ध नरेशकुमार न्यौपाने ‘घर भाडा सम्झौता गराई कर चुक्त गर्ने वातावरण बनाई दिने’ ०७६–PD–००६४ मुद्दा नं. को मुद्दा यस अदालतमा मिति २०७६/०९/२५ मा दर्ता भएकोमा यस अदालतबाट ‘यसमा करार अवधि समाप्त भई सकेको, पुनरावेदकले घर खाली गरिदिने गरी कागज गरेको समेतका आधार एवं कारण पुर्याई सुरुले गरेको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ ।’

त्यसैगरी फैसलामा इडेन पब्लिक स्कुलले सम्झौता बमोजिमको सबै रकम चुक्त गरिसकेको प्रमाण पेश गर्न नसकेको पनि उल्लेख छ । आफैले मुद्दा हालेर मुद्दा हारिसक्दा पनि आफूले आफूलाई महान अभियान्ता बताउने फणिन्द्र नेपाल र उनकी श्रीमती रोहिकाले अझै भाडै नतिरी न्यौपानेकै घर कब्जा गरिरहेका छन् । अदालतको अदेशलाई टेरपुच्छर नलगाउने नेपाल दम्पत्तिको ज्यादतीमाथि महागरपालिका र प्रशासनले कडा कदम नचालेकोप्रति न्यौपाने भने अचम्मित परेका छन् ।