काठमाडौँ । संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका करिब ३० वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

गत साता शुक्रवारसम्म रिट निवेदक र विपक्षी दुवैका तर्फबाट बहस सकिएपछि आइतवारबाट रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले जवाफी बहस सुरु गरेका थिए।

सोमवार पनि त्यही बहसले निरन्तरता पाउने र त्यसपछि अदालतको सहयोगीको रूपमा एमिकस क्युरीले बहस गर्ने सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले बताए।

‘अन्यथा भएन र इजलासले चार घण्टा बहस सुन्यो भने आज बहस सकिन्छ। सामान्यतया इजलासले चार घण्टा बहस सुन्ने गरेको छ,’ पौडेलले भने।

कहिले आउँछ फैसला ?

निवेदकका तर्फबाट बहसी जवाफ सक्न अदालतले दिएको समय २ घण्टा २ मिनेट बाँकी रहेको पनि उनले बताए।

त्यसपछि एमिकस क्युरीलाई बहसका लागि अदालतले दुई घण्टाको समय दिएको छ।

एमिकस क्युरीका लागि वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसियशनका दुईजना र सर्वोच्च बार एशोसियशनका दुईजना वकिलहरूले बहस गर्नेछन्।

एमिकस क्युरीका रूपमा नेपाल बारले राघवलाल वैद्य र उषामल्ल पाठकको नाम पठाएको छ भने सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रसाद घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई पठाएको छ।

अदालतले रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा पक्ष र विपक्षका वकिलहरू तथा एमिकस क्युरीका लागि बहस गर्ने समय तोकिदिएको थियो।

साथै राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका विपक्षीले बुझाउनुपर्ने लिखित जवाफ र वकिलहरूले बुझाउनुपर्ने बहस नोटका लागि पनि समय तोकिएको थियो।

‘बहस नोटहरू पनि सबै आइसकेको छ। अब एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि जुन दिन पनि फैसला आउन सक्छ,’ पौडेलले भने।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालगायत न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले असार ९ गतेदेखि पक्ष र विपक्षका वकिलहरूको बहस सुन्न सुरु गरेको थियो।

जेठको पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दावी नपुगेको बताएकी थिइन्।

त्यसपछि मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन दोस्रो पटकका लागि विघटन भएपछि त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न ३० वटा रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए।

ती निवेदनहरूमा मुख्य गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने र विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै परमादेशको आदेश माग गरिएको छ।

जेठअघि गत पुस महिनामा पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।

त्यसविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने फैसला सुनाएको थियो। (बीबीसीको सहयोगमा)