काठमाडौं । देश यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण आक्रान्त बनिरहेको छ । सरकारले बैशाख १६ गते एक हप्ताका लागि भनेर गरेको निषेधाज्ञा दुई पटक थप भइसकेको छ भने पहिले भन्दा झन कडा भएको छ । यस्तो महामारीमा व्यपार व्यवसाय चौपट छन् । नेपाली जनतामाथि ऋणमाथि ऋण थपिएको छ ।

जनताले तिरेको कर सांसद, मन्त्री र सरकारी कर्मचारी पल्दैमा समाप्त हुन्छ । यस्तो महामारीमा पनि घरपरिवार छाडेर खाडीमा श्रमसँग रगत र पसिना साटेर पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानेको छ । तर, सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु भने आफ्नो कुर्सी बचाउने र संसद भंग गरेर घोषणा गरेको चुनावलाई लक्षित गरी देशले नै धन्न नसक्ने खालको बजेट त्यो पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीमा छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गराएपछि आज अश्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । आज ४ बजे आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि बजेट घोषणा हुँदै छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिंहदरबारबाट यस वर्षको बजेट भाषण गर्नेछन्। संसद नभएकोले यसपटक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइँदैछ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेशको रुपमा बजेट ल्याउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्नेछ। राष्ट्रपतिले स्विकृति प्रदान गरेपछि अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्नेछन्। जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। बजेटमा २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक राष्ट्र ऋण उठाउने भएको छ।

अध्यादेशबाट जारी हुने बजेटमा वृद्धभत्ता बढाउने कार्यक्रम हुने छ। प्रधानमन्त्रीले नै यो कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन्। कर्मचारीको पनि भत्ता बढ्ने छ। जवकी सरकारले आफ्नो ज्यानको माया नगरी दिनरात कोरोना संक्रमितहरुका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र फ्रन्टलाईनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई कोरोना भत्ता उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

यस्तो बेला सरकारी कर्मचारीको भत्ता बृद्धि गरेर देश र जनतालाई फाइदा पुग्छ ? अधिकांश निजी संस्थाहरु बन्द हुँदा निजी कार्यालयमा काम गर्नेले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाएको अवस्थामा सरकारी कर्मचारीहरु भने घरमै बसेर शतप्रतिशत तलब थापिरहेका छन् । सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी बाहेकका सरकारी कर्मचारीहरु यतिबेला घरमै बसेर तलव पचाइरहेका छन् । र पनि उनीहरुकै भत्ता बढाउने सरकारको तयारी छ ।

यता, निजी कम्पनीहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिन नसकेको बारेमा भने सरकारलाई कुनै चासो र चिन्ता नै छैन । यसै पनि नेपालमा सरकारी जागिर खान ‘कमिलालाई …… पहिरो’ भनेझैं छ । सेवा र सुविधा बढि हुँदा सरकारी जागिर खान खोज्नेको लाइन १० जना कर्मचारी माग्दा फर्म भर्ने १० हजार पुग्छन् । के निजी संस्थामा काम गर्ने चाहिं कर्मचारी होइनन् ? यसबारे सरकारले कहिले सोच्छ ? सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले काठमाडौंको महंगी धान्न सक्छ ?  एउटाले कमाएको तलबले उसलाई पुग्छ ? खै यसबारे सरकारको चासो र चिन्ता ?

हुनत यसपाली सरकारले कोभिड नियन्त्रण र खोपलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको जानकारी गराएको छ । हेरौं कस्तो आउँछ बजेट ?