काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं पुर्वसचिव दीप बस्न्यातलाई मात्रै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल छटपटीमा परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बस्न्यातले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै धरौटी वा जमानत लिएर तारेखमा छाड्न आदेश दिएपनि सोही मुद्दामा जेल चलान भएका अर्थमन्त्री पौडेल निकट शोभाकान्त ढकाललाई भने थुनामै राख्न थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भनिएको छ ।

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको नाइके शोभाकान्त ढकालले नै अर्थमन्त्री पौडेललाई बालुवाटारको आठ आना जग्गा मिलाईदिएका थिए । त्यसैले पनि ढकाल नछुट्दा पौडललाई छटपटी भएको हो । आज ढकाल पनि धरौटीमा छुट्नेमा ढुक्क रहेका पौडललाई तनाव भएको हो । आदेशमा ढकाललाई अन्य प्रतिवादीसँगै तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै थुनामै राख्न भनिएको छ । त्यतिमात्र होइन आदेशमै ललिता निवास प्रकरणमा ढकाललाई प्रमुख पात्र समेत मानिएको छ ।

यता, ढकालसँग धरौटी लिनेबारे सर्वोच्च अदालतका २ जना न्यायधीशकै राय बाझिएको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईबीचमा राय बाझिएपछि ढकालको मुद्दामा निर्णय हुन नसकेको हो । न्यायाधीश खतिवडाले ढकालसँग ३ करोड धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्नुपर्ने राय दिएका थिए। तर, न्यायाधीश भट्टराईले थुनामा राख्ने राय व्यक्त गरेपछि सो मुद्दा उपर निर्णय हुन नसकेको हो। ढकाललाई विशेष अदालतले २८ माघ ०७७ मा थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो। सो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गएका ढकालको मुद्दा पुर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न आदेश गरिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ–‘शोभाकान्त ढकाल उपर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु समेतलाई अनुचित प्रभावमा पारी ललिता निवास भित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनीरुपमै फिर्ता दिने दिलाउने, कृत्रिम मोही खडा गर्ने गराउने, सरकारी जग्गा सरकारी र राजकुलो, बाटो समेतका सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा कार्यम गर्ने गराउने समेतका कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भई बदनियतपूर्वक अधिकांश जग्गा आफू, आफ्नो परिवार र आफै सञ्चालक भएको कम्पनीको नाममा लिएको भन्नेसमेत आरोप रहेको पाइयो ।

जग्गाको हालसाविक गर्ने प्रकृयामा यी निवेदक शोभाकान्त ढकाल जुन किसिमबाट प्रारम्भदेखि नै संलग्न रहेको देखिएको छ, आफू तथा श्रीमतीलगायत परिवारका सदस्यहरुको नाममा र आफू संलग्न कम्पनी समेतका नाममा जे जस्तो तरिकाबाट दर्ता गराउने कार्य भएको छ, सो कार्य निजको संलग्नता वेगर सम्भव नहुने देखिन्छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको २०२१ सालको नापीमा नै सरकारी देखिएको र समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता भएको राजधानीको मुटुमा रहेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी फाइदा लिने प्रसंगमा मिसिलबाट प्रुमख पात्र देखिएकाले यी निवेदकलाई अन्य प्रतिवादीसँगै तुलना गर्न नमिल्ने भई विषयबस्तुको गम्भिरता र निज उपर लागेको अभियोग समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यी निवेदक शोभाकान्त ढकाललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(९) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको मिति २०७७/१०/२८ को आदेश वेरीतको नदेखिंदा परिवर्तन गर्नु परेन ।’

सर्वोच्चले पूर्वसचिव समेत रहेका बस्न्यातलाई भने ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अख्तियारले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव भएका बेला ललिता निवास जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने फाइल उठाएको देखिएकाले आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्तविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस्तो छ आदेश