जनतालाई सेवा दिने अभिप्रायले राज्यसंयन्त्र सञ्चालनार्थ निश्चित सेवा र सर्तसहित कर्मचारी नियुक्ति गरिएको हुन्छ। दक्ष जनशक्ति छान्न लोकसेवा आयोग गठनको प्रावधान राखिएको छ। आयोगको एउटै उद्देश्य हुन्छ—भनसुनका आधारमा नभई विवेकयुक्त जनशक्ति छान्ने।

त्यस्तो जनशक्तिले सरकारले बनाएका नीतिनियम स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गरी जनतालाई चुस्त दुरुस्त सेवा प्रदान गरुन्। सरकार त प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा फेरबदल भई नै रहन्छ तर कर्मचारी स्थायी हुन्छन्।

त्यसैले त कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिएको हो। सरकारलाई सफल वा असफल बनाउन कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उनीहरूले जनमुखी सेवा प्रवाह गर्दा नै सरकारले राम्रो गरेको सन्देश जाने हो।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,राष्ट्रिय अनुसन्धान, सशस्त्र प्रहरीलाई अलग गर्ने हो भने करिब एक लाखको संख्यामा निजामती कर्मचारी (स्वास्थ्य सेवासहित) छन्। संविधानअनुसार राज्यको शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडिएको छ।

धेरै अधिकार र काम स्थानीय तहमा गएपछि संघको प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने सिफारिस विभिन्न समितिले गरेका छन्। संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना समितिले १५ वटा मन्त्रालय र ३० वटा विभागीय कार्यालय राख्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसका लागि ३० हजार कर्मचारी भए पुग्ने अनुमान थियो।

स्थानीय तह र प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएपश्चात कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी थप्नुपर्ने भएकाले तत्काल समायोजन ऐन २०७५ ल्याएर कर्मचारीलाई ज्येष्ठता, नागरिकता र हाल रहेको कार्यालयलाई आधार बनाई हरेक कर्मचारीलाई फर्म भर्न लगाई सफ्ट्वेयरमार्फत कर्मचारी समायोजन गरियो।

भर्खरै स्थापना भएर वामे सर्दै गरेका स्थानीय तह र प्रदेशमा अनुभवी कर्मचारी चाहिन्थ्यो । तर, भर्खरै पास गरेका कर्मचारी त्यहाँ खटाइयो। उनीहरूले पेसागत अनुभवको अभावमा स्थानीय तहलाई सोचेअनुसार सघाउन सकेनन्।

फलस्वरूप दुईचार महिनामै फर्कनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो। हाजिर नगराउने जनप्रतिनिधिबाट बेइज्जतपूर्ण व्यवहार खेप्नुसमेत पर्‍यो। आफूले जागिर खाँदा लिएका संघीय कानुनको सेवा सर्तबाट वन्चित गराउँदै निजामती सेवा नै नभएजस्तो गरी स्थानीय तहमा आफ्नो पायक नै नपर्ने ठाउँमा कर्मचारी पठाइयो। पठाइएका कर्मचारी अपहेलित भएको महसुस हुँदा काममा दत्तचित्त भएनन्।

बरु अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगे। करिब सयको संख्याका अधिकृत अहिले आफ्ना सेवा सर्तअनुसार आफू संघमा आउन पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर न्यायको प्रतिक्षामा छन्। कतिपय कर्मचारी स्थानीय निकायमा हाजिर नगराइएपछि यता न उता भएर बसेका छन्।

स्थायीरूपमा रहेका कर्मचारी मनोबलयुक्त सेवाभावले ओतपोत भए मात्र जनताले जनमुखी सेवा पाउनेछन्। हिनताबोध र विक्षिप्त मानसिकताको कर्मचारीतन्त्रबाट जनमुखी सेवाको आशा गर्न सकिँदैन।

स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत संघको रहने भएकाले राजस्व सेवा संघमै राखियो तर सँगसँगै पास भएका लेखा अधिकृतलाई तहमा पठाइयो। छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने राजस्व र लेखा संघमातहत राख्ने प्रचलन छ, आर्थिक अनियमितता नहोस् भन्नका खातिर। हाम्रो मुलुकमा स्थानीय तह स्रोतसाधनले सम्पन्न छैनन्।

उनीहरूलाई संघले नै अनुदान दिई चल्नुपर्ने वाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा लेखा समूहलाई सरुवा नै नहुने गरी स्थानीय निकायमातहत पठाउनु भनेको जनप्रतिनिधिले लगाए अह्राएका सम्पूर्ण काम गर, चाहे ती कानुनविपरीत नै किन नहोउन्। त्यसरी खटिएका कर्मचारीले कानुनविपरीत भए पनि प्रतिवाद गर्न सक्ने छैनन्।  किनकि उनीहरू सधैं त्यहीं बस्नु छ।

स्थानीय तहमा गएर काम गर्न कर्मचारी अनिच्छुक होइनन् तर सरुवा भई आउन नपाउने व्यवस्थाले मात्र ज्येष्ठ कर्मचारी उत्प्रेरित नभएका मात्र हुन्। निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय सेवाका कर्मचारी भनी उनीहरूको पहिचान नै हटाइयो, यो उनीहरूको चित्त दुखाइको अर्को पक्ष हो।

समायोजन गर्दा नागरिकताको आधारलाई प्राथामिकतामा राखियो। विवाहित महिलाको नजरअन्दाज गरियो। जसले गर्दा महिला कर्मचारी आफ्नो माइती गाउँमा काम गर्न जान वाध्य भए। जसको कारण पारिवारिक विचलनसमेत हुन पुग्यो। बालबच्चाको भार अर्को समस्या हो, पुरुषलाई यो समस्या हुँदैन भन्ने समायोजनमा खटाउनेलाई नै पत्तो नहुनु दुखद हो।

कसको स्वार्थमा निजामती कर्मचारीलाई विचलित हुनेगरी समायोजन गरियो रु तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय निकाय र प्रदेशमा कर्मचारी तत्कालै पुर्‍याउनुपर्ने दबाब थियो किनकि कर्मचारी अभावमा स्थानीय तह कामयावी हुन सकिरहेका थिएनन्।

तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित छिटो कर्मचारी व्यवस्था होस् भन्ने चाहन्थे। उनका सारथि थिए, तत्कालिन सचिव तथा हालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र समायोजन प्रमुख सहसचिव केदार पनेरु। तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखी समायोजन ऐन ल्याइएको देखिन्छ।

अन्यथा परिपक्क सिनियर कर्मचारीलाई निश्चित अवधि किटान गरी प्रदेश तथा तहमा व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो त नयाँ कार्यालय स्थापना भइ चल्दै गरेका प्रदेश र स्थानीय तहमा यस्तो चरम असन्तुष्टि जन्मने थिएन।

नयाँ बनेका कार्यालयमा आलाकाँचा भर्खर उत्पादन भएका कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्न सकेनन्। किनकि उनीहरूमा सैद्धान्तिक ज्ञान त थियो तर व्यावहारिक ज्ञान नहुँदा समस्या उत्पन्न भयो।

जसको कारण स्थानीय स्तरमा जनताले जनमुखी सेवा छिटो छरितो पाउन सकेनन्। समायोजित कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण नपाइएको मात्र नभई पेलिएर बस्नुपरेका कारण आफूहरू सेवा सर्तअनुसार नै संघमा रिक्त दरबन्दीमा फर्किन पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनको घोषणा गर्ने क्रममा देखिएको उनीहरूले राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारीलाई दिएको ज्ञापनपत्रबाट स्पष्ट हुन्छ।

समाधान के त ?

निजामती सेवालाई सरकारले विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ

। बन्दै गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा संघीय कानुनअनुसार लोकसेवा आयोगमा उत्तीर्ण जनशक्तिलाई संघका दरबन्दी खाली हुँदा आउन सक्ने बाटो खुला राख्नुपर्छ।

तत्काल संघमा खुलाएका ५६० अधिकृतको विज्ञापन रद्द गर्ने र उक्त विज्ञापन प्रदेश र स्थानीय तहमा खुलाउने। स्थानीय तहमा पूर्ति भएपश्चात स्थानीयमा वाध्यतावश समायोजित कर्मचारीलाई संघमा ल्याउने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्ने।

विशेषतः महिला कर्मचारीलाई उनीहरूलाई पायक पर्ने पतिको वतनमा अस्थायी रूपमा भए पनि तत्कालै व्यवस्थापन गरिदिने। छिमेकी मुलुक भारतसमेतको अभ्यासलाई हेरेर आर्थिक अनियमितता हुन नदिन लेखासमूहलाई संघमातहतमै राख्ने।

स्थायीरूपमा रहेका कर्मचारी मनोबलयुक्त सेवाभावले ओतपोत भए मात्र जनताले जनमुखी सेवा पाउनेछन्। हिनताबोध र विक्षिप्त मानसिकताको कर्मचारीतन्त्रबाट जनमुखी सेवाको आशा गर्न सकिँदैन।

कर्मचारीले दिने सेवाबाट नै सरकारी सुशासनको मापन हुने हो। तसर्थ, प्रदेश र तहमा निश्चित अवधि नबसेसम्म बढुवा नहुने प्रावधान कानुनमा गरिँदा ज्येष्ठ कर्मचारी जान हानथाप पर्ने छ।

ज्येष्ठ कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेछन्। उनीहरू बढुवाको लाइनमा रहेका हुँदा अनियमिततामा समेत लाग्ने छैनन्। अनुभव र ज्ञानको सदुपयोग गर्ने छन्। जसले गर्दा स्थानीय सरकार थप मजबुत हुनेछ। अन्यथा सरकारले एकपटक पुनः कर्मचारी आन्दोलन थेग्नुपर्ने छ।

जसरी निजामती कर्मचारीको समायोजन हठात र हचुवाको भरमा गरियो फलतः कर्मचारी त्यसमा पनि महिलाको त बिचल्ली नै पारियो। त्यसैगरी हुँदै गरेको नेपाल प्रहरीको समायोजन नहोस। त्यसो गरियो भने यसले सुरक्षामा गम्भीर असर पुर्याउने छ भने सरकार अझ बढी आलोचित बन्न पुग्ने छ ।

तसर्थ निजामती कर्मचारीको समायोजनबाट शिक्षा लिंदै नेपाल प्रहरी जस्तो मर्यादित र अनुशासित सुरक्षा अंगका सदस्यलाई अस्त ब्यस्त हुनबाट जोगाउँदै मनोबल युकक्त प्रहरी संगठनको बिकास गरौं । त्यसमा नै सबैको हित हुनेछ।