काठमाडौँ – विशेष अदालतले बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्रीसहित ५४ जनाको नाममा अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको छ । ९ फागुनसम्म अदालतले ३४ जना प्रतिवादीलाई उपस्थित हुन म्याद जारी गरेकामा आइतबार थप २० जनाको नाममा १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थितिका लागि म्याद जारी भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी तथा उप–रजिस्ट्रार इन्द्रकुमार खड्काले जानकारी दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका १ सय ७५ जनामध्ये ९ फागुनसम्म ३४ जनालाई म्याद पठाइएको विशेष अदालतका उप–रजिस्ट्रार खड्काले बताए । उनीहरूलाई अख्तियारले २२ माघमा विशेष अदालतमा बिगो जरिमानासहित भ्रष्टाचर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यस्तै, अख्तियारले ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

आइतबार विशेष अदालतले तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, इन्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठविरुद्ध म्याद जारी भएको छ । अख्तियारले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई जग्गा हिनामिनाको अभियोगमा ९ करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ । जेल सजाय हुनुपर्ने माग अभियोगपत्रमा गरेको छ । त्यस्तै, छविराज पन्तविरुद्ध भूमिसुधार मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा रहँदा विभागबाट आएको प्रस्तावलाई अध्ययन नै नगरी मनासिव भएको राय दिएको अभियोग लगाइएको छ ।

२०६६ कात्तिकदेखि २०६७ माघसम्म मन्त्रालयमा रहेका उनले हुपेन्द्रमणि केसीको प्रस्तावलाई अघि बढाएका थिए । अख्तियारले उनीसँग पनि ९ करोड ६५ लाख ६७ हजार बिगो र कैद सजाय माग गरेको छ । अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहितका १ सय ७५ जनाविरुद्ध २२ माघमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा घुस डिल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । सो प्रकरणमा ७० करोड घुस डिलको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए ।

सो प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै आइतबार बाँके नेपालगन्जका प्रेमबहादुर शाही र मकवानपुर हेटौंडाका आनन्दराम पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली, निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, पूर्वसञ्चार सचिव एवं हाल सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्र गुरुङ र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रमुख विकल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ ।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार र उत्तरदायी पदमा रहेका व्यक्ति यस्तो भ्रष्टाचार भएको प्रमाण आफ्नो जानकारीमा आएपछि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने दायित्व र कर्तव्य रहेकामा सो प्रमाण लुकाएबाट निज प्रधानमन्त्री पनि सो भ्रष्टाचारको उद्योग कार्यमा संलग्न र मतियार रहेको स्वतः पुष्टि हुन्छ ।’

<strong>थप क–कसको नाममा म्याद जारी ?</strong>
तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, इन्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नापी अधिकृत कमल घिमिरे, सर्भेक्षक देवबहादुर लामिछाने, अमिन भरतचन्द्र अर्याल, नापी अधिकृत जनकबहादुर भण्डारी, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङका नाममा म्याद जारी भएको छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन सहसचिव जितबहादुर थापा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नायब सुब्बा टंकनाथ पौडेल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका पूर्वनिर्देशकहरू पुष्पराज उपाध्याय, रुद्रकुमार श्रेठ र मुकुन्द आचार्य, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुखहरू टीकाराम घिमिरे र कलाधर देउजा, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, नायब सुब्बा टीकाबहादुर बिसी, अंगुरकुमार सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी र खरिदार जीवनाथ पोखरेललगायतका नाममा म्याद जारी भएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन।