काठमाडौं । नेपाल सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनका लागि एक वंगलादेशी कम्पनीसँग सन् २०१६ को ३० मे मा चार करोड ३७ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा झण्डै पाँच अर्ब २५ करोड ४५ लाख नेपाली) मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा पाँच वर्षमा २५ लाख सुरक्षित इम्बोस्ड प्लेट आपूर्ति गरी पर्सनलाइज्ड गर्ने र उपत्यकामा पाँच र बाहिर पाँच गरी १० ठाउँमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन गेट राख्नुपर्ने सम्झौता गरियो ।

सम्झौताका बखत विभागमा चन्द्रमान श्रेष्ठ महानिर्देशक, विमलेन्द निधी,  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री थिए । प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ सुशील कोइराला थिए ।  यो सम्झौता प्रलोभनकै कारण गरिएको जानकारहरुको दाबी छ । सम्झौता अनुसार मोटर साइकलमा इम्बोस्ड नम्बर लेखाउँदा २४ सय, ट्याक्सी लगायत हलुका सवारीमा ३२ सय र ट्रक, बस लगायतमा ३६ सय रुपैया दररेट राखिएको थियो ।

यो सम्झौताबाट जनतालाई अत्याधिक महंगो पर्ने देखिएको छ । आठ सय रुपैयामा लेख्न सकिने नम्बर प्लेटको तीन-चार गुणा महंगो पर्नुका साथै नेपाली सवारी साधनमा नम्बर लेख्न विदशीले काम गर्न पाउने तर, नेपाली श्रमिकहरु बेरोजगार हुने अवस्था आएको  छ ।

बंगलादेशी ठेकेदारसँग गरिएको यो सम्झौताले संविधानको धारा ७ को गम्भिर उल्लंघन गरिएको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा २०७४ सालमा रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्काल कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश दिएका थिए ।

उक्त रिट पछि २०७६ मंसिर २७ मा खारेज भयो । यसरी बंगलादेशी कम्पनीलाई पाँच वर्षमा काम नगरेपनि रकम भुक्तानी गरिने भन्ने सम्झौताले नेपाल सरकारले अहिले झण्डै पाँच अर्ब २५ करोड ४५ लाख कामै नगरी क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जनताले तिरेको करमा राज्यको अदूरदर्शी र कमिसनका लोभमा फसेर तत्कालिन मन्त्री बिमलेन्द्र निधी र महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले यो सम्झौता गरेका कारण राज्यले ठूलो नौक्सानी ब्यहोर्न बाध्य भएको छ । यस सम्बन्धमा यातायात क्षेत्र सुधार सम्बन्धी अभियन्ता पे्रम बहादुर थापा भन्छन् “यस्ता सम्झौता खारेज गरी पाँच खर्ब पच्चीस करोड विदेशी कम्पनीलाई दिनबाट रोक्नु पर्दछ । साथै महंगो दरमा नम्बर प्लेट लेख्नका लागि विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरी नेपालीलाई बेरोजगार बनाउन तल्लिनहरुलाई कारबाही गर्नुपर्दछ ।’

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सम्झौता गरेका बिमलेन्द्र निधी पछिल्लो पटक धनुषा क्षेत्र नम्बर तीनबाट जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महत्तोसंग पराजित भएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालिन मन्त्री निधीले गरेको सम्झौता बापत राज्यले सिटामोल किनेर खानसमेत नपाएका जनतासँग उठाएको करबाट झण्डै पाँच अर्ब २५ करोड ४५ लाख क्षतिपुर्ति दिने अवस्था आएको छ ।

तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्बाङ र महानिर्देशक गोगन हमालले कानमा तेल हालेर बसेका छन् । पाँच वर्ष सम्झौता भएको  मिति  अब मात्रै ३० मे २०२१ मा सकिँदै छ । यसरी झण्डै आठ महिना अर्थात १६, जेष्ठ २०७८ पछि हिजोको सरकारले गलत सम्झौता गरेका कारण काम नगरी बसेको ठेकेदारलाई क्षतिपुर्ति बापत तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । महालेखा परीक्षकको ५७ औ प्रतिवेदनमा समेत यो विषय औल्याएको भएपनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको  छैन ।

तत्कालिन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बन भएका थिए । तर, उनले विशेष अदालतबाट मुद्दा जितेपछि बहाल भई अहिले सचिवमा बढुवा भएर कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिवमा  सरुवा भएका छन् । गोरखाका स्थायी बासिन्दा श्रेष्ठले मालपोत विभाग अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत रहँदा नवलपरासी वर्दघाटकी एक महिलाको नाममा अकुत सम्पत्ति लुकाएको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको थियो ।

राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रदूषण जाँचको स्टिकरका लागि रातभर लाइनमा

सरकारले राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा  प्रदुषण जाँच पासका लागि राजश्व तिर्न आएका सेवाग्राहीलाई रातभर लाइनमा लाग्नुपर्ने बाद्यता भएको छ । यातायात ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार गाडीमा प्रदुषण जाँच गरेर हरियो  स्टिकर टास्नुपर्दछ । निजी गाडीका लागि एक वर्ष र भाडाका गाडीहरुलाई प्रत्येक ६÷६ महिनामा प्रदुषण जाँच पास गरी हरियो स्टिकर टास्नु पर्ने हुन्छ । हरियो स्टिकरका लागि भाडाका गाडीले ५० रुपैया र निजी नम्बर प्लेटका गाडीहरुले एक सय रुपैया तिर्नुपर्दछ ।

अहिले राजधानीमा हरियो स्टिकर टास्नुपर्ने झण्डै ४ लाख गाडीहरु छन् । तर, साना ठूला सवारी कार्यालय, एकान्तकुना बाग्मतीबाट दैनिक १५० वटा गाडीको मात्रै टोकन दिएर प्रदुषण जाँचको राजस्व लिइदै आएको छ ।

१५० वटाभित्र आफ्नो टोकन पार्नका लागि फोटोकपी पसल, खाजाघर, फोटो स्टुडियो र लेखनदासहरु मिलेर २ हजार रुपैया लिई उनीहरुले  सरकारी कर्मचारीहरुलाई अप्रत्यक्ष प्रभावमा पारेका छन् ।

घुस प्रकरणमा समातिने डरले लेखनदासहरु पनि सोझै आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुन नचाहेता पनि धन्दा व्यवसायीमार्फत चलाई रहेका छन् । सेवाग्राहीसँग होटलवालाहरुले पैसा लिएर अप्रत्यक्ष रुपमा यो धन्दा चलाएका हुन् ।  दैनिक १५० वटा गाडीको मात्रै प्रदुषण जाँच पास हुँदा अन्य बिदा बाहेक मासिक २६ दिन काम गर्दा पनि तीन हजार ९ सय गाडीका मात्रै प्रदुषण जाँच हुन सक्छ । त्यसै गरी एक वर्ष भरिमा ४६ हजार आठ सय गाडीको मात्रै जाँच पास हुन्छ । उपत्यकामा रहेका लाखौ गाडीहरुको कहिले प्रदुषण जाँच होला ?

२०७६ चैत्र ११ अगावै प्रदुषणका जाँचका लागि गाडी नै नलगि दलालमर्फत जाँच गरिने गरिन्थ्यो । यसरी प्रदुषण जाँच गराउँदा गाडीवलाले आफ्नो काम गरिरहँन पाउने र दलालहरुले पनि राम्रै आम्दानी गर्न सकिने अवस्था थियो । यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अनुगमन नगर्दा प्रदुषण जाँच पास बिनै कैयों निजी र सार्वजनिक गाडीहरु गुडिरहेका छन् ।

काठमाडौंमा एकान्तकुना, सुकेधारा, मातातिर्थ, स्वयम्भु, भक्तपुरको जगतेमा यातायात कार्यालयहरु छन् । तर, प्रदुषण जाँचपासको सुविधा अहिले अन्य ठाउँमा दिइएको छैन । २०६८ सालमा राज्यले प्रदुषण जाँच पासका लागि झण्डै तीन करोड खर्च गरी  मेसिन ल्याएर टेकुमा परीक्षण गर्ने ठाउँ बनाएको थियो । अन्य सबै सामान र कार्यालय व्यवस्थापन गर्न झण्डै १५ करोड खर्च गरियो । तर, यातायात व्यवसायीको दवाव र प्रभावमा उक्त मेसिन सञ्चालन गरिएन । यातायात व्यवसायीहरुले आफ्ना धुवा पालेका प्रदुषित गाडीहरु प्रदुषण जाँचपासमा फेल हुने हुँदा यसो गरेका थिए ।

पूर्वमन्त्री महासेठले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्दा अर्बौ नोक्सानी

२०७५ साल वैशाख २४ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले दुईवटा भन्दा बढि गाडीहरुले कम्पनीमा अनिवार्य दर्ता गराउँनुपर्ने र एकवटा मात्रै गाडी हुनेले घरेलुमा दर्ता गरेर चलाउनुपर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय गरे । यात्रु बोक्ने वा सामान बोक्ने साढे दशलाख भाडाका गाडीहरु दर्ता गरिएका छन् । अहिले एक गाडीको पञ्जिकरण गराउँदा १७ हजार देखि २९ हजारसम्म राज्यले सुरुमै राजश्व पाउँछ । कति गाडीहरु कम्पनी वा घरेलुमा दर्ता गरिएका छन् ? कति गाडीहरु पञ्जिकरण भए । त्यसको तथ्य डाटा हालसम्म पनि यातायात व्यवस्था विभागले दिन सकिरहेको छैन ।

२०७६ साल जेठ १८ गते भन्दा पछि घरेलु र कम्पनीमा दर्ता नगरिएका र पञ्जिकरण नगरिएका गाडीहरु कति छन् अहिलेसम्म पनि यातायात विभागलाई प्रष्ट डाटा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन ।  यसरी अहिलेसम्म एक खर्ब १३ अर्ब ६० करोड रुपैया १५ महिना अघि नै राज्यको ढिकुटीमा जम्मा हुनुपर्दथ्यो । तर, अहिलेसम्म पनि आउन सकेको छैन । यसरी सवारी साधनको रोड पर्मिट दलालहरु मार्फत घुस दिएर गैर कानूनी ढंगले नविकरण गरिदिँदा अहिले राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ ।  सार्वजनिक यातायात सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापा भन्छन् ‘राज्यका अनुगमन गर्ने निकायको निस्क्रियताका कारण यो अवस्था आएका हो  ।’ (डायरी एक्सप्रेस)