काठमाडौं । विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा पनि लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बक्यौता चुक्ता नहुने उद्योगहरुमा पनि तत्कालका लागि विद्युत लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयको आधारमा उर्जामन्त्री दीपक खड्काले मंगलबार विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत् महसुल नतिरेका उद्योगमा पनि लाइन जोड्ने निर्णय गराएका थिए ।

अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । सर्वोच्चले बुधबारका लागि पेसी तोकेको छ ।