काठमाडौं । लघुवित्त पीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।

शुक्रबार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम ज्ञवालीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकतत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्कमात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गराउने, एकजना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

ऋण तिर्न नसक्ने (घाइते, अपाङ, दीर्घ रोगी) एवं वास्तविक पीडितहरुको कर्जा मिनाहलगायतका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्प खोजीका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ ।