काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्तेमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २ सय ८९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

जिल्ला अदालतमा २ सय ८९ जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि बिगो मागदाबी भने २ सय ३९ जनासँग मात्रै गरिएको छ । यस प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारी वकिल कार्यालयले ‘हाई प्रोफाइल’ पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई उन्मुक्ति दिँदै त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री मातहतका मन्त्री र कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।

सिआइबीले दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मौकाको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो भने तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेललाई बयान लिएर छाडिएको थियो । उनीहरूलाई बयान लिए पनि मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्ने सिआइबीको रायकै आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा तीन जनालाई प्रतिवादी बनाएको छैन ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सट्टाभर्नाको निर्णय प्रक्रियामा सामेल मुख्यसचिव माधव घिमिरे सवारी दुर्घटनामा त्रिशूली नदीमा बेपत्ता छन् ।

त्यही मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, सचिव दीप बस्न्यात, सहसचिव (पछि सचिवबाट अवकाश) नारायणगोपाल मलेगो, त्यसबेलाका भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्तसहितका कर्मचारीलाई किर्ते कागजका आधारमा टिप्पणी उठाउने, सदर गर्ने र मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको कसुरमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट