काठमाडौं । नवीरकण शुल्क बुझाउन नसकेपछि अनुमतिपत्र खारेज भएको स्मार्ट टेलिकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा पुगेसँगै केही बैंकको अरबौं रकम जोखिममा परेको छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेज भएर प्राधिकरणको नियन्त्रणमा पुगेको स्मार्ट टेलिकमको विगतको दायित्वमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

कम्पनीले बुझाउनु पर्ने ऋण र कर्मचारीलाई दिने तलव भत्ताका विषयमा चर्को वहस भइरहेका बेला प्राधिकरणले भने विगतको दायित्व कम्पनीकै हुने प्रष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएपछि स्मार्टले दायित्व तथा भुक्तानीका लागि प्राधिकरणसँग दाबी गर्न खोजेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त विषयमा प्रष्ट पारेको हो ।

प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ–‘स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. लाइ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडी (मिति २०८०/०१/२१ गते) स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. बाट संस्था/सर्वसाधारण व्यक्तिलाइ तिर्न÷बुझाउनु पर्ने बक्यौता निज प्रा.लि कै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. नै व्यहोर्नु पर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने भएको व्यहोरा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’

स्मार्टको ७ अर्ब भन्दा माथि ऋण दायित्व रहेको प्राधिकरणको यस अघि कै अनुसन्धानले देखाएको थियो । धितो बाहेकमा पनि बैंकहरूले ब्यक्तिगत जमानीमै करोडौं ऋण प्रवाह गरेको पनि खुलिसकेको छ । यतिसम्मकी १५ करोड धितो राखेर तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले स्मार्टलाई सात अर्ब ऋण दिएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकममा आँखा चिम्लेर करिव सात अर्ब ऋण प्रवाह गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक अहिले मेगासँग मर्ज भएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक बनेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले विना धितो गरेको ऋण लगानीको विषयमा अझैसम्म मुख खोल्न सकेको छैन भने नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ । कम्पनी नै दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिनमा गइसकेका बेला बैंक मौन बस्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

सामान्य व्यक्तिले ऋण माग्न जाँदा कुल सम्पत्तिको ४० प्रतिशत त्यो पनि किस्ता बुझाउन सक्ने अवस्थामा मात्रै उपलब्ध गराउने बैंकले सर्वसाधरणले बचत गरेको निक्षेपमा भने मनलाग्दी गरेर स्माटलाई ऋण प्रवाह गरेको खुलेको छ । सामान्य सुरक्षणको ग्यारेन्टीसमेत नलिएर ऋण प्रवाहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाउनुलाई संयोग मात्रै मान्न नसकिने व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।

स्मार्टका अध्यक्ष हुन्, सर्वेश जोशी । उनी नाम मात्रका अध्यक्ष हुन् । सर्वेशको नाममा तत्कालिन इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट एनसेलका २० प्रतिशत लगानीकर्ता शतिशलाल आचार्यका भाइ सचिनलाल जमानी बसेर ऋण लिएका थिए । स्मार्टमा ८० प्रतिशत लगानी स्वामित्व कजाकिस्तानको ल्याण्डकास्टर्स ग्रुपको रहेकोमा नेपालका सर्वेश जोशीको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । पर्दा पछाडिबाट स्मार्टमा लगानी गरेका आचार्य दाजुभाइले स्मार्ट हत्याउन खोजिरहेको चर्चा हुँदै आएको छ ।

स्मार्टले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार विभिन्न शीर्षकमा प्राइमबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार ३ सय ४६, नेपाल इन्भेस्टमेन्टबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मीबाट ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको उल्लेख भएपनि इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट मात्रै सात अर्ब ऋण लिइएको स्रोतको दावी छ ।

तत्कालिन इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सिइओ ज्योती प्रकाश पाण्डेसँगको सेटिङमा स्मार्टले विना धितो अरबौं ऋण लिन सफल भएका थिए । पाण्डेमाथि विना धितो स्मार्ट टेलिकमलगायतका कम्पनीहरुलाई ऋण दिएको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले पनि छानविन गरिरहेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीका कम्पनीहरुमा प्रवाह गरेको अनियमित ऋणमा पनि पाण्डे मुछिएका छन् ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका एक उच्च अधिकारी भने अनियमित ऋण प्रवाह प्रकरणमात्र नभई सिइओ पाण्डेको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामाथि पनि सिआईबीले अनुसन्धान गरेमा पाण्डे समस्या पर्ने दावी गर्छन् ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई गरेको अनियमित ऋण प्रवाहका बारेमा प्रतिकृया लिन खोज्दा सिइओ पाण्डे सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।