काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नयाँ दूर सञ्चार ऐन बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर सो विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताएकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा जवाफ दिंदै उनले मन्त्रालयले  दूरसञ्चार ऐन तर्जुमाका लागि क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक सहमतिमा नै लिएको स्पष्ट पारेकी हुन् ।

उनले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन, कानुन तर्जुमा गर्ने बताईन् ।

मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार विधेयक मस्यौदाकै क्रममा रहेको र मस्यौदा तयार भएपछि सुझावअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गर्ने बताउँदै दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग मिलेमतो गरेर  मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने दाबी गरिन् ।