काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको एआइजी बढुवा नजिकिँदै जाँदा निरन्तरको प्रहरी बढुवा समय जस्तै अहिले पनि अनेकन् आरोप प्रत्यारोप षड्यन्त्रहरूको खेलो फड्को सुरु भएको छ ।

यस्तैमा प्रहरीको घृणित खेलो फड्कोको निशानामा अहिलेको बढुवाका प्रतिस्पर्धी रहेका नेपाल प्रहरीका डीआईजी अशोक सिंहलाई पारिएको हो कि जस्तो लाग्छ । त्यसैले नै त हो कहिले उनको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको विषयलाई फिराद पत्रै सार्वजनिक गराइएको छ भने कहिले प्रहरी किताब खानामा सुरक्षित र गोप्य रहनु पर्ने निजको व्यक्तिगत विवरणको प्रमुख कागज नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि नै पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराउने काम भएको छ ।

यसो हेर्दा पत्रपत्रिकाले निकालेको समाचारमा प्रहरीको आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाइ दोष किन ? भन्ने सवाल पनि खडा गर्न सकिएला । यहाँ पत्रकारहरू (जसले प्राप्त सूचना र कागजात अनुसार देखेको लागेको वा देखाइएको कुरा लेख्ने नै हुन) लाई दोषी करार गर्न खोजेको वा वहाँहरूको नियतमा शङ्का गर्न खोजिएको हैन । तर पत्रकारहरूलाई समेत गुमराहमा राखेर आफूले स्थापित गर्न खोजेको सूचना मात्रै दिएर षड्यन्त्र गर्ने पापी प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्ने काम जरुर गर्न खोजिएको हो ।

तसर्थ सुरुमै एउटा कुरा स्पष्ट पारौँ कि नेपाल प्रहरीको सरुवा बढुवामा व्यक्ति हैन पात्र (कर्मले निर्माण गरेको परिचयले निर्धारण गर्ने) लाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने ठान्छु तसर्थ अब हुने बढुवामा पनि योग्यता , क्षमता अनि निष्ठाको मापनमा हुनुपर्ने व्यक्तिहरुनै बढुवा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ मेरो ।

त्यसैले बढुवाको मापक विषयहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्नेहरूको निर्णय प्रभावित पार्ने गरेर यसो त्यसो नभनौँ नै होला । यद्यपि बढुवाको प्रतिष्पर्धीलाइ प्रतिस्पर्धामा समेत आउन नदिने पापी षड्यन्त्रको बारेमा मौनता साँध्नु राम्रो हुँदैन तसर्थ डिआइजी अशोक सिंहको विषयमा उठेको कुराहरूमा निम्न कुरा राख्न चाहन्छु :

१. नेपाल प्रहरीको निरीक्षकको रूपमा सेवा प्रवेश गरेर डिआइजी सम्म भइन्जेल अशोक सिंहको नागरिकताको परीक्षण भएन होला ? पक्कै भयो तर किन उनको सर्टिफिकेटमा उल्लेखित जन्म मितिलाई मान्यता दिइयो त भन्दा उनको नागरिकतामा यति वर्षको भनेर जारी गरिएको छ तर उनी कुन वर्ष कुन महिना र कति गते जन्मिए भनेर लेखिएको छैन । तसर्थ, नागरिकताले नखुलाएको जन्म मितिको साटो उनको शैक्षिक योग्यतामा उल्लेखित जन्म मितिले मान्यता पाएको स्पष्ट हुन्छ ।

२. अनि उनको शैक्षिक योग्यता नक्कली भन्ने कुनै आधार नरहेको बुझिन्छ किन भने उनले प्रवीणता प्रमाणपत्र सरह हुने १२ कक्षा भारतीय सैनिक विद्यालय बाट गरेको र स्नातकको अध्ययन शङ्कर देव क्याम्पस र कैलाली बहुमुखी कलेजमा गरेर सकेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाट स्नातकोत्तर तह समेतको अध्ययन पुरा गरेको भन्ने कुरा विश्वसनीय सूत्रबाट जानकारीमा आएको छ । म चाहिँ अर्काको निजी कागजपत्र हेर्न नचाहने हुनाले मैले त्यसको कपि नै चाहिँ मागिन । यद्यपि मैले पाएको सूचना गलत भए माफी माग्ने जनाकारी अहिले नै दिन चाहन्छु । तर मैले जाने बुझेसम्म उनको शैक्षिक योग्यताको विषय प्रहरीका पापीहरूले चलाएको मनोगत हल्लाको अंश बाहेक केही हैन ।

३. अनि अर्को कुरो मानौँ सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइएको समाचारहरू सत्य नै रहेछ रे अनि त्यसो हो भने आजसम्म आइपुग्दा उनलाई सुरु नियुक्ति दिने देखि समय समयमा बढुवा दिनेहरूलाई कारबाही गर्नु पर्दैन । अशोक सिंहले जे बुझाए त्यसलाई बिचमा बदलेका वा अरू केही त गरेको त हैनन् । जे बुझाए त्यो नै अहिलेसम्म छ भने नियुक्ति दिने देखि बढुवा दिनेले के भाङ्ग खाएर उनलाई नियुक्ति र बढुवा दिए त ? भन्ने सवाल किन नउठाउने रु अनि नागरिकतामा नै त्रुटि थियो भने के कति आधारमा उनलाई अहिलेसम्म सेवा गर्ने अवसर दिइयो रु त्यसरी नियुक्ति नै पाउन नमिल्नेलाई नियुक्ति दिए पछि त नियुक्ति पाएर सेवा गर्नेले त हालसम्म गरेको कामको आधारमा दण्ड वा पुरस्कार मात्रै पाउने हो । कारबाही नै गर्नु परे त कागजपत्रको जाँचबुझ नगर्ने नालायकहरूलाई हैन र कारबाही गर्नु पर्ने ?

४. अर्को कुरा नेपालको संसद्मा निर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण गराउने क्रममा ज्येष्ठ सदस्य को हो भन्ने निर्क्योल गर्ने क्रममा नागरिकताको आधारमा स्पष्ट ज्येष्ठ देखिने महेन्द्र राय यादवलाई निजले नागरिकतामा उल्लेखित जन्म मिति गलत भएको आफू उल्लेखित भन्दा निक्कै पछि जन्मेको भनेर भनेको कुरालाई मानेर पशुपति शमशेर जबरालाई ज्येष्ठ करार गरेको हैन ? अनि महेन्द्र राय यादवले नागरिकतामा प्रस्ट लेखिएको जन्म मिति आफ्नो असली जन्म मिति हैन भन्न पाउने तर अशोक सिंहले चाहिँ नागरिकताले नखुलाएको आफ्नो जन्म मिति शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरूमा खुलेकोले त्यसैलाई मान्नु पर्छ भनेर स्थापित गरेको तथ्य नमान्ने ?

उल्लेखित तथ्यहरूको विश्लेषण गरेर हेर्दा अरू केही नभने पनि यति जरुर भन्न सकिन्छ कि डिआइजी सिंहविरुद्ध प्रहरीकै केही पापी पात्रहरू लागेको देखिन्छ । त्यसैले यति भनौँ कि राज्यको निर्णायक तहले सत्य तथ्यको आधारमा निर्णय गरोस् । आरोप र अफवाह र षड्यन्त्रपूर्ण प्रचारले राज्यको निर्णायक क्षमतालाई प्रभावमा नपारोस् । राज्यले सत्य तथ्यमा आधारित भएर निर्णय गर्दा जो जे होलान् त्यसलाई त्यसै अनुसार बुझौँला ।

संगठनका अहिलेसम्म अब्बल सावित भएका डिआईजी सिंहविरुद्ध चरित्रहत्या गर्ने किसिमको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको कुरा सार्वजनिक हुनु सुनियोजित रहेको पक्का देखिन्छ । सरकार र संगठन एआईजी बढुवाको तयारीमा रहेकै बेला सिंहलाई विवादमा फसाएर अघि बढ्न खोज्नु अन्य प्रतिस्पर्धीहरुको चाल रहेको स्पष्ट देखिन्छ । डिआइजी सिंहविरुद्ध यही फागुन ३ गते शैक्षिक योग्यताको विषयमा प्रश्न उठाएर उजुरी परेको छ ।