काठमाडौं । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी रोक्ने प्रयासमा चैत्र ११ देखि लागु गरेकाे लकडाउन विभिन्न बढाउँदै लगेकाे छ। तराइका जिल्लासहित उपत्यकामा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले लकडाउन कार्यान्वयमा थप कडाइ गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । प्रशासनले अब विभिन्न बहानामा भित्री सडक तथा गल्लीमा निस्किने व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको हाे ।

काठमाडौंका मूल सडक र भित्रि सडकमा भीडभाड गरेलगत्तै प्रहरीले पक्राउ गर्नेछ । प्रशासनले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सडकमा ननिस्कन र निस्किए पक्राउ गर्ने जानकारी गराएको हो। लकडाउन उल्लंघन गरेमा ६ महिनासम्म कैद र ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन्छ ।

यो अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि गर्न र त्यससँग सम्बन्धित गाडी चलाउनमात्र पाइन्छ । मानिसहरुलाई घर बाहिर निस्किन नदिने र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमात्र गर्न दिने निर्णय कतिपयलाई कर्फ्यू जस्तै लाग्न सक्छ । उस्तै उस्तै लागे पनि कर्फ्यू र लकडाउन फरक कुरा हुन् ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सुरक्षा चुनौती देखिएमा कर्फ्यू लगाउँछन् भने सुरक्षा बाहेकका अन्य कारणले मानिसहरुलाई आउ-जाउ गर्न नदिन लकडाउन गरिन्छ । लकडाउन संक्रामक रोग ऐन-२०२० अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ भने कर्फ्यू स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गराएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओ) ले लगाउन सक्छ । लकडाउन कर्फ्यु जस्तो कडा हुँदैन । तर, लकडाउनको आदेश पालना नगर्नेहरुलाई ६ महिनासम्म कैद र ६ सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

लकडाउनको समयमा सन्चारकर्मीहरु भने सूचना विभागबाट जारी भएको पास देखाएर आउ–जाउ गर्न सक्नेछन्। स्वास्थ्य र सुरक्षाका सवारी साधन सञ्चालन हुन पाउँछन् । यसैगरी औषधि, तरकारी, खाद्यान्न, पानी, दूध, विद्युत, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन र फोहरमैला संकलनका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई लकडाउनमा छुट छ । यस्तै औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, पानी, दूध र इन्धनसँग सम्बन्धित उद्योग तथा कलकारखाना सन्चालन हुन पाउँछन् ।