काठमाडौं । निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भणडारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतस् निलम्बनमा परेका छन् ।

आफ्नो निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अधिकारीले अन्तरिम आदेशमार्फत् जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन माग गरेका छन् ।