काठमाडौं । कोभिड निमोनिया भएर अस्पतालमा भर्ना हुँदा समेत बरिष्ठतम न्यायाधीशलाई निमित्त नदिएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायालयलाई बदनाम गर्न कुनै कसुर बाँकी नराखेका एकपछि अर्को घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । सार्वजनिक जग्गा, क्यासिनोलाई दिएको अन्तरिम आदेश, ट्रेडमार्क चोरीका पक्षमा गरेका आदेशदेखि अरबौंका ठेक्कामा चोलेन्द्रशमशेर राणाका भाइ प्रभुशमशेरको सेटिङका बारेमा धेरै समाचारहरु सार्वजनिक भए पनि उनलाई राजनीतिक दलहरुले महाभियोग नलगाई पदमा बिराजमान गराइरहेका छन् ।

दूरसंचार प्राधिकरणको अरबौंको ठेक्कामा पनि सर्वोच्चले कम दरमा प्रस्ताव गर्नेलाई नदिई १ अर्बभन्दा बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिन आदेश दिएका थिए । जसमा प्रभुशमशेरले करोडौं घुसको डिल गरेपछि राज्यलाई १ अर्बभन्दा बढी नोक्सान पार्ने गरी बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिन दिएको आदेश विवादमा छ । ठेक्का समेत सर्वोच्चबाटै यसलाई दिनू र उसलाई दिनू भन्दै आदेश दिंदा विकास निर्माणका काममा असर पर्ने र राज्यलाई अरबौं घाटा पार्ने काम गरेका छन् ।

सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का पनि सेटिङमै ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा समानान्तर निर्माण सेवालाई दिएर प्रधानन्यायाधीश राणाले २५ प्रतिशतको डिल गरेको आरोप छ । भक्तपुर जिल्ला अदालत निर्माणको ठेक्काकै क्रममा ४० करोड बढी कबोल गर्ने समानान्तरलाई अख्तियारले कारबाही गर्न खोज्दा रोकेका चोलेन्द्रशमशेरले त्यही समानान्तरलाई विनाप्रतिस्पर्धा नै सर्वोच्चको भवनको ठेक्का दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्ने भए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफैैं चासो राखी समानान्तर निर्माण सेवाका अच्यूतप्रसाद खरेललाई सेटिङमा दिएका छन् । लुम्बिनी विकास कोषको ठेक्कामा भएको अनियमितता सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका भाइ प्रभुशमशेर राणाले सेटिङ गरेको खुलेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको साढे तीन अर्ब रूपैयाँको ठेक्कामा सर्वोच्च अदालतले सेटिङ गर्ने धनबहादुर बुढाकै पक्षमा आदेश गरेको थियो । कोषले २०७८ जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । चारवटा प्याकेजमा तयार ठेक्का मूल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँबराबरका हुन् । यो ठेक्कामा धनबहादुर बुढालाई दिन अनावश्यक सर्त बोलपत्रमा राखिएको थियो । निर्माण ब्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बलिभद्र रानासहितले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बिपरीत ठेक्का दिएकाले बदर गर्न र रिटेण्डर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त बोलपत्रमा अनुभवको प्रावधान समावेश गर्दा चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर चलखेल गर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशले यो ठेक्का आह्वान मिलेमतोमा गरिएको भन्दै असार २४ मा सर्वोच्च अदालतमा बदरका लागि आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त ठेक्कामा भएको चलखेल रोक्न पहिलोपटक व्यवसायीहरू संस्थागत रूपमा अदालत पुगेका थिए ।

त्यसमा सर्वोच्च अदालतले सुरुमा असार २४ गते तत्काल ठेक्काको कामकारबाही अगाडि नबढाउनू भन्दै कोषका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश दिएपछि धनबहादुर बुढासँग प्रधानन्याधीशका भाइ प्रभुले मोलमोलाई गरेका थिए । स्रोतका अनुसार साढे ३ अर्बको ठेक्का सेटिङ गरेका बुढासँग चोलेन्द्रशमशेरका भाइ प्रभुले ५ करोड घुसमा डिल गरेपछि २०७८ साउन ३ मा रिट नै खारेज गरिएको थियो ।

महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वलिभद्र रानाले कोषको ठेक्कामा हुन खोजेको चलखेललाई रोक्न अदालत गुहारे पनि धनबहादुर बुढाले त्यहाँ पनि सेटिङ गरी ठेक्का हत्याएका थिए । कोषका इन्जीनीयर र केही अधिकारीका साथै धनबहादुर बुढासहितका व्यवसायी मिलेर न्यायालय सेटिङ गरी उक्त ठेक्का हत्याएका थिए । यसअघि व्यक्तिगत रूपमा निर्माण व्यवसायीहरू अदालत पुगे पनि संस्थागत रूपमा मुद्दा हालिएको पहिलो मुद्दा लुम्बिनी विकास कोषको ठेक्काकै थियो ।

कोषले आह्वान गरेको बोलपत्रका चार प्याकेजअन्तर्गत १४ किलोमिटर सडक पिच गर्ने, १० किलोमिटरमा ब्लक राख्ने, ५० किलोमिटर ढल बनाउने, सडकको दायाँबाँया हरियाली बगैंचा निर्माण गर्ने, प्रत्येक सडकमा अन्डरग्राउण्ड विद्युतीकरण गर्ने, विभिन्न स्थानमा ११ वटा प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने, पर्सा चोक र लोखरिया चोकमा कलात्मक प्रवेशद्वार बनाउने र ५ वटा बक्स कल्भर्ट निर्माण गर्ने रहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले बोलपत्र तयार गर्दा कोषका पदाधिकारी केही व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको र त्यसअनुसार चार व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने अनुभवका प्रावधान राखिएको थियो । यसरी खरिद ऐन विपरीत राखिएको यो प्रावधानले दर्जनौं व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट पाखा लगाएको थियो भने ठूलो चलखेल भएको थियो ।

व्यवसायीका अनुसार धनबहादुर बुढाको सेटिङमा अर्घाखाँची, कमलजित, लुम्बिनी र बाबुल गरी चार कम्पनीलाई ठेक्का दिन मिलेमतो गरिएको छ । कोषले आफूसँग सेटिङ भएका व्यवसायीलाई ठेक्का दिन ती ठेक्का कम्पनीसँग अनुकूल हुनेगरी चारवटा प्याकेज तयार गरेको जिकिर सर्वोच्चमा दायर रिटमा गरिएको थियो । ती कम्पनीमध्ये केहीले अहिले पनि कोषका अन्य ठेक्कामा काम गरिरहेका थिए ।

महासंघले २०७८ जेठ २५ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लुम्बिनी विकास कोष र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई गुहार्दा पनि अनियमित ठेक्का नरोकिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर धनबहादुर बुढाले चोलेन्द्रका भाइसँग सेटिङ गरेपछि अदालतबाट पनि सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको मर्मबिपरीत दिइएको ठेक्का सदर गरियो ।

कोषले टेण्डर गरेका चारवटै प्याकेजमा खरिद ऐन नियम बिपरीत अनावश्यक अनुभवका सर्त राखिएको थियो । आफूले चाहेका निर्माण व्यवसायीको मात्र अनुभव मिल्ने बनाउन निर्माणका यी सबै क्षेत्रलाई प्रत्येक प्याकेजमा समावेश गरिएको थियो । लुम्बिनीमा विभिन्न स्थानमा प्रवेशद्वार निर्माण गर्नेलगायतका हेरिटेजअन्तर्गतका काममा सडक र अन्य प्रकृतिको काम गरेको पनि अनुभव मागिएको छ । यस्तै, हेरिटेज क्षेत्रमा एकै पटकमा २० करोड रूपैयाँबराबरको काम गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । यी सर्त सेटिङ भएका धनबहादुर बुढा संलग्न कम्पनीहरुलाई मात्र मिल्नेगरी राखिएको ब्यवसायीको आरोप छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार ब्लक बिछ्याउने जस्तो सामान्य ठेक्कामा पनि एम ३५ को कलरयुक्त ब्लक बिछाएको अनुभव मागिएको छ । अहिलेसम्म सडक बनाउने काममा ब्लक बिछ्याएको अनुभव मागिएको इतिहास छैन । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभरका सहरी स्थानमा सडक बनाउँदा सँगै पेटीमा ब्लक बिछ्याउने काम पनि पर्छन् । तर, त्यसका लागि कहिल्यै छुट्टै अनुभव मागिएको छैन । तर कोषले ब्लक बिछ्याउन पनि अनुभव मागेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले भाइ प्रभुले डिल गरेको उक्त मुद्दा २०७८ साउन ३ मा आफ्नै इजलासमा राखी ठेक्का रद्द गर्न माग गरेको रिट खारेज गरेका थिए । राणासँग इजलासमा अर्का न्यायाधीश नहकुल सुवेदी थिए । सुवेदीले राणासँग राय बझाउनै हैसियत राख्ने कुरै भएन ।