काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर बन्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’को प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको बेथिति, राजनीतिक हस्तक्षेप र नियामकीय कमजोरी नै वर्तमान संकटको मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि पछिल्लो समय वित्तीय अनुशासनहीनता र अपारदर्शी गतिविधिका कारण सहकारीप्रतिको भरोसा कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगका अनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा विस्तारका क्रममा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण र मापदण्डको पालना नगरी स्वीकृति दिइएको पाइयो। यस्ता कमजोर निर्णय प्रक्रियाकै कारण धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने, अपारदर्शी कारोबार सञ्चालन गर्ने तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिमा संलग्न भएको पनि औंल्याएको छ।

त्यस्तै, विगतको कमजोर नियमन, जथाभाबी दर्ता प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र विस्तारमा गरिएको लापरवाही, सञ्चालकहरूको राजनीतिक आबद्धता तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले सहकारी संकट थप गहिरिएको आयोगको ठहर छ।

बहुनियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, कमजोर सुशासन, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा वित्तीय अनुशासनहीनता पनि सहकारी क्षेत्रका प्रमुख समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहारगत सुधारलाई तीव्रता दिइने बताइन्।

उनले सरकार सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सदस्य–केन्द्रित बनाउने लक्ष्यसहित सहकारी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तथा कर्जा असुली र बचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप नतिजामुखी बनाउने काम अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।