काठमाडौं । अटोमोबाइल तथा व्यापार क्षेत्रमा स्थापित एमएडब्लु समूहले आफूविरुद्ध उठाइएका भन्सार छली, भ्याट छली र कर छलीसम्बन्धी आरोपहरूलाई ‘भ्रामक, प्रमाणहीन र नियोजित प्रचार’ भएको भन्दै खण्डन गरेको छ । 

मएडब्लुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गरिएको उजुरीलाई आधार बनाएर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।

‘यही वैशाख २५ गते कार्यालयमा ६३८४ नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमा एमएडब्लु समूहविरुद्ध भन्सार छली, भ्याट छली र कर छलीका जुन आरोपहरू लगाइएका छन्, ती सम्पूर्ण आरोपहरू कुनै पनि ठोस तथ्य, प्रमाण वा कानूनी आधारविहीन छन्’, कम्पनीले भनेको छ–‘उक्त पत्र प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको टिमलाई दिग्भ्रमित पार्न तथा कम्पनीको व्यापार–व्यवसायलाई जानाजानी क्षति पुर्‍याउने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यले लेखिएको हो।’

एमएडब्लुका अनुसार आफूविरुद्ध उठाइएको ‘भन्सार छली’ को विषय वास्तविक फौजदारी मुद्दा नभई प्रशासनिक प्रकृतिको बेरुजुसँग सम्बन्धित विषय मात्र रहेको जनाएको छ । कम्पनीले भन्सार कार्यालयको पत्रलाई तोडमोड गरेर ‘भन्सार छली’ को रूपमा प्रचार गरिएको भन्दै त्यसलाई गलत व्याख्या गरेको बताइएको छ ।

कम्पनीले स्पष्टिकरणमा भनेको छ–‘एमएडब्लु वृद्धि कमर्सियल भेहिकल्स प्रालिले फोटोन ब्रान्डका इभी सवारीसाधनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सही एचएस कोडमा घोषणा गरी भन्सार कार्यालयबाट आवश्यक जाँचपास गराएर र भन्सार कार्यालयले निर्धारण गरेको सम्पूर्ण महसुल तिरेर पूर्णतः नियमानुसार आयात गर्दैआएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यसरी नियमानुसार आयात गरिएका इभीहरूलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अन्य एचएस कोडमा वर्गीकरण गरी बेरुजु उठान गरेको थियो – यो भन्सार छली होइन, प्रशासनिक बेरुजु हो । बेरुजुलाई फौजदारी अपराधजस्तो गरी प्रस्तुत गर्नु सर्वथा अनुचित र भ्रामक छ ।’

समूहले दिएको स्पष्टीकरणमा थप भनिएको छ–‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयात गरिएका केही सवारीसाधनमा लागू भएको महसुल दरअनुसार नै कर तिरिएको छ। पछि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा महसुल दर परिवर्तन भएपछि कम्पनीले संशोधित दरअनुसार थप महसुलसमेत बुझाएर प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो। कम्पनीका अनुसार १५ सिट क्षमताका गाडीमा १० प्रतिशत तथा ११ देखि १४ सिट क्षमताका गाडीमा १ प्रतिशत महसुल कानूनअनुसार बुझाइएको हो।’

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको जनाउँदै एमएडब्लुले भन्सार कार्यालयले बेरुजु रकम दाखिला गर्न पत्राचार गरेपछि आफूहरू अदालत गएको र अदालतबाट तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको जनाएको छ। 

मुद्दा अहिले पूर्ण सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेको भन्दै विचाराधीन विषयमा फौजदारी आरोप लगाइनु न्यायिक प्रक्रियामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने कम्पनीको भनाइ छ।

त्यस्तै, मोरङ अटो वर्क्ससँग जोडिएको भ्याट छलीको आरोपसमेत निराधार रहेको समूहले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको सम्पूर्ण कर, ब्याज र जरिवाना तिरेर कर दायित्व फर्छ्योट गरिसकिएको छ र हाल कुनै बक्यौता बाँकी छैन।

‘कम्पनी बन्द भइसकेको’ भन्ने दाबी पनि गलत रहेको उल्लेख गर्दै मोरङ अटो वर्क्स अझै सञ्चालनमै रहेको स्पष्ट पारिएको छ।

समूहका सबै कम्पनी नेपाल सरकारका सम्बन्धित नियामक निकायको दायराभित्र रहेर सञ्चालन भइरहेको तथा समयमै भ्याट, आयकरलगायत सम्पूर्ण कर दायित्व निर्वाह गर्दै आएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ।

समूहले आफू नेपालका सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यावसायिक समूहहरूमध्ये एक रहेको दाबी पनि गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ मा लगातार दुई वर्ष व्यवसायतर्फ सर्वाधिक आयकर दाखिला गर्ने कम्पनीका रूपमा एमएडब्लु हायर पर्चेज प्रालिले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरबाट सम्मान प्राप्त गरेको जानकारी दिइएको छ।

एमएडब्लु समूहका सम्पूर्ण कम्पनीहरू नेपालको प्रचलित कानून र साधिकार नियामक निकायको नियमनमा रही आर्थिक कारोबार गर्दैआएको बताउँदै कम्पनीले भ्याट, आयकर लगायत सम्पूर्ण कर दायित्व समयमै तिर्दैआएको छ र कुनै पनि फौजदारी दायित्व आकर्षित हुने कार्यमा कम्पनी संलग्न नभएको जनाएको छ । 

कम्पनीले स्थापनाकालदेखि हालसम्म नेपालको यातायात क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न विश्वस्तरीय नवीन प्रविधियुक्त सवारीसाधनहरूको विक्री–वितरण गर्दै स्वदेशी बजारको माग पूरा गर्नुका साथसाथै स्वदेशी लगानी र उत्पादन क्षमता बढाउन उल्लेखनीय योगदान गर्दैआएको दावी गरेको छ । 

देशभर ५ हजारभन्दा बढी जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै र राज्यलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साढे ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील राख्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको कम्पनीको भनाई छ ।