काठमाडौं । तीन वर्ष अघि नै बन्द भएर सरकारको स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौं अनियमितता प्रकरणमा एनसेलका सञ्चालक शतिशलाल आचार्यदेखि नेपाल इन्भेष्टमेष्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआईएमबी)का सीइओ ज्योती प्रकाश पाण्डे समेत संलग्न रहेको खुलेको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सोमबार स्मार्ट टेलिकमका तत्कालिन सञ्चालक सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरेसँगै खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति हत्याएको प्रकरणमा आचार्य र पाण्डे छानविनमा तानिएका हुन् । 

ठगी तथा आपराधिक लाभ मुद्दामा जोशीलाई पक्राउ गरी कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिनाको विषयमा छानबिन थालिएको सीआइबीका प्रवक्ता एसएसपी शिव श्रेष्ठले बताए । 

अर्बौं दस्तुर नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकमको अनुमपतिपत्र २०८० बैशाख ३ गते नै दुरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति रद्द गरिसकेको छ । 

यसरी अनुमति रद्द भएका टेलिकम कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति दुरसञ्चार प्राधिकरणको हुने प्रावधान छ । तर, दुरसञ्चार प्राधिकरणका केही पदाधिकारी समेतको मिलेमतोमा कम्पनीको सम्पत्ति हत्याउने योजना बन्यो । जसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक पनि सहभागी भयो । 

सो कम्पनीलाई इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कर्जा दिएको थियो । सो कर्जा नतिरेको भन्दै बैंकले चार महिनाअघि नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गर्यो । रमाइलो के छ भने यसरी लिलाम गरेको सम्पत्ति एनसेल एक्जियताले नै खरिद गर्यो । 

एनसेलमा हाल प्रमुख शेयर स्वामित्व भएका विवादास्पद व्यापारी शतिसलाल आचार्य स्मार्ट टेलिकमकै पूर्वसञ्चालक हुन् । जसअनुसार योजनाबद्ध रुपमै स्मार्ट टेलिकम, दुरसञ्चार प्राधिकरण, इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एनसेलको योजनामा सो कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति लिलाम गरेर आचार्यले हत्याएका हुन् । यसमा उच्च तहमै सेटिङ मिलाइएको स्रोत बताउँछ । 

एनसेल खरिद–विक्रीमा आर्थिक घोटालाको नालिबेली, दूरसञ्चार प्रधिकरण मुकदर्शक

सीआइबीका एक अधिकारीका अनुसार सम्पत्ति लिलाम गरिदिन स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकले आफैं बैंकलाई निवेदन दिएका थिए । ऋणीले आफ्नो सम्पत्ति लिलामका लागि यसरी निवेदन दिएको घटना नै शंकास्पद देखिएको छ । 

हाल नयाँ सरकार बनेसँगै यसमा छानबिन सुरु भएको हो । सीआइबीले इन्भेष्टमेन्ट बैंकमाथि यस प्रकरणमा छानबिन थालिसकेको छ । 

अब सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने एनसेलका शतिशलाला र बैंकका सीइओ पाण्डे पक्राउ पर्छन कि पर्दैनन् ? त्यो सिआइबीको लागि पनि परीक्षाको विषय बनेको छ । आचार्य भने विदेशमा रहेको एनसेलका एक अधिकारीले अनलाइन नेपालसँग बताएका छन् । 

तीन वर्ष अघि नै सरकारको ७ अर्ब रुपैयाँ (लाइसेन्स दस्तुुर बाहेक) राजस्व बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको उक्त कम्पनीको सम्पत्ति तथा उपकरण नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीइओ पाण्डेकै मिलेमतोमा कानून विपरित गत वर्षको असोजमै आफूखुसी लिलाम विक्री गरिएको थियो । 

बैंकले आफूखुसी कानून विपरित स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलाम विक्री गरेसँगै ठूलो सेटिङको खेल बाहिर आएको हो । 

लिलाम प्रक्रियामा तीन कम्पनी टान्सगेट टेक प्रालि, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालि र एनसेल आजियाटा प्रालिले बोलपत्र पेस गरेका थिए । बोलपत्रमार्फत एनसेलले उक्त लिलाम पाएको थियो भने बैंकले त्यसपछि कर्जा सेटल भएको जनाएको थियो ।

२०७३ को शेयरधनी रजिष्ट्ररअनुसार स्मार्ट सेलमा स्क्वायर नेटवर्क प्रालि, लालसाहु होल्डिङ्स प्रालि र कोस्वो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड गरी तीन वटा कम्पनी शेयरधनी रहेका थिए ।

अहिले एनसेल आजियाटा प्रालिको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने शतीशलाल आचार्य नै सिंगापुरमा रहेको लालसाहु डिस्ट्रिव्युटर्स प्रालिको सञ्चालक रहेको खुलिसकेको छ । 

स्मार्ट टेलिकममा सोही कम्पनीको ५० प्रतिशत शेयर रहेको थियो । उनै शतिशलालले ज्योती पाण्डेसँग मिलेमतो गरी स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद गर्नुले बद्नियत देखिएको प्रष्ट हुन्छ । 

स्मार्ट टेलिकममा नेपाली लगानीकर्ताका रूपमा सर्वेश जोशी देखिए पनि, वास्तविक स्वामित्वको कनेक्सन सतिशलाल आचार्य र उनकी श्रीमती भावना सिंह हुन् । एनआईएमबीले स्मार्ट टेलिकमलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा सतिशलाल आचार्य र भावना सिंहको व्यक्तिगत जमानी लिएको थियो ।

सोमबार पक्राउ परेका जोशीमाथि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएकोमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ कार्य गरी गराई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसूर गरेको आरोप छ ।

एनआईएमबीको वित्तिय अपराध

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार कुनै ऋणी कम्पनी बन्द भएको, टाट पल्टिएको, वा लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा त्यसको नाममा रहेको कर्जालाई ‘खराब कर्जा’ मानी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई कर, रोयल्टी र नवीकरण दस्तुरबापत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी गरी राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) खारेज गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका स्मार्ट टेलिकमका खाताहरू रोक्का राख्न निर्देशन दिएको थियो । 

बैंकले खराब कर्जाको रुपमा रुपान्तरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने र बैंक खाता रोक्का गर्नुपर्नेमा उल्टै टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गरेको हो । 

तर, प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी आचार्य र पाण्डेको सेटिङमा निरीह बनेर बसिरहे ।