काठमाडौं । एनसेलको सेयर खरिद–विक्रीमा अर्बौं रुपैयाँ घोटाला तथा कर छली हुँदा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मुकदर्शक बन्दै आएको पाइएको छ । 

एनसले खरिद–विक्रीमा भएको घोटाला तथा कर छलीका विषयमा छानविन गर्न गठित समितिले समेत उक्त विषयलाई उजागर गरेको छ । 

दुई वर्षदेखि गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा एनसेलको शेयर खरिद–विक्री प्रक्रियामा गम्भीर वित्तीय अनियमितता र सम्भावित कर छलीका आधार औँल्याइएको छ । उक्त प्रतिवेदन एनसेलकै ठूलो आर्थिक चलखेल र प्रभावमा गोप्य राखिएको स्रोतको दावी छ । 

एनसेलको शेयर खरिद–विक्री अध्ययन तथा छानबिनका लागि गठित उक्त समितिले २०८० माघ १५ गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, हालसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएको छ । 

समितिले उक्त प्रतिवेदन बुझाउँदा तत्कालिन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला एनसेलले ठूलो आर्थिक चलेखेल गरेकै कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरेन ।

त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन अर्थात २०८१ असार ३१ देखि २०८२ भदौ २६ गतेसम्म प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आँट गरेनन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि एनसेलको कर्तुत खोलिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन । 

हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकलौटी सरकार छ । पार्टीका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ प्रधानमन्त्री छन् भने डा.विक्रम तिमिल्सिना सञ्चारमन्त्री छन् । जनताको आशा र भरोसा रहेको वर्तमान सरकारले एनसेलको घोटालालाई साथ दिन्छ या दिंदैन ? त्यो भने समयले नै बताउने छ । 

यद्यपी तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले छानविन समिति भने गठन गरेको थियो । मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले निकै न्यून र अस्वाभाविक मूल्यमा आफ्नो स्वामित्व विक्री गरेर बाहिरिने निर्णय गरेपछि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

एनसेल प्रकरणमा पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सेयर खरिद–बिक्री यथास्थितिमा स्वीकृत नगर्न स्पष्ट सुझाव दिएको छ । तर, प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नै नगरी सेयर कारोबार वैध बनाउन ‘चोर बाटो’ खोजिएको छ ।

कानूनी व्यवस्था अनुसार विदेशी लगानी प्रमुख रहेको दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमति अवधि २५ वर्ष कटेपछि त्यसको सम्पत्ति स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जाने प्रावधान छ ।

छानबिन समितिले एनसेलको सेयर बिक्री गर्दा भविष्यमा सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्पत्तिबाट निजी पक्षले लाभ लिन नपाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, यही प्रावधानबाट बच्न हतारमा सेयर बिक्री गरिएको आशंका लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । 

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल प्याट्रिक फोलेले सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित फाइल अघि बढाउने प्रयास गरेका छन् । तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तिमिल्सिनाले कानून बिपरित काम नगर्ने अडान लिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।   

एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणसँगै जोडिएको विवादमा मलेसियाली कम्पनी आजियाटाबाट सेयर किन्ने भनिएको स्पेक्ट्रलाइट युकेको विश्वसनीयता र लगानी स्रोतबारे सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

१११ पृष्ठ लामो उक्त गोप्य प्रतिवेदनले एनसेलसँग जोडिएको वित्तीय अराजकता, वैदेशिक लगानीको नाममा भएको पुँजी पलायन र नियामक निकायको मौनतालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद–विक्री प्रकरणमा मलेसियाली कम्पनी आजियाटा बाहिरिने र शतिसलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके भित्रिने प्रक्रियालाई छानबिन समितिले अस्वाभाविक र वित्तीय रूपमा जोखिमपूर्ण ठहर गरेको छ । 

जसमा खरिदकर्ताको आर्थिक क्षमता र कारोबारको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलर (तत्कालिन डलरको मूल्य अनुसार करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) मा स्पेक्ट्रलाइटलाई विक्री गरेको घोषणा गरेको थियो । 

त्यतिबेला नै यो विषयमा चर्को आलोचना नभएको होइन । तर, एनसेलले ठूलो आर्थिक चलखेल गरी खरिद–विक्री प्रक्रियालाई ढाकछोप गरेको थियो । छानबिन समितिले पनि यो रकमलाई अत्यन्तै न्यून र शङ्कास्पद मानेको छ । प्रतिवेदनलले पनि यो कारोबार रकमलाई वास्तविक मानेको छैन ।

त्यसअघि सन् २०१६ मा टेलियासोनेराले आजियाटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो । कम्पनीको उक्त भ्यालु र अहिलेको मूल्यबिचको विशाल अन्तरले यो कारोबार व्यावसायिक नभई ‘सेटिङ’ मा आधारित भएको पुष्टि हुने प्रतिवेदनको ठहर छ । 

वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नाफा कमाउने र अर्बौँकै भौतिक सम्पत्ति भएको कम्पनीलाई जम्मा साढे ६ अर्बमा विक्री देखाउनुले खरिदकर्ताको वास्तविक वित्तीय क्षमता लुकाउन खोजिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनअनुसार यो कारोबार रकम ‘अन्डर इन्भोइसिङ’ गरिएको देखिन्छ, जसको मुख्य उद्देश्य राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाभकर छली गर्नु र लगानीको वास्तविक स्रोत लुकाउनु हो । 

खरिदकर्ता कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेको वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा यो कम्पनी एनसेल जस्तो ठूलो दूरसञ्चार प्रणाली धान्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

एनसेल खरिद विक्री हुनुभन्दा दुई महिना अघि अर्थात् २६ सेप्टेम्बर २०२३ मा आचार्यले १ अमेरिकी डलर पुँजी कायम गरी बेलायतमा उक्त कम्पनी दर्ता गरेका थिए ।

शेयर खरिद विक्रीको एक दिनअघि अर्थात् ३० नोभेम्बर २०२३ मा ९९ हजार ९९९ अमेरिकी डलर थप गरी त्यसको जम्मा शेयर पुँजी एक लाख अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो । 

आचार्यकै संलग्नता रहेको स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता नतिरेर लाइसेन्स खारेजी भएको बारेमा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ । छानविन समितिले ‘जसले एउटा सानो कम्पनीको दायित्व पूरा गर्न सकेन, उसले एनसेल जस्तो ठूलो कम्पनीको वित्तीय भार कसरी थेग्न सक्छ ?’ भन्दै प्रश्न उठाएको छ । 

समितिले खरिदकर्ताको लगानीको स्रोतको वैधतामाथि पनि कडा प्रश्न उठाएको छ । शतिसलाल आचार्य र उनकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठले एनसेलको शेयर खरिदका लागि आवश्यक रकम कुन बैङ्किङ माध्यमबाट र कुन देशबाट ल्याएका हुन् भन्ने कुराको स्पष्ट प्रमाण छैन । 

विना कुनै बलियो वित्तीय आधार अर्बौँको शेयर स्वामित्व हत्याउनुले यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) भएको हुन सक्ने समितिको गम्भीर आशंका छ । 

एनसेलको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यसको शेयर स्वामित्वमा कहिल्यै पनि स्थिरता देखिएको छैन । कम्पनीको शेयर स्वामित्व हालसम्म १४ पटकसम्म खरिद–विक्री भइसकेको छ ।

सबैभन्दा रोचक पक्ष त के छ भने २०६१-२०६२ को दुई वर्षको अवधिमा मात्रै यसको शेयर संरचनामा दशौँ पटक फेरबदल गरिएको पाइएको छ । यति छोटो समयमा एनसेल जस्तो ठूलो कम्पनीको शेयर खरिद–विक्री हुँदा पनि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मूकदर्शक बनेर बस्नु आफैमा शंकास्पद छ । प्राधिकरणका हालका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी पनि एनसेल प्रकरणमा अहिलेसम्म मौन नै छन् । 

एनसेलको २० प्रतिशत स्थानीय शेयरधनी भावना सिंह श्रेष्ठको लगानीको स्रोत र त्यसको वैधताका विषयमा छानबिन समितिले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । विशेष गरी सन् २०१६ मा निरज गोविन्द श्रेष्ठबाट २० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा भएको भुक्तानी, त्यसको स्रोत र बैङ्किङ च्यानलका विषयमा समितिले आशंका व्यक्त गरेको छ । 

टेलियासोनेराको सन् २०१६ को वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको स्थानीय २० प्रतिशत स्वामित्व विक्री गर्दा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स सिङ्गापुरबाट ४ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको उल्लेख छ । 

नेपाली नागरिकको हैसियतमा निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई हुनुपर्ने भुक्तानी विदेशबाट टेलियालाई गरिनुले लगानीको वास्तविक स्रोत र माध्यममाथि प्रश्न खडा भएको हो ।

निरज गोविन्द श्रेष्ठले सुनिभेरा क्यापिटललाई शेयर विक्री गर्दा ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाभ भएको भनी पुँजीगत लाभकर तिरेका थिए । 

तर, खरिदकर्ता सुनिभेरा क्यापिटलले आफ्नो वित्तीय विवरणमा सो लगानी जम्मा ३ अर्ब ३१ करोड मात्र देखाएको छ । यसमा देखिएको अन्तर ८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रकम कहाँ कसलाई र कसरी भुक्तानी भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत प्रतिवेदनले उठाएको छ ।

सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्समा भावना सिंह श्रेष्ठको सतप्रतिशत लगानी रहेको सनग्लोरी प्रालिको स्वामित्व छ । तर सनग्लोरीको वित्तीय विवरणमा सुनिभेरामा गरिएको लगानी देखाइएको छैन । 

प्रतिवेदनमा भावना सिंह श्रेष्ठको लगानीको स्रोत नखुल्नु र सिङ्गापुरबाट भएको भुक्तानीले ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ (नेपालकै पैसा अवैध मार्गबाट विदेश पुर्याएर पुनः लगानीका रूपमा भित्र्याउने) कार्य भएको हुन सक्ने उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा लाभांशको रूपमा करिब ६७ अर्ब विदेश पठाइएको उल्लेख छ । एनसेलले स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०७९//८० सम्म लाभांशका रूपमा ६६ अर्ब ९५ करोड २५ लाख रुपैयाँ देशबाहिर पठाइसकेको छ ।

यो रकम एनसेलले हालसम्म नेपाल भित्र्याएको वास्तविक वैदेशिक लगानीको तुलनामा ८२५ गुणाभन्दा बढी हो । जबकि हालसम्म कम्पनीले वैदेशिक लगानीका रूपमा जम्मा ८ करोड १ लाख ६० हजार ७९२ रुपैयाँ मात्र नेपाल भित्र्याएको देखिन्छ ।

कम्पनीले हालसम्म जम्मा ९३ अर्ब ५० करोड ८० लाख रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेको छ । जसमध्ये बाँकी १९ अर्ब ७८ करोड ९० लाख रुपैयाँ भने नेपाली साझेदारलाई वितरण गरिएको देखाइएको छ । 

लाभांशका अतिरिक्त एनसेलले प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सेवा बापत उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा थप २ करोड ४८ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पनि विदेश पठाएको छ ।

थोरै लगानी गरेर ठूलो मात्रामा नाफा बाहिर लैजाँदा एकातिर वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको छ भने अर्कोतिर एनसेलले आफ्ना प्राविधिक र बिलिङ प्रणालीहरू विदेशीको नियन्त्रणमा राख्दा नेपाल सरकारमाथि आर्थिक चुनौति थपिएको छ । 

त्यसैगरी एनसेललाई प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्दा अपनाइएको प्रक्रियालाई पनि छानबिन समितिले अस्वाभाविक र अपारदर्शी ठहर गरेको छ ।

तत्कालीन एनसेल आजियाटा प्रालि १९ साउन २०७७ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको थियो । पब्लिक कम्पनी बन्नका लागि आवश्यक न्यूनतम शेयरधनीको संख्या पुर्याउन ७ जना नयाँ व्यक्तिहरूलाई शेयर सदस्यका रूपमा थप गरिएको थियो ।

थपिएका ती ७ जना व्यक्तिहरू कम्पनीकै कर्मचारीहरू थिए । उनीहरूलाई जम्मा ११ कित्ता शेयर (प्रतिव्यक्ति १ देखि २ कित्ताका दरले) बिक्री गरिएको थियो । यसरी १–२ कित्ताका दरले आफ्नै कर्मचारीलाई शेयर दिएर पब्लिक कम्पनी बनाउने अभ्यासलाई समितिले स्वाभाविक नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ । 

अर्कोतर्फ एनसेलले तिर्नुपर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अग्रिम कर, पुँजीगत लाभकर र स्वामित्व परिवर्तन कर निर्धारणसँग सम्बन्धित १० वटा मुद्दाहरू हाल विभिन्न निकायहरूमा विचाराधीन छन् । 

न्यायिक र प्रशासनिक निकायहरूमा विचाराधीन रहेका यी मुद्दाहरूमा दाबी गरिएको कूल रकम ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय विवरणमा समेत यी आकस्मिक दायित्वहरूलाई ८५ अर्बभन्दा बढी नै उल्लेख गरिएको छ ।

छानविन समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता र प्रभावकारितामाथि पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । 

दूरसञ्चार नियमावली अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद–विक्री गर्दा अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएपनि एनसेलका ‘अफसोर’ कारोबारहरूमा प्राधिकरणले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

एनसेल प्रकरणमा प्राधिकरणको भूमिका निकै कमजोर देखिएको छ । प्रतिवेदनमा पटक–पटकको स्वामित्व परिवर्तनमा प्राधिकरण मूकदर्शक बनेको उल्लेख छ ।