काठमाडौं । अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले २०७८ माघ ११ गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका भाइ प्रभुशमशेर राणाको नाममा थप ३० करोड बराबरको सम्पत्ति (घर÷जग्गा) फेला परेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी हाले । 

केसीले उजुरी दर्ता गराएपछि विभागमा सात जना महानिर्देशक परिवर्तन भए । तर, उनको उजुरीमाथि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । 

केसीले उजुरी दर्ता गर्दाको समयमा प्रेम प्रसाद भट्टराई विभागको महानिर्देशक थिए । त्यसपछि क्रमश तारानाथ अधिकारी, पुष्पराज शाही, कमलप्रसाद भट्टराई, सुमन दाहाल र कृष्णप्रसाद मैनाली महानिर्देशक भए । उनीहरु कसैले पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीको भाइविरुद्ध परेको उजुरीका बारेमा छानविन गर्न चासो नै देखाएनन् । 

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन पछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोजमा गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई महानिर्देशक बनायो । भ्रष्टाचार र कुसाशनविरुद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत भएको बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले उक्त उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । 

किनकी चोलेन्द्रका भाइ प्रभुशमशेर दीपक भट्ट सरहका विचौलियामा गनिन्छन् । केसीले दिएको उजुरी (निवेदन)मा प्रभुशमशेर सहितका उनको परिवारका सदस्य, नातेदारका सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न माग गरिएको थियो । 

केसीले राणा पत्नी रेजी राणाको नाममा काठमाडौंको ठमेल, धुम्बाराही र भाटभटेनीका घरजग्गाको विवरण खोजेर तिनको समेत अनुसन्धान गर्न विभागमा निवेदन दिएका थिए ।

केसीले राणाको सहयोगमा विचौलियाको रुपमा उनका भाइले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अनुसन्धानका लागि विभागमा उजुरी दिएका थिए । 

२०७९ भदौमा तारानाथ अधिकारी बिभागको महानिर्देशक बनेपछि जबरा परिवारको सम्पत्तिमाथि छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै प्रचार गरियो । तर, त्यतिबेला पनि अनुसन्धान भने हुन सकेन । 

त्यसअघिका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले उक्त उजुरीमाथि छानविन नगरि उल्टै चोलेन्द्रशमशेरका भाई प्रभुशमशेरसँग साँठगाँठ गरी अनुसन्धानलाई रोकेका थिए ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छँदा पुष्पकुमार शाही र कमलप्रसाद भट्टराई विभागको महानिर्देशक थिए । शाही र भट्टराई दुबै महानिर्देशकले प्रभुसँग साँठगाँठ गरी उजुरीलाई नै टोकरीमा हालिदिएको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । 

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने लगत्तै प्रचण्डसँग मिलेर उजुरीमा स्वार्थ राखेको भेटेपछि भट्टराईलाई हटाएर ओलीले सुमन दाहाललाई विभागको महानिर्देशक बनाए । 

डा. केसीले दर्ता गराएको उजुरीमा जबराले आफू विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैध आर्जन गरेको, करोडौं रुपैयाँ श्रीमती रेजी राणा (क्षेत्री) मार्फत २०६५ सालमा काठमाडौं महानगर–३० ठमेलस्थित कित्ता नम्बर १०९ र कि.नं. ११० को बहुमूल्य जग्गा (हाल करिब ४० करोड भनिएको) मा लगानी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २२ ठेगाना भएका प्रभुशमशेर राणाको नाममा गैरकानूनी असुली लगायत अन्य अवैध स्रोतको आम्दानीबाट विभिन्न ठाउँमा जग्गा र घर रहेको भन्दै केसीको उजुरीमा दर्ता गराएका थिए । 

प्रभुशमशेरको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–२९ ठमेलको कित्ता नम्बर १०८५ को ८ आना जग्गासहित घर २०७६ मंसिर २० मा खरिद भएको केसीको निवेदमा दाबी गरिएको थियो । 

त्यस्तै, काठमाडौंको गोठाटार–८ को कित्ता नम्बर १२४, कित्ता नम्बर ३३ को साढे ३ रोपनी जग्गा समेत गरी ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरजग्गाहरु रहेको तथ्य अवगत हुन आएको केसीको निवेदनमा उल्लेख थियो ।  

सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागले मुख्यगरी प्रभुशमशेरको सम्पत्तिमाथि छानविन गर्न लागेको हो । 

मुख्य पेसा घरमा जुवा खेलाउने राणाका भाइ प्रभुशमशेर एक समय व्यक्तिगत तथा बैंकको ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेका थिए । उनै प्रभुशमशेरमाथि अर्बौ ठगीका नाइके सुधिर बस्नेतलाई जोगाएर करोडौ लाभ लिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

बानेश्वर देवकोटामार्गस्थित शिवदर्शन हल भएको सत्ताइस आना जमिनकी सोझी महिलालाई जालमा पारेर उक्त जमिन आफ्नो नाममा ल्याउन सफल प्रभुशमशेरले सोही जमिन बैंकमा धितो राखेर ऋणसमेत लिन सफल भएका थिए । 

प्रभुशमशेरले आफ्नै जमिनको पचास प्रतिशत स्वामित्व गुमाएकी ती विधवा महिलाको जमिनमा कमर्सियल कम्प्लेक्स (आईपेक्स मल) बनाए । 

प्रभुशमशेरले अमेरिकाको टेक्सास, थाइल्याण्डको बैंककमा एक–एक वटा र संयुक्त अरब इमिरेट्स(यूएई) को दुबईमा पाँचवटा अपार्टमेन्ट खरिद गरेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ । प्रभुशमशेरले अबैध रुपमा कमाएको पैसा हुन्डी गरेर दुबइमा पुर्याउने गरेको पनि खुलिसकेको छ ।

राणाले सार्वजनिक जग्गा, क्यासिनोहरुलाई दिएको अन्तरिम आदेश र ट्रेडमार्क चोरीका पक्षमा आदेश गर्दा उनै प्रभुशमशेरले ५० करोड भन्दा बढी रकम असुलेको एक क्यासिनो व्यवसायी बताउँछन् । 

श्रीमतीको जघन्य हत्या गर्ने रञ्जन कोइरालालाई रिहाइको आदेश दिनु अघि कतारमा रहेका रञ्जनका दाईमार्फत प्रभुशमशेरले नेपालमा हुण्डी गर्न लगाई १२ करोड रकम बुझेको भन्दै उजुरी समेत परेको थियो । 

सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का पनि सेटिङमै ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा समानान्तर निर्माण सेवाका अच्युत खरेललाई दिएर राणाले भाइ प्रभुशमशेरमार्फत २५ प्रतिशतको डिल गरेको आरोप लागेपनि शक्तिका कारण छानविन हुन सकेन । 

भक्तपुर जिल्ला अदालत निर्माणको ठेक्काकै क्रममा ४० करोड बढी कबोल गर्ने समानान्तरलाई अख्तियारले कारबाही गर्न खोज्दा रोकेका चोलेन्द्रशमशेरले त्यही समानान्तरलाई विनाप्रतिस्पर्धा नै सर्वोच्चको भवनको ठेक्का दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्ने भए पनि  राणाले आफैैं चासो राखी समानान्तर निर्माण सेवाका अच्यूतप्रसाद खरेललाई सेटिङमा दिएको ठेकेदारहरुबीच नै चर्चा चल्ने गर्छ । 

लुम्बिनी विकास कोषको ठेक्कामा भएको अनियमितता सम्बन्धी मुद्दामा पनि प्रभुशमशेरले सेटिङ गरेका थिए । लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको साढे तीन अर्ब रूपैयाँको ठेक्कामा सर्वोच्च अदालतले सेटिङ गर्ने धनबहादुर बुढाकै पक्षमा आदेश गरेको थियो । 

कोषले २०७८ जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । चारवटा प्याकेजमा तयार ठेक्का मूल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँबराबरका थिए ।

उक्त बोलपत्रमा अनुभवको प्रावधान समावेश गर्दा चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर चलखेल गर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशले यो ठेक्का आह्वान मिलेमतोमा गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बदरका लागि आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त ठेक्कामा भएको चलखेल रोक्न पहिलोपटक व्यवसायीहरू संस्थागत रूपमा अदालत पुगेका थिए ।

त्यसमा सर्वोच्च अदालतले सुरुमा तत्काल ठेक्काको कामकारबाही अगाडि नबढाउनू भन्दै कोषका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश दिएपछि धनबहादुर बुढासँग  प्रभुले मोलमोलाई गरेका थिए । स्रोतका अनुसार साढे ३ अर्बको ठेक्का सेटिङ गरेका बुढासँग चोलेन्द्रशमशेरका भाइ प्रभुशमशेरले ५ करोड घुसमा डिल गरेपछि २०७८ साउन ३ मा रिट नै खारेज गरिएको थियो ।

महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वलिभद्र रानाले कोषको ठेक्कामा हुन खोजेको चलखेललाई रोक्न अदालत गुहारे पनि धनबहादुर बुढाले त्यहाँ पनि सेटिङ गरी ठेक्का हत्याएका थिए । 

कोषका इन्जीनीयर र केही अधिकारीका साथै धनबहादुर बुढासहितका व्यवसायी मिलेर न्यायालय सेटिङ गरी उक्त ठेक्का हत्याएका थिए । यसअघि व्यक्तिगत रूपमा निर्माण व्यवसायीहरू अदालत पुगे पनि संस्थागत रूपमा मुद्दा हालिएको पहिलो मुद्दा लुम्बिनी विकास कोषको ठेक्काकै थियो ।

महासंघले २०७८ जेठ २५ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लुम्बिनी विकास कोष र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई गुहार्दा पनि अनियमित ठेक्का नरोकिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, धनबहादुर बुढाले चोलेन्द्रका भाई प्रभुशमशेरसँग सेटिङ गरेपछि अदालतबाट पनि सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको मर्मबिपरीत दिइएको ठेक्का सदर गरिदिएको थियो ।

राणाले भाइ प्रभुशमशेरका अलवा दीपक तिमल्सिना, ज्योती पाण्डे, कालु गुरुङ, क्यासिनो डन राजेन्द्र बजगाईं, ट्रेडमार्क चोरीका अभियुक्त कैलाशचन्द्र गोयल, सुहृद घिमिरेलगायतका विचौलियाहरुलाई खटाई अबैध सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । 

त्यस्तै, सिभिल सहकारीको ठगी मुद्दाको घुस लेनदेनको अडियो प्रकरणमा पनि प्रभुशमशेर मुछिएका थिए । न्याय परिषद्ले गरेको प्रारम्भिक छानबिनमा यसमा मध्यस्तकर्ताका रुपमा प्रभुशमशेर देखिएको खुलेको थियो ।

उक्त प्रकरणमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण बिभागले सीआईबीसँग मिलेर अनुसन्धान गर्न लाग्दा शक्ति केन्द्रकै कारण रोकिएको थियो ।

आठ अर्बको ठगी प्रकरणमा सीआईबीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्न त्यतिबेला जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच डिल भएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यतिखेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणामार्फत आफुले जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीशलाई भन्न लगाउने कुरा पोखरेलले गरेका थिए । पोखरेल राणानिकट व्यक्ति थिए । त्यस विषयमा पोखरेलले प्रभुशमशेरसँग समेत कुराकानी गरेको खुलेको थियो ।