काठमाडौं । भाद्र २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न पुर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै विवादमा फसेको छ ।

खासगरी आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले स्वार्थ देखाएपछि  प्रतिवेदन कार्यान्वायन हुनेमा आशंका बढेको छ । प्रतिशोध र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सामान्य विभागीय कारबाहीदेखि फौजदारी मुद्दा चलाउनेसम्मको सिफारिस छ । संसद भवन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आक्रमण हुँदा गोली चलाएको घटनामा प्रहरीका उच्च अधिकारीमाथि मुद्दा नै चलाउन यसरी सिफारिस भएपछि भोलिका दिन प्रहरीले कामै गर्न नसक्ने भन्दै रिपोर्ट कार्यान्वयनम गरिएमा प्रहरीले सामूहिक रुपमा बहिष्कारको तयारी गरेका छन् ।

‘यसरी संसद  जोगाउनका लागि गोली चलाएको आधारमा मुद्दा खेप्नुपर्छ भने भोलिका दिन कुन प्रहरी भिड नियन्त्रणमा खटिन्छ ?’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी प्रश्न गर्छन्,‘सस्तो लोकप्रियताका लागि बनाइएको यस्तो रिपोर्टले भोलि देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नै जोखिममा पर्न सक्छ ।’ 

प्रतिवेदनमा पूर्वआईजीपी  चन्द्रकुबेर खापुङमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन भनिएको छ भने अन्य उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि समेत विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको छ ।

गत २४ फागुनमा बुझाइएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ । सो प्रतिवेदन संशोधन नगरी कार्यान्वायन नगरेमा प्रहरीभित्र विद्रोह हुने अवस्था छ ।

यस्ता विवादास्पद विषय थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ।

३० वर्ष प्रहरी सेवामा बिताएर बिशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश पाएका शर्मालाई आपराधिक मनसाय बिना गरेको कार्य अपराध हुँदैन भन्ने फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तको सामान्य ज्ञान समेत नभएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

प्रहरी नेतृत्वको लापरबाहीका कारण आन्दोलनकारीको ज्यान गएको भनेर सोही आधारमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।

आफ्नो सेवाकालमा समेत विभिन्न प्रदर्शन तथा भीड व्यवस्थापनमा स्वयं खटिएका उनलाई हरेक प्रदर्शनको व्यवस्थापनका लागि  जिल्ला सुरक्षा समितिबाट सुरक्षा योजनाहरु बनाइने र सोही योजना अनुसार नै सुरक्षाकर्मीहरुले सुरक्षा कारवाही गर्दछन् ।

यी विषयलाई नजरअन्दाज गरी उनले बनाएको प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरीको मनोबल गिराउने उदेश्यबाट प्रेरित देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनमा इतिहासकै ठूलो क्षति बेहोरेको प्रहरीले यती छोटो अवधिमा इतिहासमै शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेर प्रशंसा बटुलिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रहरीकै एक पूर्वएआइजी भने देशका लागि गरेको डिउटीका आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने भनेर सिफारिस गरेकोमा उनलाई प्रहरीले बहिष्कार गर्न थालेका छन् । 

जाँचबुझ आयोग जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा छनोट भएका शर्मा आफैं भने विवादास्पद पृष्ठभुमीका व्यक्ति हुन् । माओवादी द्वन्द्वकालको समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानको प्रमुखको भुमिकामा रहँदा उनले राज्यको पक्षमा लड्नुको सट्टा राष्ट्रघाती कदम चाल्दै तत्कालिन बिद्रोही समुहलाई चन्दा दिएर साँठगाँठ गरेको आरोप लागेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा रहँदा माओवादीको सम्भावित आक्रमणको डरले आफू खटिनुपर्ने जिम्मेवारीमा अरू प्रहरी अधिकृतलाई बलिको बोको बनाई त्यहाँबाट भागेको जस्ता घटना धेरैलाई याद छ ।

२०५५ सालमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत रहँदा उनी अवैध भारतीय मुद्रा कारोबारमा संलग्न देखिएपछि कारवाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले तानेको थियो ।

२०५७ सालमा बढुवामा छुट्न लाग्दा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको सिफारिसमार्फत पदोन्नति पाएका उनी मध्य क्षेत्रीय कार्यालय हेटौँडामा रहँदा विमानस्थलमा कमाएको अकूत रकम व्यवस्थापनका लागि हरेन्द्र ठाकुरलाई घुमुवा राख्नेदेखि कपिलवस्तुका एक मुसलमान समुदायको व्यक्तिमार्फत जग्गामा करोडौं लगानी गर्नुले पनि उनको विवादास्पद पृष्ठभुमी प्रष्ट हुन्छ ।

एसएसपी हुँदा १० करोडको चेक बाउन्स मुद्दाको फरार प्रतिवादी गुण्डा नाईके राजु गोर्खालीलाई आफ्नै गाडीमा लैजाँदै गर्दा प्रहरीले उनको गाडी नियन्त्रणमा लिएर राजु गोर्खालीलाई पक्राउ गरेको थियो, उनी भने एसएसपीको परिचयपत्र देखाएर त्यहाँबाट भागेका थिए ।  

बहालमा रहँदा बर्दीको आडमा अनेकौँ गलत क्रियाकलापमा संलग्न रहेका उनै पूर्बएआईजी शर्मा हाल अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि दौडधुपमा लागेका छन् ।

हात्तिगौडा स्थित पुर्व प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै रहेको उनको घरमा हरेक बेलुकापख तस्कर र बिचौलियाको जमघट हुने गरेको स्रोत बताउँछ ।

प्रहरी संगठनको ‘बिज्ञ’का रुपमा जाँचबुझ आयोग जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी प्रदान गरिँदा  सरकार र आयोगमा अध्यक्षलाई नै गुमराहमा राख्दै  आफ्नो अभिष्ट स्वार्थपुर्तिमा लागेको उनीमाथि आरोप लागेको छ ।  

अचम्म के छ आन्दोलनमा तीन प्रहरीलाई आपराधिक जत्थाले नियन्त्रणमा लिएर निर्ममताका साथ हत्या गरेको थियो । त्यो विषयले उनलाई अलिकति पनि छोएन ।

त्यस विषयमा प्रतिवेदनमा केही उल्लेख गरिएको छैन । तर, केही प्रहरी अधिकारीलाई छानी छानी कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

कुनै पक्षलाई खुशी बनाएर त्यसको फाइदा लिन उनले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा अध्यक्षलाई समेत प्रभावमा पारी आफ्ना स्वार्थ घुसाएको खुलेपछि प्रतिवेदन विवादमा परेको हो । प्रतिवेदनसँगै शर्मामाथि पनि प्रहरीभित्र आक्रोश देखिएको छ ।