काठमाडौं । झापाको निर्वाचन क्षेत्र ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’ ले झापामा हुँदा प्रयोग गरेको ल्याण्ड रोभर डिफेन्डर गाडी भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याइएको खुलेको छ ।  

करेन्ट चाउचाउका मालिक कमलकिशोर मालपानीका छोरा रितेशको नाममा रहेको उक्त गाडी प्रयोग गरेपछि बालेन विवादमा तानिएका थिए । मालपानी कर छली लगायतका विवादास्पद पृष्ठभूमीका व्यक्ति हुन् । 

उक्त गाडी मालपानीका छोरा नितेश सञ्चालक रहेको त्रिमूर्ति इन्डष्ट्रिज प्रालिको नाममा रहेको यातायात व्यवस्था विभागको अभिलेखमा उल्लेख छ । नविल बैंक लिमिटेडमा राखिएको उक्त गाडीको ऋणीमा पनि त्रिमूर्ति इन्डष्ट्रिज प्रालि उल्लेख छ । 

बालेनले प्रयोग गरेको बागमती प्रदेश–०१–०३३च४३४३ नम्बरको उक्त गाडी नेपाल भित्र्याउने कम्पनी भने काइरोस इन्टरनेशनल हो । जुन विवादास्पद व्यापारी राकेश अडुकियाले आफन्तको नाममा कम्पनी खोलेर कम भन्सार मूल्यमा गाडी भित्र्याउँदै आएका छन् । 

अडुकियासँग कमल मालपानीले पनि गाडी तस्करीको साझेदारीमा काम गर्दै आएको भन्सार विभाग स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार अडुकियाले उक्त गाडी मालपानीलाई ४ करोड १७ लाखमा बेचेको देखाइए पनि उनीहरुबीच धेरै साँठगाँठमा तस्करीको काम हुँदै आएको छ । 

मालपानी र भारतीय नागरिक अडुकियाले नक्कली कागजपत्र खडा गरी एक सय प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व छली गरेर आधिकारिक विक्रेता नै नलिइ ल्याण्ड रोभर कम्पनीको डिफेन्डर गाडी भित्र्याउँदै आएका हुन् । 

उनीहरुले भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरुसँग सेटिङ गरी धेरै सवारीसाधनहरु कम राजश्व तिरेर भित्र्याइरहेका छन् । 

भन्सार विभागले अडुकियाको कम्पनी काइरोसलाई १०१ प्रतिशत भन्सार महशुल कम गराई गाडी भित्र्याउन अनुमति दिएको खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यसमा छानविन गरिरहेको छ । 

अख्तियारले नेपालमा अहिलेसम्म भित्रिएका ल्याण्ड रोभर डिफेन्डरको सबै विवरण मगाएपछि अडुकिया र मालपानीको धन्दा बाहिर आएको हो । जसका कारण राजश्व छलीको सेटिङमा मुछिएका भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका धेरै कर्मचारीहरु अख्तियारको छानविनमा तानिएका छन् । 

काइरोसको अबैध कामलाई यातायात व्यवस्था विभागले पनि साथ दिएको छ । काइरोस इन्टरनेसनलले हङकङमा दर्ता भएको अटोमोवाइल युनिभर्सल डेभलभमेन्ट इन्टरनेशनल (औडी) नामक एक साधारण कम्पनीबाट आधिकारिक विक्रेताको प्रमाणपत्र लिएर उक्त डिफेन्डर गाडी भित्र्याएको देखिन्छ । औडी पनि अडुकियाकै कम्पनी रहेको प्रष्ट हुने भन्सार विभाग स्रोत बताउँछ । 

जबकी नेपालको भन्सार महसुल दरबन्दीको पाना नम्बर पाँच सय चौँसठीमा सवारी वा सवारी साधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअनुसार सवारी वा सवारी साधन पैठारी गर्दा विभिन्न सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक विक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा सवारी साधन नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउने स्पष्ट उल्लेख छ । यस प्रयोजनका लागि वाणिज्य विभागबाट एजेन्सी दर्ता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, अडुकियाको कम्पनी काइरोसले आफू ज्यागुअर ल्याण्ड रोभर (जेएलआर) को आधिकारिक विक्रेता रहेको दावी गरेर गाडी भित्र्याउँदै आएको छ । तर, जेएलआरले नेपालमा आफ्नो कुनै पनि आधिकारिक विक्रेता नरहेको प्रष्ट पारिसकेको छ । 

काइरोसले हङकङको औडीको कागजपत्र पेश गरी ल्याण्ड रोभर गाडीहरु भित्र्याउँदै आएको छ । जेएलआरले औडीसँग गाडीसम्बन्धी कारोबार गरेको कहिं कतै देखिंदैन । 

हङकङमा मे २१, २०२५ मा मात्र औडी स्थापना भएको प्रमाण भेटिन्छ । जसको ठेगाना कुनै घरको एउटा फ्ल्याट रहेको उल्लेख छ । तर, वाणिज्य विभागमा पेस गरिएको कागजातमा भने सन् २०२३ मै दर्ता भएको कीर्ते कागजपत्र पेश गरिएको छ । 

काइरोस इन्टरनेसनलले सोही आधारमा वाणिज्य विभागबाट आधिकारिक विक्रेताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । 

करोडौं मूल्य पर्ने सवारी साधन विक्रीका लागि भनेर हङकङमा स्थापना गरिएको उक्त कम्पनीले उपभोक्ताहरुलाई आधिकारिक जानकारी दिन आफ्ने वेभसाइट समेत बनाएको छैन । केवल एक लाख हङकङ डलर पुँजी राखेर दर्ता भएको उक्त कम्पनीले करोडौंको सवारीसाधन विक्री वितरण गर्ने कुरा पत्याउन सकिने आधार देखिदैन ।  

त्यसो त गाडी आयात गर्दा पेस गरिएको बील (इन्भोइस) पनि हङकङमा कम्पनी दर्ता हुनु अघिकै मितिमा बनाइएको देखिन्छ । वाणिज्य विभागमा पेस गरिएको कागजातमा दुई वर्ष अघिको मिति राखिएको छ । यस्तो गम्भीर त्रुटिमा पनि विभागका कर्मचारीहरुले काइरोसलाई साथ दिनु आर्थिक चलखेल बाहेक केही होइन । 

दिपक भट्टको माफिया सञ्जालमा बालेन ?

नेपालमा गाडी भित्र्याएको मिति पछि मात्रै हङकङमा विक्री गर्ने कम्पनी औडी दर्ता हुनुले पनि अडुकियाको धन्दा राजश्व छली गर्नु रहेको प्रष्ट देखिन्छ । 

त्यसैगरी, यातायात व्यवस्था विभागले पनि सवारीसाधनको यथार्थ नै नबुझी अनुमती दिएको छ । जसमा ठूलो आर्थिक मिलेमतोको आशंका गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले ल्याण्ड रोभर कम्पनीको २९९६ सीसीको पीएचइभी पेट्रोल गाडी आयातको अनुमति दिएको देखिन्छ । 

वाणिज्य विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग हुँदै उक्त गाडी भन्सारमा आइपुग्दा पनि गम्भीर लापरवाही भएको छ । नेपाली कम्पनी काइरोस इन्टरनेसनलले यातायात व्यवस्था विभागले दिएको अनुमतिलाई नै आधार मानेर २९९६ सीसी क्षमताको पेट्रोल हाइब्रिड ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर भनेर इन्भोइस तयार गरेको देखिन्छ । 

जबकी, ल्यान्ड रोभर कम्पनीले उक्त मोडलमा २९९६ सीसीको पेट्रोल हाइब्रिड (पीएचइभ) गाडी उत्पादन गरेको तथ्य भेटिँदैन । राजश्व छली गर्नकै लागि काइरोसका प्रतिनिधिले पेट्रोल हाइब्रिड (पीएचइभ) भनेर उल्लेख गरेको प्रष्टै छ । 

उक्त गाडी भन्सारमा आइपुग्दा समेत भन्सारका कर्मचारीहरूले कुनै किसिमको प्राविधिक वा कागजी चेकजाँच नै नगरी कम्पनीका प्रनिनिधिहरुसँग ठूलो साँठगाँठ गरी १०१ प्रतिशत भन्सार महसुल कम गरी गाडी भित्र्याउन छुट दिएका छन् । 

भन्सारका कर्मचारीहरुले ३५८ प्रतिशत लाग्नुपर्ने भन्सार महसुल नलगाई केवल २५७ प्रतिशत मात्र लगाएर गाडी छुटाएका हुन् । अडुकियाले उक्त गाडी मालपानीलाई ४ करोड १७ लाखमा बेचेको स्रोत बताउँछ । २ करोड ८० लाख भन्सार महशुल बुझाउनु पर्नेमा अडुकियाले १ करोड ९६ लाख ३ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ बुझाएको रेकर्डमा देखिन्छ ।

यसरी भित्र्याइएको गाडी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गर्दा डिजेल वा पेट्रोल भनेर नछुट्याइकनै दर्ता गरेको पनि भेटिएको छ । जवकी हाइव्रिड, इलेक्ट्रिक तथा डिजेल वा पेट्रोल कुन इन्जिन हो भनेर छुट्याउन त्यति अप्ठेरो छैन । यातायात व्यवस्था विभागले कुन प्रकारको सवारी साधन हो भनेर गम्भीर रूपमा चेकजाँच नगर्नु मै उनीहरुमाथि आशंका गर्ने ठाउँ रहेको छ । 

बालेनले प्रयोग गरेको मालपानीको ४३४३ नम्बरको ल्याण्ड रोभर गाडी अख्तियारको छानविनमा अघि नै यातायात व्यवस्था कार्यालयले पेट्रोल, डिजेल वा इलेक्ट्रिक बारे केहीपनि उल्लेख नगरी २०८२ असोज २९ कै मिति राखेर भुलबस दर्ता भएको भन्दै सवारी दर्ता लगत (ढड्डा) मा उल्लेख गरेको छ । 

अख्तियारको कारबाहीबाट बच्न मालपानी, अडुकिया र यातायातका कर्मचारीले यो उपाय अपनाएको देखिन्छ । अडुकिया र मालपानी मिलेर हालसम्म १४ वटा ल्याण्ड रोभर गाडी नेपाल भित्र्याएका छन् । यसबाट राज्यको झण्डै १५ करोड राजश्व गुमेको छ । 

राकेश अडुकियाको छोरा रोहन अडुकियाले नेपालमा टेस्ला मोटर्सको डिलरसिप पनि लिएका छन् । डिजेल वा पेट्रोल गाडीलाई पनि हाइब्रिड भनेर नक्कली कागजपत्र तयार पारी अर्बौं राजश्व छल्दा समेत सम्बन्धित निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । 

राजश्व छली गरेर भित्र्याइएको उक्त डिफेन्डरसहित १४ वटा गाडीको विषयमा भन्सार विभाग र यातायतका कर्मचारीहरु औपचारिक रुपमा बोल्न चाहँदैनन् ।  

गलत तरिकाले गाडि भित्र्याइ भन्सार छलेको विषयमा अडुकियासँग अनलाइन नेपालले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । कमल मालपानीसँग ‘तपाई अख्यिारको छानविनमा तानिनु भएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले आफूलाई अख्तियारबाट पत्र आएको तर आफू आधिकारिक विक्रेता नभएको अनलाइन नेपालसँग बताए ।

को हुन अडुकिया ?

तिनै व्यक्ति हुन्, जो १ सय ५५ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका थिए । राकेश अडुकियाका बाबु शिवकुमार अडुकिया पनि नेपालको डलर तस्करीमा संलग्न चर्चित व्यक्ति थिए । नेपालको सबैभन्दा ठूलो डलर कारोवारीका रूपमा उनको नाम थियो । बजारभरिको डलर उनले नै संकलन गर्ने गर्दथे । भारतको राजस्थानबाट नेपाल प्रवेश गरेका शिवकुमार अडुकियाको डेढ बर्षअघि दुबईमा कान्छो छोरा मुकेश अडुकियाको घरमा निधन भएको थियो । हाल कान्छो छोरा मुकेश दुबईमा नै बस्छन् । 

शिवकुमारका जेठा छोरा हुन् राकेश अडुकिया । राकेश अडुकिया भने मालिगाउँमा बस्ने गर्दछन् । उनले दरवारमार्ग नजिकै टेस्ला गाडीको नेपालको एजेन्सीसँगै कार्यालय समेत खोलेका छन् । उनीहरूको भारतको दिल्लीस्थित गुडगाउँमा पनि घर छ ।

शिवकुमार अडुकियाले डलरको तस्करी धन्दा गरिरहेका बेला तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रदिप शमशेर जवराको सचिवालयबाट खटिएको टोलीले गाडी सहित ठूलो मात्रामा डलर बरामद गरेको थियो । राकेश अडुकियाले कृषि प्रेमुरा नामक कम्पनी खोलेर डलर र हुन्डीको कारोबार गर्ने गरेका थिए ।

अडुकियाको अरेटी इन्टरनेसनल कम्पनीले टेस्ला गाडीको आयात गर्दैआएको छ । टेस्ला गाडीको एजेन्सी नभएकाले ल्याउन पाईँदैनथ्यो । तर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रभावमा पारी २०७७ असारमा अडुकियाले टेस्ला गाडी भित्र्याउन पाउने फैसला गराएका थिए ।

अडुकियामाथि टेस्ला गाडीमा मूल्य घटाएर नेपाल आयात गरेको देखाई करोडौंको राजस्व ठगी गरेको आरोप पनि छ । चीनमा ४९ हजार डलरमा बिक्री भइरहेको टेस्ला मोडल थ्री नेपाल ल्याउँदा ३५ हजार डलरमा किनेको बिल पेस गरिएपछि करोडौं रुपियाँको राजस्व घोटाला भएको खुलेको थियो ।