काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले विवादित काठमाडौं भ्यू टावरको निर्माण कार्य नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतको आदेशसँगै निर्माण कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिलाई निर्माण कार्य जारी राख्ने बाटो खुलेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्र काठमाडौं भ्यू टावरको विषयलाई लिएर मेयर बालेन साह र प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीच विवाद भइरहेको छ ।
२४ तल्लबाट घटेर १२ तल्ला निर्माणको अनुमति रहेको यो भ्यू टावरलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले १९ तल्लाको भवन निर्माणको अनुमति दिँदै नक्सा पास स्वीकृति गराएका थिए।
यही विषयलाई लिएर मेयर साहले गुरागाईँमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै छानबिन थालेर निलम्बन गरेका थिए भने काम रोक्न निर्माण कम्पनीलाई पत्र पठाएका थिए ।
यही प्रकरणबाट मेयर साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँबीच चलेको विवादको शृङ्खला अहिलेसम्म जारी छ । जसकार कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि समयमै बजेट समेत आउन सकेन ।
काम रोक्न पत्र आएपछि निर्माण कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले महानगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो।
जसमाथि सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले काम नरोक्ने आशयको अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालतको आदेशमा ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग अनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र’ विपक्षी काठमाडौं महानगरलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
त्यस्तै आदेशले रिट निवेदनको अन्तिम निरूपण हुने बेला ठहरे बमोजिम हुने गरी ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट’ निर्माण कम्पनीका नाममा ‘नक्सा बमोजिमको निर्माण तथा अन्य कुनै काम कारबाही नगर्नु’ भनेर ०८१ माघ ९ गते जारी गरेको पत्र (चलानी नम्बर–७८) तथा त्यो पत्रसँग सम्बन्धित निर्णय ‘कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी’ काठमाडौं महानगरका नाममा आदेश दिइएको छ।