काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा देशको आवश्यकताका आधारमा नभएर ब्यक्तिको फाइदाका लागि फेरि एआईजीका २ दरबन्दी थप गर्ने खेल सुरु भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा ३ एआईजीको दरबन्दी रहेको छ । प्रशासन र मानवस्रोत बिभाग, कार्यविभाग र सीमा सुरक्षा विभागमा एआईजीको दरबन्दी रहेको छ ।

डीआईजीद्वय किशोर प्रधान र गणेश ठाडामगरको प्रभावमा पारी गृहमन्त्री रमेश लेखकले मानवस्रोत र प्रशासन अलग बनाउँदै एकेडेमीमा समेत एआईजी राख्नेगरी २ दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेका छन् ।

डीआईजीको ४ बर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि अवकाश हुन लागेका किशोर प्रधानले गएको बर्ष पुस २४ गते नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा १ बर्ष पदावधि थप गराएका थिए । जबकि अर्का डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठको पदावधि थप नभएका कारण उनी अवकाश भएका थिए ।

१ बर्ष पदावधि थप भएको भए उनी शैलेन्द्र खनाल र पुष्पराम केसीपछि आईजीपी हुने थिए । सशस्त्र प्रहरीमा सरकारले चाहेमा डीआईजीमा ४ बर्ष पुगिसकेपछि १ बर्ष थप्न सक्ने नियमावलीमा ब्यवस्था छ । यही प्रावधान अन्तर्गत नारायणकाजी गृहमन्त्री भएको बेला उनको सचिवालय चलाउने सुशन कर्माचार्यलाई खुसी पारी पदावधि थप गराएका थिए ।

दरबन्दी थप गराउन बिचौलिया चन्दनेको दौडधूप

एआईजीका दुई दरबन्दी थप गनीका लागि डीआईजीद्वय प्रधान र ठाडामगरले बिचौलियाका रुपमा चिनिएका रामचन्द्र भट्ट ‘चन्दने’को सहारा लिएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणाका निकट बिचौलिया भट्टले दरबन्दी थप गराइछाड्ने जिम्मा लिएका छन् । दरबन्दी थप गराउन करोडौको प्रस्ताव चन्दनेले शक्तिकेन्द्रमा पुर्याइसकेका छन् ।

डीआईजी प्रधान प्राविधिकमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । नेपाल प्रहरीको जस्तो ब्यवस्था कायम रहेको भए उनी एसएसपीमै अवकाश हुने थिए । वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी कोषराज वन्तले प्राविधिकलाई प्रशासनतिर आउन पाउने ब्यवस्था गराएका कारण उनी डीआईजी हुन पाएका हुन् ।

त्यही प्रावधान अन्तर्गत डीआईजीमा म्यादथप मात्र गरेनन्, एआईजी बढुवा भएर आईजीपी हुने खेलमा लागेका छन् । डीआईजी प्रधान लुम्बिनी प्रदेशको बिन्ध्यबासिनी बाहिनीपति भएपछि घुमुवा परिचालन गरी करोडौं संकलन गरेको आरोप लागेको थियो ।

उनी लुम्बिनीको डीआईजी हुँदा घुमुवा परिचालन गरी रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, नवलपरासीका नाका तस्करहरुका लागि खुल्ला गरी कुस्त असुली गरेको आरोप लागेको थियो । आईजीपी राजु अर्यालले लुम्बिनीबाट सशस्त्र मुख्यालयमा आएपछि प्रधानलाई अस्पतालको इन्चार्जमा पठाए ।

अस्पतालमा आवश्यक औषधि उपकरण खरिदको टेण्डरबाट उठाउनका लागि उनलाई प्रमुख बनाइएको चर्चा पनि हुने गरेको थियो । अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर नै छन् ।

डाक्टर मेसु हुँदाहुँदै प्रशासनतिरको डीआईजी लगेर टेण्डरमा चलखेल गरिएको बिषय उठ्दैआएको छ । अस्पतालको टेण्डरबाट उठाएका उनलाई आईजीपी अर्यालले उपत्यका बाहिनीमा सरुवा गरेका छन् ।

दरबन्दी थप गर्न लागेका अर्का डीआईजी ठाडामगर १८ महिना मधेश प्रदेशको डीआईजी भए । हालका आईजीपी राजु अर्याल मधेश प्रदेशको डीआईजी हुँदा पनि ठाडामगर एसएसपी थिए ।

त्यही समयदेखि मधेश उनैले घुमुवा परिचालन गरी लाभ लिन बानी परेका थिए । १८ महिना डीआईजी हुँदा उनले घुमुवा परिचालन गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोप छ ।

उनले परिचालन गरेका आत्माराम पटेलसहितका घुमुवा हतियार तस्करी गर्दागर्दै बारामा पक्राउ परेका थिए । मधेशमा मौका पाएका र १८ महिना अवधि बस्न पाएका ठाडामगरलाई आईजीपी अर्यालले फेरि बागमती प्रदेशको इन्चार्ज बनाएका छन् ।

जबकि कर्णाली वा सुदूर पश्चिममा बसेकालाई मौका दिनुपर्नेमा मधेशबाट बागमतीमा पठाएका छन् । मधेशका जिल्लाबाट बागमती प्रदेश अन्तर्गतकै जिल्लाबाट सामान आउने भएकाले अहिले पनि उनले लाभ लिइरहेको स्रोत बताउँछ ।

एसपी, एसएसपी हुँदा मात्र होइन, डीआईजी हुँदा पनि आकर्षक र कमाउ ठाउँमा मात्र सरुवा हुने मौका पाएका यी दुवै डीआईजी ठूलो रकम खर्च गरी बिचौलिया चन्दनेमार्फत् गृहमन्त्री लेखकलाई बुझाएर एआईजीका दरबन्दी थप गरी बढुवा हुन लागेको स्रोत बताउँछ ।

ब्यक्तिको लागि दरबन्दी थप, देशलाई मासिक अनावश्यक भार

सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको संख्या ५ वटा आवश्यकताका आधारमा नभएर ब्यक्तिको लागि गर्न लागिएको छ । एउटा एआईजी थप गर्दा उसलाई दिने सबै सुबिधाको बजेटले ७ जना सिपाही राख्न पुग्छ । सिपाहीको दरबन्दी थपेर सीमा सुरक्षादेखि दैपीप्रकोप उद्दारमा खटाउनुपर्नेमा सरकार भने आर्थिक प्रभावमा परी उच्च पद थप्न लागेको छ ।

यसअघि सशस्त्रमा २ वटामात्र डीआईजीका दरबन्दी थिए । डीआईजी बंशी दाहालले आरजु राणालाई प्रभावमा पारी एउटा दरबन्दी थप गरी २०७९ कात्तिक १ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार होस् वा सरकारमा सहभागिता हुँदा होस्, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा अनावश्यक दरबन्दी थप गरी देशलाई अनावश्यक ब्यवभार पार्ने गरिएको छ । हालैमात्र नेपाल प्रहरीमा १२ दिन सेवावधि रहेकी डीआइजी किरण राणा र एक महिना अवधि रहेका केदार ढकाललाई एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो ।

स्मरण रहोस्, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल प्रहरीमा विशेष दरबन्दी थप गरी १६ वटासम्म एआईजी बनाएका थिए जसका कारण देशलाई मासिक ५० लाख ब्ययभार थपिएको थियो । एक एआईजीका लागि सबै खर्च जोड्दा मासिक २ लाख ५० हजार करिब पुग्छ ।

नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, त्यसरी अनावश्यक रुपमा ब्ययभार पार्दै सशस्त्रमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले ५ जना एआईजीका दरबन्दी थपेका थिए । त्यसरी दरबन्दी थपेर देउवाले २०७४ माघमा जानकारी भट्टराई, सुबोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी, निराक्रमविक्रम शाह र राजेश श्रेष्ठलाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।

उनीहरुको बढुवामा करोडौ आर्थिक चलखेल भएको आरोप पनि देउवामाथि लागेको थियो । सशस्त्रमा एआईजीका ५ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो । ती पाँच एआईजीको दरबन्दी फाजिलमा राखिएको थियो ।

फाजिलमा दरबन्दी राखेर प्रदेशमा एआईजीलाई खटाउने तयारी गर्दागर्दै २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए । उनले सशस्त्रमा एआईजीका दरबन्दी खारेज गरी २ वटामा सीमित गरिदिएपछि फाजिलमा रहेका जानकी भट्टराईसहितका ५ जना एआईजीले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।