अछाम । आर्थिक अभाव झेलिरहेको अछामको बयालपाटा अस्पतालका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोमबार साढे सात करोड विनियोजन ग¥यो ।

सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । जसमा अछामस्थित बयालपाटा अस्पतालका लागि पनि करिब ७ करोड ५० लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको आर्थिकमन्त्री थापाले जानकारी गराए । सो बजेट फोहोर व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ ।

तर, यो बजेट अस्पतालको माग र आवश्यकताअनुसार अनुदान शिर्षकमा नभएको भन्दै अछाममा चर्को अलोचना भएको छ । जिल्लाकै सांसद सामाजिक विकासमन्त्री भएपनि फेरि अछामी जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

यो अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई तलब खान मिल्ने चालू प्रकृतिको अनुदान चाहिएको भएता पनि प्रदेश सरकारले सो आवश्यकता पूर्ति गर्न असफल भएपछि सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्का र मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको चर्को अलोचना भइरहेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा साँफेबगर नगरपालिकाका पूर्व मेयर कुल बहादुर कुँवरले प्रदेश सरकारले बयालपाटा अस्पतालबाट सेवा पाइरहेका जनताहरुमाथि फेरि खेलबाड गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो आरोप लगाउँदै उनले प्रदेश सरकारले फोहोर ब्यवस्थापनको लागि ७ करोड ५० लाख बिनियोजन गरे पनि बयालपाटा अस्पतालको आर्थिक समस्या समाधान नहुने दाबी गरे ।

उनले भनेका छन्, “बयालपाटा अस्पताललाई कर्मचारीले तलब खान मिल्ने चालू प्रकृतिको अनुदान चाहिएको थियो । बयालपाटा अस्पतालको समस्या समाधान होइन समस्या बढाउने प्रदेश मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरूलाई के भएको होला ?”

यस्तै नेकपा एमाले अछामका नेता प्रकाश शाहले पनि विभिन्न प्रश्न उठाउँदै यो बजेटले अस्पताललाई तत्काल कुनै फाइदा नपु¥याउने दाबी गरेका छन् । उनले अस्पताललाई तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि चालु अनुदान आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश सरकारले बजेट अनावश्यक शिर्षकमा विनियोजन गरेको उनको आरोप छ ।

उनले पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै भने, “प्रदेश सरकारले बयलपाटा अस्पताललाई उपकरण र औषधि खरिदको लागि पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ, जबकि अस्पताललाई तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि चालु अनुदान आवश्यक छ ।” उनले प्रदेश सरकारले फेरि पनि बयालपाटा अस्पताललाई ढाट्ने काम गरेको बताउँदै दुर्गमका बासिन्दाको स्वास्थ्य सुबिधामाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाए ।

उनले प्रदेश सरकारले गत वर्ष पनि पुँजीगत शिर्षकमा बजेट दिन्छु भनेको होइन र ? भन्दै प्रश्न गरे । “यो बजेटले अस्पताललाई तत्काल कुनै फाइदा पु¥याउने छैन, प्रदेश सरकारले फेरि पनि बयालपाटा अस्पताललाई भ्रममा राखेको छ र दुर्गम क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवा माथि खेलबाड गरेको छ,” शाहले थपे ।

बयालपाटा अस्पताललाई जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि चालु अनुदान आवश्यक भएको र प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेटले यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने विभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, समाजसेवी लगायतको भनाई छ ।

योसँगै प्रदेश सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको लागि पुँजीगततर्फ ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेपनि अस्पतालको आर्थिक समस्याको समाधान नगर्ने प्रष्ट भएको छ । अस्पताललाई उपकरणको सट्टा जनशक्ति व्यवस्थापन र दैनिकी खर्च धान्नका लागि चालु अनुदान आवश्यक भएको त्यहाँका जनताको आवाज छ ।

अस्पतालका प्रतिनिधिहरूले पनि चालु अनुदानको माग राख्दै आएका छन्, जसले चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको दैनिकी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने थियो । तर, सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त नहुँदा अस्पताल व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ देखिएको छ ।

न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था र अमेरिकामा रहेको पोसिवल नामक अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको पहलमा बयालपाटा अस्पताले विषेशज्ञसहितको सेवा निःशुल्क रुपमा दिइरहेको छ ।

तर विदेशी दाताले सहयोग रकम कटौती गरेपछि अस्पताललाई सेवामा निरन्तरता दिन समस्या भइरहेको छ । यो अस्पतालले अछाम, बाजुरा र डोटी लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिइरहेको छ ।