काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरिएको छ । जसका लागि बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको स्वार्थअनुसार सिंहदरबार बाहिरै बनाइएको मस्यौदा तयार गरिएको तथ्य बाहिरिएको हो ।

उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने पाँच कारण देखाएर स्पष्टीकरण सोध्न सिफारिस गर्ने मस्यौदामा लेखिएको छ । स्रोतका अनुसार ११ पृष्ठ लामो त्यही मस्यौदा बोकेर शुक्रबार सभापति ऋषिकेश पोखरेल सिंहदरबार पसेका थिए । उनले आफूनिकट केही एमाले सांसदलाई समेत मस्यौदा देखाएका थिए ।

मस्यौदामा कुलमानले नियमित रूपमा बक्यौता असुली गर्न नसकेको दोष लगाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बिल पठाउन छुटेको भए कार्यकारी निर्देशकले पुनः बिल पठाउन सक्ने आधार हुँदाहुँदै अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएर समय लम्ब्याएको र सम्बन्धित आर्थिक वर्षमै राजस्व संकलन गर्न असमर्थ भएको आरोप लगाइएको छ ।

डेडिकेटेडको हकमा ०७२ माघदेखि तथा ट्रंकलाइनको हकमा ०७३ साउनदेखि नै बिलिङ नगरी नियमित मात्र बिलिङ गरी लापरबाही गरेको पनि उनीमाथि आरोप छ ।

लोडसेडिङको चरम अवस्थामा उद्योगीले पाएको अतिरिक्त सुविधाबापतको रकम सोही अवधिमा संकलन गर्ने कार्यमा प्राधिकरण ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म नै चुक्दै आएको पनि सो मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित वितरण केन्द्रले कुनै ग्राहकलाई छुट बिलका लागि पत्राचार गर्नुभन्दा पहिला तहगत अधिकारबाट सोको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहे तापनि सो प्रक्रिया पुर्‍याई छुट बिल स्वीकृत भएको नदेखिएको पनि उनलाई स्पष्टीकरण सोध्न तयारी गरिएको मस्यौदा भनिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको मौखिम निर्देशनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको साउन ७ गतेको बैठकले काटिएका लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयमा सञ्चालक समिति सदस्यद्वय पुन र आचार्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । अहिले सोही विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।